सत्ता गठबन्धनलाई एमालेको प्रश्न : आफैंलाई जन्माउनेमाथि किन महाअभियोग ?

२२ साउन, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले चुनावको मिति घोषणा भएको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथिको महाअभियोग प्रस्ताव अगाडि बढाउन नैतिक प्रश्न रहेको टिप्पणी गरेको छ ।

आइतबार प्रतिनिधिसभामा महाअभियोग प्रस्तावमाथि छलफलमा भाग लिँदै एमालेका तर्फबाट सांसद खगराज अधिकारीले यस्तो बताएका हुन् ।

महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि तुरुन्तै अगाडि बढाउनुपर्नेमा ढिलो गरिएको र करिब ५ महिनापछि मात्रै अगाडि बढाइएकोमा उनले आपत्ति जनाए । प्रस्ताव ल्याउनेहरुमध्ये एक जना उपसभामुख र एक जना मन्त्री भइसकेको भन्दै नेता अधिकारीले अहिले अगाडि बढाउँदा संसदलाई छलफल गर्न, महाअभियोग सिफारिस समितिलाई अध्ययन गर्न समय अपुग हुन सक्ने बताए ।

‘महाअभियोग ल्याएर यत्रो समय गुजार्यौं । समयभित्रै सम्पादन गर्ने गरी अगाडि बढाउनुपर्ने थियो । अहिले अगाडि बढाउन समयले हामीलाई अनुमति दिन्छ कि दिँदैन ?’ अधिकारीले प्रश्न गरे । उनले आरोपितलाई दोषी करार गर्न खोजेका हौं कि ? आलटाल गरेर समय गुजार्न खोजेको हो भन्ने प्रश्न हुन नसकेको टिप्पणी गरे ।

एमालेकै सांसद महेश बस्नेतले पनि सत्ता टिकाउने नियतका साथ महाअभियोग प्रस्ताव ल्याइएको र अहिले अगाडि बढाउँदा पनि सत्ता जोगाउने कुरा मात्रै त होइन भन्ने प्रश्न उब्जिएको बताए ।

‘समयमै टुंग्याउनुपर्ने थियो । अहिले अगाडि बढाइएको छ । सुन्दै छु, आरोपितलाई मंसिर १४ गते कार्यकाल सकिँदैछ । प्रस्ताव महाअभियोग समितिमा पठाउने र आलटाल गर्ने र बिचाराधीन समयमै उहाँको कार्यकाल सक्ने भन्ने देखिन्छ’, सांसद बस्नेतले भने ।

एमालेकै सांसद निरुदेवी पालले संसदमा दुई तिहाई आफ्नो पक्षमा छैन भन्ने जान्दाजान्दै किन महाअभियोग लगाइएको भन्दै प्रश्न गरिन् ।

सांसद पालले भनिन्, ‘हचुवाका भरका कसैलाई देखाइदिउँ भन्ने नाममा लगाइएका यस्ता प्रस्तावहरुले अन्ततोगत्वा कसैको भलो हुँदैन । गल्ती गर्नेलाई चोख्याएर उन्मुक्ति दिने, तर विना गम्भीर कसुर कसैलाई ड्यामेज गर्ने काम कदापि राम्रो होइन ।’ सांसद पालले सत्तारुढ दलहरुमाथि अर्को प्रश्न गरिन्, ‘यदि यो परमादेशी सरकारलाई अलिकति नैतिकता हुन्थ्यो भने आफैँलाई जन्माउनेमाथि यस्तो तुक न तर्क न तथ्य बिनाको महाअिभयोग प्रस्ताव दर्ता गराउँदैनथ्यो होला ।’

एमालेकै सांसद घनश्याम खतिवडाले सङ्लो मनले महाअभियोग नलगाइएको बताए । उनले भने, ‘जतिबेला महाअभियोग लगाइएको थियो त्यतिबेला नै छलफल गर्नुपर्ने थियो ।…प्रस्ताव ल्याउने तरिका र छलफल गर्ने तरिका ठीक भएन ।’