चुनौतीमा ठूला पार्टी : सुध्रिने कि सिद्धिने ?

आधुनिक राज्य सञ्चालनका क्रममा एक्काइसौं शताब्दीसम्म आइपुग्दा दलीय व्यवस्था नै उत्तम विकल्प बन्न पुगेको छ । यसै कारण विश्वका धेरै मुलुकले दलीय प्रणाली अवलम्बन गरेका छन् । हाम्रो देशमा पनि लामो संघर्षपछि २०४७ सालयता देशमा बहुदलीय पद्धति स्वीकार गरिएको छ ।

बहुदलीय पद्धति अर्थात् बहुदलीय व्यवस्थामा राजनीतिक दलहरूको भूमिका राज्य सञ्चालनका लागि प्रमुख हुन्छ । राजनीतिक दलहरूका नीति, सिद्धान्त, विचारले नै देशमा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वैदेशिक नीतिहरू तय हुन्छन् । यसरी सिंगै मुलुकलाई दिशाबोध गर्ने पार्टी र त्यसलाई हाँक्ने अथवा नेतृत्व गर्ने नेताहरू कस्तो हुनुपर्छ भन्ने बारेमा सबैसँग आ-आफ्नो विचार रहन्छ नै ।

एउटा परिवार हाँक्ने नेतासँग पनि निश्चित क्षमता, आचरण, पारदर्शी जीवनशैली, न्यायको भावना, स्थापित मूल्य र मान्यताको पालना, महत्वपूर्ण निर्णय गर्दा परिवारको सहमति-सल्लाह आदि व्यवस्थापनको अपेक्षा सबैले गर्छन् ।

व्यावसायिक प्रतिष्ठान, सामाजिक, धार्मिक, जातीय, वर्गीय आदि संघ-संस्था सञ्चालनको लक्ष्य र उद्देश्य राज्य सञ्चालन जस्तो बृहत् नहुने भए पनि ती सबै किसिमका प्रतिष्ठान सफल पार्न संगठनमा विधिविधान, नीतिनियम, आचरण, कार्यशैली, नेतृत्व निर्माण र विकासका सुव्यवस्थित प्रक्रिया हुनुपर्छ ।

सुव्यवस्थित प्रक्रियाबाट सञ्चालन हुनसके मात्र यस्ता प्रतिष्ठानहरूले आफ्नो लक्ष्य र उद्देश्य पूरा गर्न सक्छन् । अन्यथा केही समय चल्छन्, चम्किन्छन् पनि । तर पारदर्शिता, अनुशासन, नेतृत्वको सुझबुझ, पुरस्कार र दण्डको व्यवस्थालाई राम्ररी सञ्चालन गरिंदैन भने त्यस्ता संस्था, प्रतिष्ठान लामो समयसम्म राम्ररी चल्छन् भन्ने हुँदैन ।

हाम्रो समाजमा अधिकांश यस्ता निकायमा संस्थागत सुशासनको अभाव देखिन्छ । व्यक्तिको तजविजीमा चलेका संस्था, प्रतिष्ठानहरू व्यक्तिको सोच, शैली र स्वार्थमा केन्दि्रत हुन्छन् । कुनै संस्था राम्ररी चलेछ, सेवा र प्रगति राम्रो देखिन थाल्यो भने त्यहाँ कुनै राम्रो र समझदार मानिसले नेतृत्व गरेको रहेछ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ । तर जब त्यहाँ नेतृत्व परिवर्तन हुन्छ तब नेतृत्वले लिने सोच र शैलीले नै काम गर्न थाल्छ । संघ-संस्था, प्रतिष्ठान, व्यवसाय, सामाजिक, धार्मिक, जातीय, सार्वजनिक निकाय सबैतिर हुने यही हो ।

एउटा हेडमास्टर कुशल, असल भए स्कुल सपि्रन्छ, एउटा हाकिम राम्रो भए कार्यालय सपि्रन्छ, एउटा नेता राम्रो भए उसको प्रभाव अनुसारको क्षेत्रमा राम्रो काम हुन्छ । अध्यक्ष राम्रो भए उसको प्रभावको समिति र संस्था राम्रो हुन्छ । यथार्थ यही हो । त्यसैले हामी सबै नेतृत्वमा आउने र जिम्मेवारीमा पुग्ने व्यक्तिहरू असल भइदिउन् भनेर कामना गर्दछौं ।

अझ रमाइलो कुरा त के छ भने यदि कुनै नेताले चर्काचर्का कुरा गरे भने हामी तिनैलाई पत्याउँछौं र तिनकै पछि पनि लाग्छौं । जनमत आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भएपछि नेतृत्व र जिम्मेवारीमा स्वतः पुग्ने अवस्था बन्छ । तर, काम र कुरामा तालमेल हुन्छ कि हुँदैन भनेर हेर्न त परीक्षण गरेपछि मात्रै थाहा हुन्छ । परीक्षणबाट अपेक्षा अनुरूप नभएपछि फेरि समाज कुनै चमत्कारी व्यक्तिको खोजीमा दौडिन्छ । मानिसलाई भ्रममा पारेर शक्तिमा पुग्न चाहना राख्नेले लगातार यही गरिरहेका छन् । हामी केही समय यस्ता मानिसको देवत्वकरण गछौर्ं र आशातीत काम नभएपछि फेरि राक्षसीकरण गर्न पछि पर्दैनौं ।

हाम्रो आफ्नै बुझाइ हेरौं न । २०४५ सालदेखि २०५० सालसम्म बहुदलीय व्यवस्था पक्षधर (कांग्रेस, कम्युनिष्ट) पार्टीका नेता झण्डै-झण्डै देवतुल्य थिए । २०५५ देखि २०६५ सालतिर समाजलाई माओवादीका नेता यस्तै लाग्न थाल्यो । २०६५ सालपछि मधेश आन्दोलन र जातीय आन्दोलन उत्कर्षमा पुग्दा यो आन्दोलनका अगुवाहरू पुज्य मानिन थाले । अर्थात् हामीले नेतृत्वलाई समय अनुसार चाहिने भन्दा ज्यादा महत्व दिएका कारण अपेक्षा पूरा नहुनासाथ बढी नै निराश हुन थालेका हौं कि ?

नेपालको संविधान २०७२ जारी नहुँदासम्म राजनीतिक अस्थिरता, संक्रमणकालीन समय आदिको बहानामा लगभग सबै राजनीतिक दल र तिनका नेतालाई जनताले भरोसा गरेका हुन् र पालोपिलो सबैलाई मौका दिएका हुन् । २०७२ मा संविधान जारी भएपछि राजनीतिक विषय टुङ्गयिो अब आम मानिसले तीव्र विकासको अपेक्षा गरेका थिए । तर यो अवधिमा जनताको अपेक्षा अनुरूप राजनीतिक पार्टी र पार्टीका सरकारले आशा जगाउन सकेनन् ।

हुन त यो बीचमा नै महाभूकम्प, नाकाबन्दी, कोरोना महामारीको कहर, विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको असर परेको छ । त्यसलाई आम मानिसले बुझेका र खपेका छन् । राजनीतिक पार्टी एवं तिनका सरकारसँग जनताको अपेक्षा भनेको समृद्धि हो । उनीहरू सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारा पूरा भएको हेर्न चाहन्छन् । यो अभियानमा आफू सहभागी हुन, सहयोग गर्न र यसको लाभ लिन चाहन्छन् । तर यो कुरा यत्तिकै पूरा हुनेवाला छैन ।

यो कार्यभार पूरा गर्ने जिम्मेवारी नेपाल सरकारको हो । सरकार पालोपिलो जनमतका आधारमा राजनीतिक पार्टीहरूले नै बनाउने हो । बहुदलीय व्यवस्थाका यी ३२ वर्षमा देशमा सुशासन अर्थात् विधिको शासन नहुनु, कानुनको पालना गराउन नसक्नु, भ्रष्टाचारलाई रोक्न नसक्नु, भ्रष्टाचारीलाई कार्बाही गर्न नसक्नु, कतिपय अवस्थामा त्यस्ताको संरक्षक भएर उभिनु राजनीतिक दलहरूको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो ।

यसको मुख्य कारण राजनीतिक दलहरू नै सुशासनमा छैनन् । विधिसम्मत चलेका छैनन् । यसको असर देशका सबै क्षेत्रमा परेको छ । तिनै तहका सरकार, न्यायालय, विधायिका, प्रशासन हुँदै प्रतिष्ठान, संघ-संस्था, निजी क्षेत्र, सहकारी, समुदायमा व्यक्ति असल र जिम्मेवार भए मानिसले राहत र सेवा प्राप्तमा केही सहजताको अनुभव गर्न पाउने थिए ।

यस्तो अवस्थाको मूल कारण भनेको कुनै पनि क्षेत्रमा संस्थागत सुशासन कायम नभई व्यक्तिको इच्छामा चल्ने पद्धतिको विकास हुनु हो । त्यो पद्धतिमा कुनै असल मानिस पद वा जिम्मेवारीमा पुग्ने वित्तिकै चाहेको जस्तो सुधार गरेर सुशासन कायम गर्न सहज हुँदैन । त्यहाँको पद्धतिले सितिमिति असललाई टिक्न नै दिंदैन । त्यसैले आजको आवश्यकता पद्धतिमा आमूल सुधार हो । संस्थागत विकासमा विश्वास हो । संस्थागत विकासलाई मजबुत बनाउनु हो । यसको सुरुवात कसले र कसरी गर्ने भन्ने मूल प्रश्न हो ।

देशलाई सबैभन्दा धेरै प्रभाव पार्न सक्ने भनेको आज पनि राजनीतिक पार्टीहरू नै हुन् । सरकार बनाउने काम तिनले नै गर्छन् । अहिले आम मानिस विशेषगरी युवा वर्गको आक्रोश पनि राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूप्रति नै छ । यो अकारण छैन । युवाले आफ्नो भविष्यको खाका कोर्ने, वर्तमानको बेथितिको चाङ पन्छाउने, यसमा सुधार गर्ने, मुलुकमा सुशासन कायम गर्दै समृद्ध नेपालको परिकल्पना साकार पार्ने मुख्य माध्यम राजनीति नै हो ।

राजनीतिक दलहरूले जनविश्वास गुमाएर यो अभिभारा पूरा गर्न सक्दैनन् । अहिले भएका पुराना दलहरूको विकल्पको खोजीमा विशेष गरी युवाहरू नयाँ-नयाँ दल र चमत्कारी व्यक्तिको खोजीमा छन् । त्यसैले अहिले रवि लामिछाने, सिके राउत, रेशम चौधरी र राजेन्द्र लिङ्देनहरू केही उकासिएका छन् ।

अहिले राजनीतिक दल र तिनका नेतालाई लाग्ने गरेको धेरै र ठूलो आरोप आर्थिक अपारदर्शिता, आर्थिक लेनदेन, पार्टी र पहुँचवाला नेताको स्रोत नदेखिने आम्दानी र खर्च मुख्य मुद्दा बनेको छ । चुनावमा टिकट पाउन, चुनाव लड्न, चुनाव जित्न हुने खर्चको जोहो गर्न सक्नेले मात्रै अवसर पाउने पद्धतिको जुन विकास भयो यो नै समग्र पार्टीको साख सिध्याउने खेल भएको छ । तत्कालको लाभहानिलाई मात्रै ध्यान दिनाले यो प्रवृत्ति झाङ्गिने क्रम जारी छ ।

पैसा भएपछि मात्रै राजनीति सुरक्षित हुने भएपछि एक खालको राजनीतिमा लागेका मानिस पैसाको जोहो गर्न जस्तोसुकै हर्कत गर्न तयार भए । आस्थाको राजनीतिमा विश्वास भएका अर्को एक खालका मानिस राजनीतिबाट नै पलायन हुने अवस्था बन्यो । यो पद्धतिले राजनीति यति फोहोरी भयो कि अब सामान्य सुधारले मात्रै पुग्नेवाला छैन ।

अब व्यक्ति असल भएर मात्रै पुग्दैन । यो व्यक्तिको सक्रियतामा केही सुधारको प्रयास मात्रै हुनेछ । अब पद्धति बसाउने अभियान थाल्नुपर्छ । संस्थागत सुशासन र पारदर्शिताले मात्रै गुमेको साख बचाउन सक्ने अवसर राजनीतिक पार्टीहरूलाई छ ।

यसका लागि सबैभन्दा पहिला राजनीतिक पार्टीहरूको जीवनमा संस्थागत सुशासन, पारदर्शिता र विधिको शासन लागू गर्न आवश्यक छ । पार्टीहरू भ्रष्टाचारीका संरक्षक बन्ने, नेताहरूले आफूमा लागेको दाग नदेख्ने र जसरी पनि नेता भइरहन लागिपर्ने हो भने यस्ता पार्टीहरूले बनाउने सरकारले न सुशासन दिन सक्छ न पारदर्शी प्रणाली निर्माण गर्न सक्छ ।
ठूला र पुराना पार्टीहरूभित्र समेत पार्टी र देशलाई माया गर्ने नेताको सङ्ख्या तीव्र गतिमा घटिरहेको छ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीले आफ्नो घट्दो साख जोगाउन कुनै ठोस कदम चालेनन् भने यो मुलुकले अझै दुःख पाउने छ ।

युवावस्थामा क्रान्तिकारी छवि बनाएका नेताहरूमा पनि उमेरले साठी काट्न थालेपछि ‘यत्रो दुःख गरियो, जीवनको उत्तरार्ध पनि भयो, एक पटक त राम्रै पदमा पुग्न पाए हुन्थ्यो, कमाउन पाए हुन्थ्यो’ भन्ने सोच्न लागे जस्तो देखिन्छ । जसले बारम्बार अवसर पाए उनीहरू पनि कहिल्यै अवसरबाट वञ्चित नभइयोस् भन्ने सोचमा देखिएपछि अब यी पार्टीबाट केही हात लाग्दैन भन्ने निचोडमा पुगेर पार्टी छाड्ने र दल अदलबदल गर्ने वा निष्क्रिय बस्ने क्रम बढ्दो देखिन्छ ।

अन्त्यमा, पुराना पार्टीहरूलाई अझै अवसर छ, नयाँ विकल्प भरपर्दो छैन । पार्टीको गिर्दो साख बचाउन लाग । यसका लागि धेरै केही गर्नुपर्दैन पार्टी र नेताको आम्दानी र खर्च पारदर्शी बनाऊ । भड्किलो र फुटानी जीवनशैलीको सट्टा सादा जीवनशैली, पारदर्शी व्यवहार, नीति विधिको मर्यादा र अनुसरण गर्दा नै पुग्छ । पैसाको बलमा होइन जनविश्वासको बलमा मात्रै राजनीति टिक्छ र दिगो हुन्छ भन्ने बुझेर व्यवहार गरे पुग्छ ।

पार्टीलाई भत्काएर र पार्टी सरकारमा भएको बेला देशलाई भत्काएर व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्ने जो-कोहीलाई कानुन र विधान अनुसार कार्बाही गरे पार्टीको गिर्दो साख जोगिन्छ । जनविश्वास र जनआस्था बढ्छ । होइन, यत्रो राजनीति गरेको फल जीवनको उत्तरार्धमा कहाँ नभई हुन्छ, कहाँ भएको छाड्नु, फेरि चाहियो, त्याग जति गर्नु पहिल्यै गरियो । ‘अहिले त भोग्ने हो, अवसर लिने हो’ भन्ने हो भने आफैंले बनाएको दुःख गरेको पार्टी अब सिद्धिन्छ, नसिद्धिए पनि ती कुनै कामका हुने छैनन् ।

यसरी पार्टी विस्तारै फोहोरको थुप्रोमा परिणत हुनेछन् । फोहोरमा रमाउने कीराहरू मात्रै त्यहाँ भेटिनेछन् । अवसर अझै छ । सक्ने र सकिने कि सुधारको बाटोमा कठोरतापूर्वक लागेर इतिहास रच्ने हो, रोजाइ माउ नेता र तिनका नजिक भएका सहायक नेताहरूको मर्जी हो । २०८० सालको शुभ बिहानीले पार्टी र नेताहरूलाई सुशासनको दिशामा उचित कदम चाल्न प्रेरणा मिलोस् । सबैमा नयाँ वर्षको हार्दिक शुभकामना !