मन्त्री र सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्र बाहिर जग्गा किन्न नदिने नेमकिपाको प्रस्ताव

३ फागुन, काठमाडौं । नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) ले प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद र उच्च अधिकारीलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रबाहिर घरजग्गा किन्न नदिने प्रस्ताव गरेको छ । मालपोत ऐनमा यस्तो व्यवस्था राख्न नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले सुझाव दिएका हुन् ।

आफ्नो प्रस्तावबारे सुवाल ब्याख्या गर्छन्, ‘जितेर आएपछि, मन्त्री भएपछि काठमाडौंमा घरजग्गा जोडिहाल्ने । प्रधानमन्त्रीको त कति हो कति । यसरी देशको सन्तुलित विकास हुदैन ।’

कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनि लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक अगाडि बढाएको छ । जहाँ मालपोत ऐनका पनि केही प्रावधान संशोधन गर्ने प्रस्ताव छ ।

यही विधेयकमार्फत मालपोत ऐनमा सन्तुलित विकासका लागि केही व्यवस्थाहरु थप्नुपर्ने प्रस्ताव सुवालले राखेका हुन् । मुलुकको सन्तुलित विकासका लागि प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद र उच्च अधिकारीलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रबाहिर घरजग्गा किन्न नदिने व्यवस्था गर्ने उनको प्रस्ताव छ ।

सांसद सुवालको प्रस्तावलाई कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधानले संविधान विपरीत प्रस्तावको संज्ञा दिए । सांसद सुवालको प्रस्तावउपर जवाफ दिँदै मन्त्री प्रधानले भने, ‘नेपालको संविधानले नेपालको नागरिकलाई प्रदान गरेको मौलिक हकको सीमांकन नहुने गरी कानुन बनाउनुपर्ने ब्यहोरा निवेदन गर्न चाहन्छु ।’