प्रदेश १ ले पाएन नाम, पहिलो कार्यकालको आज अन्तिम बैठक

१७ भदौ, विराटनगर । प्रदेश १ प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालको अन्तिम बैठक आज बस्दैछ । सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले आज दिउँसो १ बजेका लागि प्रदेश सभा बैठक बोलाएका छन् । सो बैठकपछि आजै राति १२ बजेबाट अधिवेशन अन्त्य हुने छ ।

प्रदेशको नामको विषयमा छलफल नै नभई प्रदेश १ सभाको पहिलो कार्यकाल सकिएको छ । पाँच वर्षे पहिलो कार्यकालमा स्थायी राजधानी भने घोषणा भएको छ ।

प्रदेश १  सरकारले १० औं तथा पहिलो संसदको अन्तिम बजेट अधिवेशनमा नामको विषयमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुसँग छलफल गरेको थियो । तर पहिचान कि भूगोलका आधारमा नाम राख्ने भन्ने विषयमा सहमति नजुटेपछि नामाकरणको विषयले प्रदेशसभामा प्रवेश नै पाएन । मंसिर ४ गतेका लागि प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन घोषणा भइसकेका कारण प्रदेशसभाबाट नाम आउने सम्भावना नरहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बो बताउँछन् । प्रदेशको नाम अब आउने प्रतिनिधिले टुङ्गो लगाउने उनको भनाइ छ ।

प्रदेश सरकारले शुक्रबारबाट अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय भदौ १२ गते नै गरेको थियो । प्रदेशसभा सचिवालयले सोही दिन प्रदेश सभा सचिवालयले पनि शुक्रबार दिनको १ बजे बैठक बस्ने गरी सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।

नाम र स्थायी राजधानी तोक्ने मुख्य जिम्मेवारी पाएको प्रदेशसभाले २०७६ बैशाख २३ गते स्थायी राजधानी घोषणा गरेको थियो । शेरधन राई नेतृत्वको तत्कालिन दुई तिहाई बहुमतको सरकारले स्थायी राजधानी तोक्दै गर्दा सहमतिका लागि भन्दै नामकरणको विषय थाती राखेको थियो । त्यसयता संसदको शून्य समय र विशेष समयमा बोल्ने सांसदले पटक पटक नामकरण गर्नुपर्ने विषय उठाए पनि दलहरुको आ–आफ्नै अडानका कारण नाममाथि छलफल भएन ।

मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले आफ्नो पहिलो प्राथमिकताको काम प्रदेश १ को नामाकरण भएको बताएका थिए । नामकरणका लागि छलफल गर्न स्वास्थ्य मन्त्री जयराम यादवको नेतृत्वको समिति गठन गरे । तर समितिले पनि एउटा मात्रै छलफल गरेको थियो ।

प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ठूलो दल नेकपा एमाले भूगोलका आधारमा नाम राख्नुपर्ने पक्षमा थियो । माओवादी केन्द्रसहित तीन दलले पहिचानको आधारमा नाम राख्नुपर्ने बताइरहँदा नेपाली कांग्रेसले सहमतिको बिन्दु खोज्नुपर्ने बताएको थियो ।

यस्तो छ कार्यसूची

प्रदेश सभाको शुक्रबारको अन्तिम बैठकको प्रस्तावित कार्यसूचीमा प्रदेशको उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिले आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ को वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश सभामा पेस हुनेछ ।

प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७८ माथि सोही समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन पेस हुनेछ । अन्त्यमा सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट प्राप्त दशौं अधिवशेन अन्त्य भएको पत्र पढेर सुनाउनेछन् ।