प्रि-बजेट छलफलका लागि नियमावली निलम्बन

३ जेठ, काठमाडौं। प्रि-बजेट छलफलका लागि संसदले नियमावली निलम्बन गरेको छ ।

पत्येक बर्ष जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्ने र त्यसको १५ दिन अगावै प्रि-बजेट छलफल सकाउनुपर्ने नियम छ । तर, यसबर्ष स्थानीय तहको चुनावको समय परेका कारण समय अभाव भएकाले नियमावली निलम्बन गर्नुपरेको संसदमा नियमावली निलम्बनको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसालले बताइन् ।

भुसालको प्रस्तावमा नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठले समर्थन जनाए ।

नियमावली निलम्बनको प्रस्ता निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा संसदले बहुमतले स्वीकृत गरेको छ ।

संघीय संसद सचिवालयका अनुसार मंगलबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट सिद्धान्त र प्राथमिकतासम्बन्धी प्रस्ताव पेस गरेपछि जेठ ४ र ५ गते प्रि–बजेट छलफल र अर्थमन्त्रीले जवाफ दिनेछन् ।

सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम जेठ ७ मा संसदमा प्रस्तुत गर्ने कार्ययोजना बनेको छ। नीति तथा कार्यक्रमाथिको छलफल यही जेठ ८ देखि ११ सम्मका लागि प्रस्ताव गरिएको छ।

अर्थमन्त्रीले जेठ १२ वा १३ गते आर्थिक सर्वेक्षणसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्नेछन् ।