‘स्थानीय तहले नयाँ पुस्तालाई पहिचान दिइरहेको छ’

धेरै ठूलो परिवर्तन गरेर आएकाले २०७४ मा चुनाव हुँदै गर्दा तीनवटै सरकारसँग नागरिकका धेरै अपेक्षा थिए । गणतन्त्र आएको छ, केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाबाट संघीयतामा गएका छौं । समानुपातिक समावेशी व्यवस्थाले सहभागितामूलक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ । चुनाव भएर सरकार बनेपछि फटाफट कानुन बन्लान्, पारदर्शिता होला, देखिने गरी कामहरू होलान्, देशभित्रै रोजगारीको अवसर पाइएला, खाडीमा मान्छेहरू जाने क्रम रोकिएला र देशभित्रै सबै खाले अवसर होला भन्ने अपेक्षा थियो ।

सुशासन कायम होला, संवैधानिक आयोगहरू फटाफट बन्लान्, राज्यको संरचना एकदमै गतिशील र क्रियाशील होला भन्ने थियो । तीनवटै सरकारबीचको सम्बन्ध एकदमै राम्रो होला र अन्तर प्रदेश परिषद्लगायत अन्य संयन्त्रहरूका बैठक बस्लान् भन्ने थियो । म कतिपय सन्दर्भमा नीति-निर्माणको काममा पनि जोडिने अवसर पाएँ । स्थानीय निकायको एकदम नजिक बसेर हेरेको छु । स्थानीय विकास मन्त्रालयमा रहेको स्थानीय विकास वित्तीय आयोगमा रहेर पनि काम गरें । प्रधानमन्त्री कार्यालय र राष्ट्रिय योजना आयोगका कार्यालय पनि हेरें । यो अनुभवमा नयाँ संविधान र त्यस अनुसार भएको निर्वाचन र स्पष्ट दुई तिहाइको सरकार बनेपछि एकदमै राम्रो काम होला भन्ने आशा थियो । अनुभवको आधारमा सरकारले चाहृयो भने गर्न सक्छ भन्ने मेरो बुझाइ अद्यापि छ ।

स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई पनि काम गर्नमा कुनै अप्ठ्यारो नहोला भन्ने मेरो अपेक्षामा तुषारापात भयो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको काम गर्ने शैली र प्रवृत्तिले यस्तो भयो । उहाँको काम गर्ने शैलीका कारण एक वर्षपछि नै तत्कालीन सरकारले सही ट्रयाक लिएको छैन भन्नेमा पुगिएको थियो ।

कुनै मन्त्री ठीक छ भने त्यो मन्त्रालयको ७० देखि ८० प्रतिशत काम हुन्छ । भ्रष्टाचार पनि कम हुन्छ । मुलुकको प्रधानमन्त्री ठीक भयो भने मन्त्रालयहरू ठीक हुन्छन् । मन्त्री ठीक भए सचिव आउने नत्र नआउने जस्ता अभ्यास पनि छन् ।

केन्द्रकै नियन्त्रणमा स्थानीय तह

हामीले पहिले भन्ने गरेको स्थानीय निकाय नै स्थानीय तह हो भन्ने बुझाइ छ कतिपयको । पहिलेको स्थानीय निकाय भनेको विकेन्द्रीकृत अधिकार प्रयोग गर्ने निकाय हो । नेपाल सरकारले कानुन बनाइदिएर कानुनको तजबिजको आधारमा सीमित अधिकार दिइन्थ्यो । अहिलेको स्थानीय तहले संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेको छ । यो ठूलो कुरा हो । गणतन्त्रको आन्दोलन, संविधानसभा सँगसँगै स्थानीय तहलाई राज्य शक्तिसहितको अधिकार दिने माग उठ्यो र त्यसैलाई संविधानमा लिपिबद्ध गरियो । अहिले त्यही व्यवस्था कार्यान्वयनमा छ ।

कतिपयले प्रश्न गर्छन्- स्थानीय तह र नेपाल सरकार हुँदाहुँदै प्रदेश सरकार किन चाहियो ? हिजो स्थानीय निकाय र नेपाल सरकार हुँदाहुँदै मुलुक द्वन्द्वमा गएकोे बिर्सनुहुँदैन । माओवादी आन्दोलन, मधेश आन्दोलन, जनजाति आन्दोलन र २०६२/६३ को जनआन्दोलन किन भयो ? समस्याको समाधान हुन्थ्यो, मुलुकले निकास पाउँथ्यो भने हिजोकै स्थानीय निकाय काफी थियो । किन भएन ? करिब १५/१६ वर्ष त चुनावै भएन । यहाँबाट हामीले बहस सुरु गर्नुपर्छ ।

२०७४ सालमा स्थानीय तहको चुनाव तीन चरणमा भयो । चुनाव हुने बित्तिकै कसरी काम गर्ने ? संविधानले यो संविधान बमोजिम बन्ने संघीय कानुन अनुसार भन्छ । शासन चलाउने कानुनले हो, लहडले होइन । मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य भएर पछि काम गर्न कानुन चाहियो । संविधान त मूल कानुन न हो ।

कानुन बनाउन सबैले केन्द्रको मुख ताक्ने भए । चलन यही छ । जतिसुकै तल अधिकार दिए पनि तलकाले माथि हेर्ने चलन अझै पनि छ । र, हाम्रो संविधानले पनि यही भनेको छ । स्थानीय तहलाई कहीं न कहीं अलिकति केन्द्रले नियन्त्रण गर्न खोजेकै छ । नेपाल सरकारको सन्दर्भमा राज्यको शक्ति, कार्यकारिणी शक्ति केमा रहन्छ ? संघीय कानुन बमोजिम मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुने भनेको छ ।

प्रदेशको सन्दर्भमा पनि कार्यकारिणी अधिकार संविधान बमोजिम र प्रदेश कानुन बमोजिम प्रदेश मन्त्रिपरिषदमा हुने भनेको छ । स्थानीय सन्दर्भमा यो संविधान र संघीय कानुन बमोजिम स्थानीय पालिकामा कार्यकारिणी अधिकार हुने भनेको छ । यहाँ स्थानीय कानुन बमोजिम भनेको छैन ।

स्थानीय तहको अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था अनुसूची ८ मा २२ वटा व्यवस्था छ । अनुसूची ९ मा १५ वटा अधिकार छ । शिक्षामा कक्षा १२ सम्मको अधिकार छ । सहकारी र स्वास्थ्यको अधिकार छ । यति हुँदाहुँदै पनि स्थानीय तहलाई संविधानले नै कहीं न कहीं अंकुश लगाउन खोजेको छ । यो कुरा कतिले बुझेका छन्, कतिले अझै बुझेका छैनन् ।

२०७४ मा चुनाव भइसकेपछि स्थानीय तहलाई काम गर्न सुरुमा कानुन भइदिएन । चुनाव जितेर आएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूसँग जनताको अपेक्षा हुनु स्वाभाविक हो । मलाई नै पनि संघीय सांसद हुने बित्तिकै के के न होला भन्ने थियो, तर मैले बोल्नै पाइनँ । संसद नै राम्रोसँग चलेन । सुरुमा अलि अलि बोल्न दिए पनि त्यसपछि बोल्न मलाई पनि मुख बन्द गरे ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू त प्रत्यक्ष नागरिकसँग जोडिन्छन् । त्यसकारण धेरै काम गर्नुपर्ने प्रेसर हुन्छ । तर, त्यसका लागि सुरुमा कानुन नै थिएन । न कर्मचारी छ, न बस्ने ठाउँ नै । कार्यालयहरू व्यवस्थित भइसकेको थिएन । यसले सुरुमा काम गर्नमा द्विविधा र अप्ठ्यारो भयो । त्यो बेलामा परिपत्र पठाउने, आदेश पठाउने काम केन्द्रबाट भयो । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई भने हामीलाई आदेश दिने ? निर्देशन दिने ? भन्ने पनि भयो ।

राज्यशक्ति र सिंहदरबारको अधिकार दिइएकोले हामी अर्को सिंहदरबार हौं भन्ने उहाँहरूमा पर्‍यो । हामीले पनि गाउँ-गाउँमा सिंहदरबार भन्यौं तर, अधिकार र दायित्वको कुरा सिकाएनौं । हाम्रो कमजोरी रहृयो ।

संघीयतालाई कमजोर पार्दै कर्मचारीतन्त्र

सुरुमा कर्मचारीलाई कानुन बमोजिम समायोजन गर्ने भनियो । मलाई लाग्छ, संघीयतालाई कमजोर पार्न कर्मचारीतन्त्रको उच्च भूमिका रहृयो । मन्त्रीको वरिपरि घुम्ने सचिव सहसचिवहरूले भन्न थाले, ‘हैन हजुर, वनको अधिकार कहाँ तल स्थानीय तह वा प्रदेशमा दिन हुन्छ ? हामीले माथि नै राख्नुपर्छ । कहाँ हजुर मास्टरको सरुवा यताउता स्थानीय तहलाई दिने हो ? हुन्न नि ! यसरी उनीहरूले मन्त्री भड्काउन थाले ।

संविधानले स्थानीय सडकको काम स्थानीय तहलाई नै दिएको छ । तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालुवाटारमा बसेर सडक उद्घाटन गर्नुभयो रिमोटबाट । भ्यूटावर, खानेपानीको काम संघबाटै गर्ने भनेपछि कहाँबाट सबै ‘फङ्सन’ हुन्छ त ? हाम्रो संविधानले स्थानीय तहमा हुने भौतिक पूर्वाधार निर्माण र सेवा प्रवाहको अधिकांश काम स्थानीय तहले नै गर्ने भन्छ । तर, हाम्रो अभ्यासमा दोहोरोपन धेरै भयो । तर, संविधानले ‘डुब्लिकेशन’ होइन, स्थानीय तहलाई एकल अधिकार दिएको छ । तर, संघले एकल अधिकारमा पनि स्थानीय तहलाई खुम्च्याउन खोज्यो । साझा अधिकार सहकार्यमा आधारित हो । यस्तोमा ध्यान पुग्न सकेन । यसरी, स्थानीय तहको पहिलो कार्यकाल अधिकार के हो र होइन भन्ने द्विविधामै बित्यो ।

स्थानीय कर, संवैधानिक अधिकार

पहिले एकात्मक व्यवस्थामा पनि मेयर भएकाहरू अहिले पनि दोहोरिए । उनीहरू साँच्चै खुसी छन् । किनभने पहिलेको स्थानीय पालिका र अहिलेको स्थानीय तहका बीचमा कल्पनै गर्न सकिंदैन । त्यति ठूलो अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ । हिजोको निकायले, गाविसले १० लाख पनि प्रयोग गर्न नपाउने अवस्था थियो अहिले दशौं करोड पैसा गएको छ, अर्बौं गएको छ । भौतिक स्थानान्तरण नै गरिएको छ । स्रोत कति छ कति । कुल बजेटको २२ प्रतिशत स्थानीय तहमै गएको छ ।

अहिले त स्थानीय करको अधिकार पनि स्थानीय तहमै छ । यो संवैधानिक अधिकार हो । पहिलेको निकायमा स्रोत कम थियो, आश्रति केन्द्रसँगै हुनुपर्दथ्यो । यसको अलावा राजस्व बाँडफाँटबाट भ्याट र अन्तःशुल्कको पनि १५/१५ प्रतिशत ठूलो फिगर जान्छ । नेपाल सरकारले संकलन गर्ने ३०/३२ र कहिले २८/२९ प्रतिशत राजस्व संकलन गर्छ, त्यो त भ्याटबाटै संकलन हुन्छ । त्यसको पनि १५ प्रतिशत सीधै स्थानीय तहमा र १५ प्रतिशत प्रदेशमा जान्छ । यो ठूलो हिस्सा हो । वित्तीय समानीकरण अनुदानको पनि ठूलो फिगर छ । सशर्त अनुदान जथाभावी पठाइएको छ । त्यहाँ अलिकति व्यवस्थित गर्नुपर्नेछ ।

संस्थागत संरचना र नेतृत्व विकास

सुरुमा संविधान, कानुन, विधि, पद्धति सिक्नै समय लाग्यो । संस्थागत संरचना निर्माण गर्दै हामीले एउटा चक्र पूरा गर्दैछौं । विभिन्न तहका संरचना, कानुन र जनशक्तिको संस्थागत स्थापना गर्न समय बित्यो ।

संविधानमा स्थानीय तहको अधिकार र दायित्वभित्र पर्ने संस्थाहरू ६ महिनाभित्र हस्तान्तरण गर भनिएको छ । त्यो पनि गरिएन । स्थानीय तहको अधिकारसँग समानान्तर हुने गरी कृषि ज्ञान केन्द्रलगायतका संरचना माथिबाटै बनाइए ।

तथापि, पहिलो पाँच वर्षमा संस्थागत सेटअप भयो । मान्छेहरू सुसूचित भए । पहिचान खोजेका थिए, त्यसको अनुभूत गर्न पाए । पहिले अधिकारका लागि सदरमुकाम, काठमाडौं धाउनुपर्ने थियो । अधिकार खोज्दै माथि आउने वर्ग अहिले आफैं अधिकार दिने ठाउँमा पुगे । ७५३ स्थानीय तहमा ३५ हजार ४१ जना चुनाव जितेर आएका छन् । ४१ प्रतिशत त महिला छन् भने दलित महिला मात्रै पनि २० प्रतिशत छन् । दलितको प्रतिशत करिब करिब २२ प्रतिशत छ । संसारको कहीं पनि पाइँदैन यति ठूलो सहभागिता पाइँदैन ।

यो पहिलेका केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थामा सीधै हेपिएको, पछाडि पारिएको वर्ग हो । राज्यबाट विमुख भएका आदिवासी, जनजाति, महिला लगायतको यो समुदाय र वर्ग अहिले मूल प्रवाहमा आएको छ । उनीहरूको आवाज सशक्त भएको छ । बोल्न सक्ने भएका छन् । बाराको करैयामैया गाउँपालिकामा ४२ जना चुनाव जितेर आएकामध्ये २१ जना महिला छन् । उनीहरू मधेश प्रदेश होइन, संविधान चलाउनुपर्छ भन्छन् । यही संविधानले आधा महिलालाई शासनसत्तामा पुर्‍यायो । हिजो अधिकार, अधिकार भन्नेहरू अहिले आफैं अधिकार दिने ठाउँमा छन् ।

पुस्तान्तरणको असली अभ्यास

नेतृत्वको पुस्तान्तरण हुनुपर्छ भन्ने बहसका बीच संविधान आएको हो । संविधान अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन भएर पाँच वर्ष बित्न लाग्यो । रामेछाप, रसुवा, नुवाकोटतिर २०/२२ वर्षका उपाध्यक्ष छन् । यो हो नि त नेतृत्व विकास र पुस्तान्तरणको लागि हुने असल अभ्यास ।

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई बनाएको प्रदेशले हो । प्रदेशले नै मोदीको पहिचान दियो । यसरी, अहिलेका स्थानीय तहका उपाध्यक्ष वा उपमेयरहरू मेयरका दावेदार हुन् । त्यसपछि प्रदेश सांसदको दावा गर्न सक्छन्, संघीय सांसदको दावा गर्न सक्छन् । स्थानीय तहले नयाँ पुस्तालाई यसरी पहिचान दिइरहेको छ ।

कम्तीमा मेरो स्थानीय तहको विकास मैले गर्नुपर्छ, मेरो जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व नागरिक, संविधान र कानुनप्रति हो भन्ने भावना र सोचको विकास भएको छ । उनीहरू अधिकारका लागि खबरदारी गरिरहेका छन् । उद्घाटन गर्ने बेलामा उपाध्यक्ष, उपमेयरले मेयरसँग खै मेरो नाम ? भनेर प्रश्न गरेको पनि देखियो ।

करको भार र यथार्थ

स्थानीय तहले लिने करका विषयलाई अलि बढी उचालिएको छ । यो मुलुक जनताले तिरेको करबाट चल्ने हो । वैदेशिक सहयोग थोरै मात्र आउँछ । मकवानपुरको थाहा नगरपालिकामा पहिले रूपचन्द्र विष्टले नेतृत्व गर्दा गाउँ पञ्चायतले आलुमा कर लिन थालेको थियो । उत्पादनको थोरै प्रतिशत राज्य, स्थानीय तहलाई दिएन भने उसले कसरी सेवा दिन सक्छ ? हरेक समस्या स्थानीय तहमा ठोकिन्छ । त्यसका लागि स्रोत चाहियो । कार्यालय र कर्मचारी चलाउँदा र दौडधुप गर्दा स्रोत चाहिन्छ । यसकारण कर त चाहिन्छ नै । कर तिरे प्रश्न पनि गर्न सकिन्छ । त्यसकारण यस विषयमा अलि धेरै उचाल्ने काम भयो ।

कतिपय ठाउँमा भने विधि र पद्धति अनुरूप नभएकै हो । किनकि, कर त कानुन बनाएर लिने हो । शासन कानुनले चल्छ, लहडले होइन । कानुनहरू गाउँसभाबाट, नगरसभाबाट पास गर्दै आर्थिक कार्यविधि र ऐन बनाएर काम गर्नुपर्छ । कतिपय ठाउँमा तजबिजको आधारमा कर संकलन गरिंदा विवाद भयो ।

घरसम्म सडक, खानेपानी, खेतबारीमा सिंचाइ, टोलमा विद्यालयको माग हुन्छ । काम गर्न स्रोत त चाहियो नै । त्यसो त, गाउँपालिका र नगरपालिकाले कर मात्रै लिएका छैनन् । उनीहरूले विकासका साथसाथै उत्पादनमा पनि जोड दिएका छन् । उद्यमी र किसानलाई प्रोत्साहन पनि गरिरहेका छन् ।

अर्घाखाँचीको एउटा गाउँपालिकाले बाँझो जमिनमा खेती गर्नेलाई अनुदान दिएको छ । किसानलाई दूधमा ५ रुपैयाँसम्म अनुदान दिएको छ । पशुपालनमा पनि अनुदान दिएका छन् । कतिपय ठाउँमा ट्याक्टर र बीउबिजन पनि दिएका छन् । स्थानीय तहले केही न केही त गरेको छ । यसलाई छायाँमा पार्ने गरी केवल कर, कर भनेर उराल्नु उचित हुँदैन ।

कर चाहिन्छ । बरु आफूले तिरेको कर कहाँ प्रयोग भएको छ ? कहाँ कसरी खर्च भएको छ ? भनेर माग्न सकिन्छ । बरु कर केन्द्रले उठाए पनि वडागत रूपमा अधिकार दिएर न्यायोचित र पारदर्शी तरिकाले तीनवटै तहमा बाँड्नुपर्छ ।

कतिपयले कुरा नबुझेर पनि दोहोरो, तेहेरो कर लिएको भन्छन् । त्यस्तो होइन । पूर्वाधार कर लिन पाइन्छ । सडक बनाइसकेपछि त्यो सडक प्रयोग गरेबापत्त सवारी कर लिन पाइन्छ । अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ मा एकल कर प्रशासन छ । त्यो भनेको यदि स्थानीय र प्रदेशको कर अधिकार एउटै छ भने एउटै बिन्दुबाट संकलन गर र बाँड भनेको हो । यो हामीले बुझाउन सकेका छैनौं । सिकाइ बाँकी छ ।

जताततै कर भनिएको छ, भ्रष्टाचार भनिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा गएर हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी उजुरी छन् । यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा स्थानीय तहका विरुद्ध मुद्दा पर्नु स्वाभाविक हो । किनभने स्थानीय तह नजिकको सरकार हो । हिजो चप्पल लगाएर हिंड्नेहरू आज सुटेडबुटेड भएर हिंडेपछि पैसा कहाँबाट आयो ? भनेर सोधखोज हुन्छ । नजिकबाट देखेकोले स्थानीयले खबरदार भन्छन् । सबै मुद्दा बदमासी भएरै परेका हुँदैनन् । यही भएर सिंहदरबारको अधिकार गाउँसम्म पुर्‍याउनुपर्छ भनिएको हो ।

सिंहदरबारमा छैनन् र ? विभिन्न मन्त्रालयका जिल्ला जिल्लामा युनिटहरू विरुद्ध खोइ मुद्दा परेको ? किनभने नजिक छैन त्यो । नजिक नहुँदा के के भएको छ जनतालाई थाहै हुँदैन । जनताको उठबस नै नहुने कार्यालयको बारेमा जानकारी हुने भएन, उजुरी परेन । यसो भन्दै गर्दा स्थानीय तह पारदर्शी हुनैपर्छ । यो ग्याप छ भने सिकाउनुपर्छ ।

अत्यधिक छन् असल अभ्यास

गाउँपालिकाले राम्रा राम्रा काम पनि गरेका छन् । बाजुराको एउटा गाउँपालिकाले मदिरा कार्ड बनायो । सुदूरपश्चिमको पनि पछाडि परेको पहाडी जिल्लामा सामाजिक घरेलु हिंसा व्यापक छ । म धनगढी गएको थिएँ । मदिरा कार्ड बनाइसकेपछि आएका परिवर्तनबारे बुझें । निश्चित पसलमा मात्रै मदिरा बिक्री गर्न दिने गर्दा घरेलु हिंसा न्यून भएको पाएँ । विद्यालय नजाने विद्यार्थीमा परिवर्तन आएको छ । पैसा, खाजा र लुगा दिएर विद्यालयप्रतिको आकर्षण बढाएका छन् ।

अहिले लेबर, रोजगार र श्रम बैंकहरू राखेका छन् । म दैलेखको भगवतीमाई गाउँपालिकामा गएको थिएँ । माओवादीले हिले परेड खेलाएको जस्तो के बनाएको यो ? भनेर सोधें । लेबर बैंक बनाएको भने । श्रम बैंक, रोजगार बैंक बनाएका रहेछन् । उपभोक्ता समितिहरू सबै भ्रष्टाचारमा लिप्त, ठेक्कापट्टामा पनि त्यस्तै भएपछि हरेक वडामा जति बजेट आउँछ बाँडिदिने अभ्यास सुरु भयो । रोजगार नपाएको विपन्नलाई श्रम बैंकमा राखेर काम लगाउने अभ्यास छ । यस्तो धेरै ठाउँमा पाइन्छ ।

हामीकहाँ अझै छोरा, छोरा पाउने भन्ने छ । तर, कतिपय स्थानीय तहले छोरी मात्रै जन्माएर परिवार नियोजन गरेमा पुरस्कृत गर्ने, सम्मान गर्ने गरेका छन् । २० वर्षपछि छोरीको बिहे गरिदियो भने बैंकमा पैसा राखिदिने अभ्यास सुरु भएको छ । मधेश प्रदेशमा छोरीहरूलाई साइकल किनिदिएको छ । दलित विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिइएको छ । छोरी बचाउनुपर्छ भनेर अभियान चलाएको छ ।

अर्घाखाँचीको एउटा गाउँपालिकाले अष्ट्रेलियादेखि उच्च प्रजातिको बोकाहरू ल्याएर उन्नत खालको बाख्रापालनका लागि किसानलाई प्रोत्साहन गरेका छन् । काभ्रेको पनौतीमा भैंसी पाल्नेहरूलाई अनुदान दिइएको छ । कतिपय स्थानीय तहले सामुदायिक शिक्षालाई राम्रो बनाएका छन् । बोर्डिङ स्कुलमा भन्दा सरकारी स्कुलमा राम्रो पढाइ हुन थालेको छ ।

गाउँ गाउँमा बाटो बनेको छ । स्वास्थ्य चौकीहरू बनेका छन् । हेल्थपोष्टहरू छन् । स्टाफहरू छन् । कर्मचारी नभए सम्बन्धित गाउँपालिकाले व्यवस्थ्ाा गर्छ । पहिले सदरमुकाम नै धाउनुपर्ने हुन्थ्यो । त्यो विस्तारै हटेको छ ।

कृषिका प्राविधिकहरू स्थानीय तहमा पाउन सकिन्छ । यो हेर्दा परिवर्तन भएको छैन त ? परिवर्तन भएको छ । दाङको पहाडलाई रूख रोपेर हरियाली बनाइएको छ । गुल्मी, अर्घाखाँचीको नाङ्गो पहाडमा अमि्रसो रोपेर हरियाली बनाइएको छ ।

कोरोना महामारी न्यूनीकरणमा स्थानीय तहले खेलेको भूमिका अनुकरणीय थियो । स्थानीय तहले आफ्ना अलपत्र नागरिकलाई घर लगे । पहिले यस्तो अभ्यास थिएन । नजिकको सरकार भनेको यही हो । जन्मिंदा, बसाइँसराइ, विवाह, मर्दा-पर्दा, हरेक समस्यामा यही नजिकको सरकार चाहिन्छ । अहिले नागरिकको समस्याको गाँठो फुकाउन घरघरमा स्थानीय सरकार हाजिर छ ।

समस्या समाधान गरिदिने निकाय नहुँदा द्वन्द्वका बेला तीव्र बसाइँसराइ भयो । शिक्षा, स्वास्थ्य र अवसरको खोजीमा मानिस सहर पसे । अब मानिस गाउँघर फर्किने क्रम चलेको छ । यो संविधान र नयाँ व्यवस्थाको उपलब्धि हो ।

मूल समस्या- संघीयता विरोधी संघीय नेतृत्व

जो संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षताप्रति प्रतिबद्ध थिएन, छैन उही संघीय सरकारको नेतृत्वमा पुग्यो, जो समानुपातिक, समावेशिता, सहभागितामूलक व्यवस्थाप्रति प्रतिबद्ध छैन, त्यस्ता मानिसको हातमा शासन गयो । यो हाम्रो लागि दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था बन्यो ।

हामी सबैको मानसिकता र सोच केन्द्रीकृत छ । पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्थानीय पनि सरकार हो ? भन्नुभयो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ बनायौं । कतिपयले स्थानीय सरकार भनी ऐनको नाम किन राखिएको पनि भने ।

हिजोको द्वन्द्वबाट शान्तिमा आएका छौं । सानो कामका लागि पनि नागरिकलाई सदरमुकाम जानुपर्ने स्थितिको अन्त्य भएको छ । अहिले ६० प्रतिशत काम स्थानीय तहमै हुन्छ । स्थानीय तहलाई नै एफएमको अनुमति दिनेे अधिकार दिएको छ । सहकारी तथा विद्यालय सञ्चालनका लागि स्वीकृत अधिकार तल नै दिइएको छ । यी सबै अधिकार संघीयतासँग जोडिएर आएको हो ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा स्थानीय तहका कर्मचारी प्रदेश लोकसेवा अनुसार भनी उल्लेख गर्‍यौं । संघीय लोकसेवालेे मापदण्ड बनाएर पठाए अनुसार प्रदेश लोकसेवाले काम गर्ने भनियो । एक वर्षसम्म संघले मापदण्ड पठाएन । प्रदेशका लोकसेवा आयोग बल्ल बल्ल बने । निजामती कर्मचारी विधेयक राज्यव्यवस्था समितिमा दुई वर्षसम्म थन्कियो । समितिबाट पारित गरियो, तर सरकारले पास नै गर्दैन । सबै शासन चाहिं अध्यादेशबाट चलाउने प्रवृत्ति छ ।

२४ मंसिर २०७५ मा अन्तरप्रदेश परिषद बैठक बसेको थियो । संघीयता भएका हरेक देशमा त्यसको गतिशीलताका लागि अन्तर प्रदेश समन्वयकारी संस्थाहरू क्रियाशील हुनुपर्छ भनिन्छ । त्यो भनेको गाडी कुदाउनलाई तेल हालेजस्तो हो । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा अन्तरप्रदेश परिषद बैठक बस्ने संविधानमा लेख्यौं । मुख्यमन्त्रीहरूले बल गरेर बैठक तोकियो । त्यहाँ हामीले २९ बुँदे संघीयताको मोडेल भनेर बनायौं । निजामती विधेयक २०७५ को फागुनसम्म टुंग्याउने भनी हामीले निर्णय गर्‍यौं । एकल वा साझा अधिकारलगायत २०७५ चैतसम्म टुंग्याउने भनिएको थियो ।

केपी शर्मा ओलीले त्यस्ता तीन फागुन कटाउनुभयो । विधेयक बनाउने प्रयास नै गर्नुभएन । स्थानीयले काम गर्न सकेन भन्नुअघि संघले कानुन बनाइदिनुपर्छ कि पर्दैन ? स्थानीय तहमा गएर सबै कुरा ठोकिन्छ । स्थानीयले एउटा कर्मचारी राख्न नपाउने ? संघले अधिकार नदिने, अप्ठ्यारो फुकाइदिने काम त संघको हो नि ! संघीयताप्रति जुन अपेक्षा थियो, त्यस अनुसार काम भएन । अन्तरप्रदेश परिषद बैठकले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर भनी संकल्प प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आयो र संकल्प प्रस्ताव पेश गर्‍यौं । चाहेको भए धेरै हुनसक्ने थियो । स्थानीय तहले छलाङ नै मार्ने थियो ।

तर, स्थानीय तहको चुनाव हुने बित्तिकै कर्मचारीहरूको समस्या रहृयो । सरकारलेे समायोजन त गर्‍यो तर ढिलो गर्‍यो । कर्मचारी अपुग भएपछि लोकसेवामार्फत माग्ने भन्ने भयो । १० हजार अधिकृतको माग स्थानीय तहले गर्‍यो । समावेशिताको कुराले राज्यव्यवस्था समितिमा विवाद पनि भएको थियो ।

दुर्गमका स्थानीय तहले कर्मचारी मागेका थिए । त्यहाँ भएका कर्मचारी नै सुगम पठाउने काम संघले गर्‍यो । प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई कर्मचारी छनोटको अधिकार दिएको छ । संघीय निजामती ऐन नै नबनेकाले प्रदेशले बनाउन सकेका छैनन् । अनि, स्थानीय कर्मचारीको ग्याप कसले पूरा गर्ने ? त्यसपछि केन्द्रमा आएर कर्मचारी पठाइदिनु भन्न परेन ? त्यसकारण प्रदेशलाई अधिकार दिनुपर्‍यो ।

प्रदेशमा अहिले मन्त्रालय विभाजन गरिएका छन् । केन्द्रले कति कर्मचारी राख्नुपर्ने हो, आफैं राख् भन्नुपर्ने होइन ? भन्नुपर्छ । समायोजन भएका कर्मचारी संघले सरुवा गर्न खोजेर कहाँ हुन्छ ? यसकारण यो संघीयताको सबलीकरणका लागि अन्तरतह समन्वयकारी संस्थाबीचको सम्बन्ध प्रभावकारी हुनुपर्छ । अन्तर प्रदेश परिषदको बैठक निरन्तर बस्ने, बैठकका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने हुनुपर्छ ।

वित्तीय सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा अन्तर सरकारी वित्त परिषद भन्ने छ । त्यो परिषदमा सात वटै प्रदेशका अर्थमन्त्री सदस्य हुन्छन् । त्यहाँ छलफल गर्नुपर्छ । अन्य विषयगत समितिहरू छन् । शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य जस्ता हरेक विषयका बीचमा छलफल गर्न विषयगत समितिहरू छन् । तर, क्रियाशील भएका छैनन् । तर, यसतर्फ केन्द्रीय नेतृत्वको ध्यान पुगेन ।

बरु संघीयताको मर्म विपरीतका गतिविधिमा ध्यान गयो । प्रदेशमा गृहमन्त्री भनिएको छ । तर, उनीहरू सिडिओ भन्दा कमजोर भयौं भनिरहे । संविधानको एकल अधिकारको अनूसूचीमा प्रदेश प्रहरी प्रशासन, शान्ति सुरक्षाको काम एकल अधिकारको रूपमा प्रदेशमा दिइएको छ । तर, प्रहरी समायोजन नै अहिलेसम्म भएको छैन । यो कसले नगरेको ? केपी ओली नेतृत्वको सरकारले होइन ? जसलाई संघीयता, यस्ता कुरा मन परेको थिएन किन गर्दथ्यो समायोजन Û जो संघीय नेतृत्वमा बसेर संघीयतालाई प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने हो ऊ आफैं संघीयताप्रति प्रतिबद्ध भएनन् समस्या यही भयो ।

ओली सरकारको नीतिगत भ्रष्टाचार

संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउन पार्टी संरचनालाई पनि प्रभावकारी बनाउनुपर्ने हुन्थ्यो । सबैभन्दा ठूलो दल एमाले हो । एमालेले पार्टी संरचनालाई पनि संघीयता अनुसार क्रियाशील गराउनुपर्ने थियो । त्यसो नगर्दा छाडा भयो । त्यही छाडापनमा डोर किन्ने, नजिकका आफन्तलाई ठेक्का दिने जस्ता प्रवृत्ति स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूमा देखापर्‍यो । त्यसकारण तत्कालीन संघीय सरकारले चाहेको भए, इच्छाशक्ति भएको भए तीनवटै सरकार मज्जाले कुद्न सक्दथ्यो । नसोचेको छलाङ मार्न सक्थ्यो ।

जस्तै, झापाको गिरिबन्धु टी-स्टेटलगायतका सन्दर्भमा ओली नेतृत्व सरकारको पालामा सबै नीतिगत भ्रष्टाचारको काम भयो । कालीगण्डकी डाइभर्सनका विषयमा निर्णय भएर बजेटमा आयो । निर्णय गर्दा गण्डकी प्रदेश सरकारसँग कुनै राय सल्लाह भएन । बजेटमा तत्कालीन केपी ओली सरकारले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्ने भनेर ल्यायो । सम्बन्धित प्रदेशहरूसँग कुनै राय-सल्लाह छैन ।

स्विट्जरल्याण्डमा संघीय सरकारले विदेश नीति बनाउँदा समेत त्यहाँको क्यान्टोनहरूलाई बोलाउँछ । हाम्रोमा न प्रदेशलाई गनियो न निर्णय प्रक्रियामा सोधियो । सबै मेरो मातहत हो भने झैं गरी व्यवहार र अभ्यास गरियो । केन्द्रीकृत सोच र मानसिकता हावी भयो । प्रदेश र स्थानीय तह पनि सरकार हुन्, संवैध्ाानिक अधिकार प्रयोग गर्छन् भनेर हेरिएन । जननिर्वाचित भएर आएर स्थानीय तह र प्रदेश सरकार चलाइरहेका छन् भन्ने मानसिकता तत्कालीन ओली सरकारले बुझेन । संघीयता कार्यान्वयनका लागि बनेको पहिलो सरकार नै ओली नेतृत्वको भएकोले भनिएको हो । त्यसकारण मूल समस्या संघीयता विरोधी संघीय नेतृत्व रहनु भयो । अब यसलाई ख्याल गरेर जानुपर्ने शिक्षा स्थानीय तहको यो पहिलो कार्यकालमा मिलेको छ ।

(राष्ट्रिय सभा सदस्य डा. खिमलाल देवकोटासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश)