नेपालका पार्टीहरूले गुमाएको वैधता, हेवरमासको सैद्धान्तिक आँखाबाट हेर्दा

गएको मार्च १४ तारिखमा समाजशास्त्री युर्जेन हेवरमासकोे ९६ वर्षको उमेरमा निधन भयो । जो समाजशास्त्र र मार्क्सवादमा क्रिटिकल फिलसफीका एक जीवित हस्तीको रूपमा थिए । क्रिटिकल फिलसफी मार्क्सवादभित्र पनि फ्रेङ्कफर्ट स्कूल अफ थटसँग सम्बन्धित छ ।

यो लेख फ्रेङ्कफर्ट स्कूल अफ थटको बारेमा त होइन, तर हेवरमासबारे लेक्दा उक्त लिगेसीलाई छोड्न पनि मिल्दैन । फ्रेङ्कफर्ट इन्ष्टिच्युट फर सोसल रिसर्च नाममा सन् १९२३ मा जर्मनका मार्क्सवादीहरूले यसलाई स्थापना गरेका थिए । संस्थाको मुख्य उद्देश्य युरोपमा कामदार वर्गका आन्दोलनहरूको हार, रसियन क्रान्तिमा स्टालिनीकरण र युरोपमा बढ्दो फासिजमको आधार खोज्न र मार्क्सवादका कमजोरी केलाएर मार्क्सवादलाई नै पुनरावलोकन गर्न भनेर स्थापना गरिएको थियो ।

बढ्दो फासीवाद अन्तत: दोस्रो विश्ययुद्धमा परिवर्तन भयो र हिटलरको नाम जर्मनीको इतिहासमा विशेष गरी र मानव इतिहासमा आमरूपमा अँध्यारो पक्षको रूपमा रह्यो । सन् १९२९ मा जर्मनीमा जन्मेका हेवरमास फ्रेङ्कफर्टका हस्तीहरूले ज्यान बचाउन देश छोडेर भाग्दैगर्दा नाजी पार्टीको युवा दस्ताभित्र १० देखि १४ वर्षका बालकहरूको नेताको रूपमा काम गरेका थिए । जसलाई उनको जीवनको एउटा अँध्यारो पक्षको रूपमा पनि लिने गरिन्छ ।

र, पनि दोस्रो विश्वयुद्धको समापनपछि आफ्नो वयस्क जीवनको पूरै हिस्सा उनले मार्क्सवादलाई नयाँ शिराबाट व्याख्या गर्नमा विताएका थिए । उनले आफ्नो जीवनकालमा ५० भन्दा बढी किताब र सयौं प्राज्ञिक लेख लेखेका छन् । ती सबै लेखको एउटै सार हो– मार्क्सले उठाएको मानव मुक्तिको पक्षलाई जीवित राख्नु ।

प्राध्यापक जोनाथन टर्नर हेवरमासको बारेमा लेख्छन्, “उनले यति धेरै लेखेका छन् कि, उनका बारेमा समग्रमा भन्दा मुख्य कुरा नै छुट्छ भन्ने डर हुन्छ ।”

हेवरमासको योगदान रहेका विषयमा सार्वजनिक क्षेत्र, सामाजिक विज्ञानको तर्क, समाजमा वैधानिकताको समस्या, भाषण र अन्तरक्रिया विश्लेषण, सञ्चार गर्ने कार्य, मानसिकताको औपनिवेशिकरण (कोलोनाइजेसन अफ माइण्डसेट) लगायत उत्तिकै प्रभावकारी छन् ।

उनको मृत्यु भएपछि मलाई यीमध्ये केही विषय हरेक वर्ष एमए समाजशास्त्र विषयमा मार्क्सवाद पढाउँदा भइरहने कक्षाका बहसहरू, नयाँ नयाँ उदाहरणहरू सहित मेरो मनसपटलमा आइरहे । साथै समाजशास्त्र र त्यसभित्र पनि मार्क्सवाद र लोकतन्त्र विषयमा प्राज्ञिक चासो राख्ने व्यक्तित्वले सार्वजनिक क्षेत्र (पब्लिक स्फेर) को अवधारणा किन अबको नेपाली समाजमा लोकतान्त्रिक वातावरण बचाउनका लागि उपयुक्त छ भनेर पनि लेखिरहेका थिए ।

यता मेरो मन र साथी सर्कलको एउटा हिस्सा सात महिना अगाडिसम्म ठूला प्रभावकारी भनिएका दलहरूले निर्वाचनमा किन यो तहको पराजय भोग्नुपरेको भन्नेमा अड्किरहेको छ । पुराना दलले किन हारे त ? के हेवरमासले यस्ता घटना विश्लेषण गर्ने अवधारणा बताएका थिए ? भन्दा थिए नि लेजिटिमेसन क्राइसिस नामको उनको किताबमा । यो लेख हेवरमासको लेजिटिमेसन क्राइसिसको कसीमा ठूला दलको हारको कारणमा केन्द्रित छ ।

लेजिटिमेसन क्राइसिस विशेषगरी पूँजीवादी समाजमा व्यक्तिले कसरी सामाजिक व्यवस्थाले आफूलाई शासन गर्ने क्षमता राख्दैन भन्ने सोच्न थाल्छन्, र व्यवस्थामा विश्वास गर्न छोड्छन् भन्ने विषयमा केन्द्रित छ । समाजमा जुनसुकै प्रकारको (लोकतन्त्र वा अधिनायकवाद) राजनीतिक व्यवस्था भए पनि उक्त व्यवस्था टिक्न आम नागरिकको उक्त व्यवस्थाप्रति विश्वास टिक्न जरूरी छ ।

हेवरमासका अनुसार उक्त विश्वास दोहोरो रूपमा हुन्छ । सरकारले आम मानिसका शिक्षा, स्वास्थ्य, कानूनी राज्यको ग्यारेन्टी, आम मानिसको गुनासो सुनुवाइ गर्छ भने नागरिकले त्यसको बदलामा सरकारले बनाएका कानून मान्ने, कर तिर्ने र सार्वजनिक रूपमा सहभागी हुने जिम्मेवारी निभाउँछन् । यी दुई बीचको करारले व्यवस्था निरन्तर चल्छ ।

जब राज्यसत्ता सञ्चालकले यी कुरालाई बिर्सन थाल्छन्, जनताले पनि आफ्नो एकोहोरो भूमिका निभाउन छाड्छन् । जब व्यवस्था सञ्चालकले आम मानिसका अपेक्षा पूरा गर्दैनन्, वा गुनासो सुन्दैनन्; समस्या त्यहींबाट शुरु हुन्छ ।

उदाहरणको लागि नेताहरूले कैयौं घटनाका फाइल खोल्ने भन्ने, खोलेनन्, विकासका विविध बाचाहरू गरे र काम गरेनन्, हरेक वर्ष छुटाएका कैयौं बजेट वर्षको अन्त्यमा फ्रिज भए, भ्रष्टाचार अन्त्यका कुरा गरे काम गरेनन् । आफैं समेत सहभागी भएको संविधानसभाले बनाएका संविधानको पटक–पटक उल्लंघन गरे ।

ठूला भनिएका दलहरूले विगत २० वर्षमा गर्ने भनेर नगरेका काम हरेक दिन सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक छन् यहाँ लेख्न जरूरी छैन । यी हरेक घटनामा व्यवस्था सञ्चालकले नागरिकलाई झुक्याउन सफल भएका होइनन्, व्यवस्थाप्रतिको नागरिकको विश्वासमा गरिएको घात थियो ।

हेवरमासले पूँजीवादी समाज र लोकतान्त्रिक व्यवस्था विगतका अन्य समाज अर्थात् सामन्तवाद वा दासयुग भन्दा बढी लेजिटिमेसन क्राइसिसको जोखिममा हुन्छ । परम्परागत समाजमा नेता मानिसको छनोट नभई अलौकिक शक्तिको भरोसामा निश्चित कुल, जात, लिंगका आधारमा स्वीकारिन्थ्यो ।

तर, पूँजीवादी व्यवस्था र लोकतन्त्रमा तर्क, दक्षता र नीतिमा आधारित भएर नेतृत्वको छनोट गरिन्छ । त्यहाँ नेतृत्वले आफूलाई निरन्तर काम मार्फत आफ्नो क्षमताको पुष्टि गर्नुपर्छ । जुन नेतृत्वले आफ्नो क्षमताको पुष्टि गर्न सक्दैन मानिसले विकल्पको छनोट गर्छन् । अर्थात् नेतृत्वको वैधता हराउँछ ।

लेजिटिमेसन क्राइसिसलाई सबैभन्दा बढी आर्थिक असमानताले ट्रिगर गर्छ भन्छन् हेवरमास । कोही किन यति धेरै धनी छ, र कोही किन आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न पनि सकिरहेको छैन ? म किन पछि परें, मेरो जीवन किन अरूको जस्तो सहज भएन जस्ता कुराले मानिसका मनमा व्यवस्थाप्रति वितृष्णा जगाउँछ ।

नेपालकै हकमा कुरा गर्दा आज पनि २० प्रतिशत भन्दा बढी जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको सरकारी तथ्यांकले बताउँछन् । भदौ २३ गते माइतीघरमा सबैभन्दा बढी लगाइएको नारा ‘मेरो बाउ खाडीमा, तेरो बाउ गाडीमा’ थियो नेपोबेबीको नाममा ।

लेजिटिमेसन क्राइसिसलाई ट्रिगर गर्ने अर्को तत्व हो विचारधारा । जब राजनीतिक नेतृत्व विचारधाराबाट टाढिंदै जान्छन् वा भनिने वैचारिकी र गरिने दैनिकीमा फरक पर्छ तर नागरिकले उनीहरूको नेतृत्व मान्न छोड्दै जान्छन् ।

नेपाली समाजमा २००७ सालभन्दा अगाडिदेखि समानतालाई दलहरूले आफ्नो मुख्य वैचारिकीको रूपमा लिंदै आएका थिए । तर अहिले पनि महिला भएर, आदिवासी जनजाति भएर, गरिब भएर, दलित, मधेशी, कर्णालीवासी वा मुस्लिम भएर हेर्दा समानताको वैचारिकी नेताका भाषण र कागजका पानामा सीमित रहँदै आए ।

हेवरमासले प्राविधिक विकासले थप्ने जटिलताले पनि लेजिटिमेसन क्राइसिसमा लैजान्छ भन्छन् । प्रविधिको विकासले प्रगतितर्फ पनि लैजान्छ, साथसाथै नयाँ समस्या पनि जन्माउँछ । प्रविधिले सरल र छिटो काम गर्दा मानिसमा बेरोजगारी बढ्छ, जसलाई नेतृत्वले समयमा नै सम्बोधन गर्न सक्षम हुनुपर्छ ।

व्यवस्थामा कस्ता कस्ता समस्या आएका छन् भन्ने देखाउनको लागि आमसञ्चारले ठूलो भूमिका खेल्छन् । जसले नेतृत्वलाई बेलैमा सच्चिएर अगाडि बढ्न सहयोग पुर्‍याउँछन् । त्यसैले सञ्चारमाध्यममा पोखिने असन्तुष्टि, गुनासा, आक्रोश र विरोधलाई सम्बोधन गरेर जाँदा सकारात्मक परिणाम दिन्छन् । तर, ती असन्तुष्टिलाई व्यवस्था सञ्चालकले नजरअन्दाज गर्दै गए भने समाजमा असन्तुष्टि र भ्रमहरू बढ्दै जान्छन् । जसले व्यवस्था सञ्चालकको वैधता गुम्दै जान्छ ।

नेपालका मिडियामा राज्य सञ्चालन आम मानिसका पक्षमा भएन भन्ने बारेमा कैयौं लेख, समाचार र बहसहरू भए होलान् । लोकतन्त्रलाई विश्वास मान्ने दलहरूले ती स्वरहरूलाई आफ्नो सत्ता स्वार्थका लागि बाहेक कहिल्यै सम्बोधन गरेनन् । उल्टै ‘हामी नेताहरूलाई आम मानिसले चोर भन्छन्’ भनेर सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा भनिरहे र हाँसिरहे ।

लेजिटिमेसन क्राइसिसले सबैभन्दा पहिला व्यवस्थाप्रति नागरिकको भरोसा उठाउँछ । उक्त कुरा मानिसले निर्वाचनमा सहभागी नै नभएर देखाउँछन्, भर्खरैको निर्वाचनमा पनि हुनुपर्ने भन्दा धेरै कम मतदान भयो । दोस्रो व्यवस्थाप्रति मानिसहरूको भरोसा घट्दै जाँदा मानिसहरू भएका नीतिनियम, कानूनको पनि उल्लंघन गर्दै जान्छन् । सामान्य उदाहरणको लागि मानिसहरूले आकाशेपुल भएका ठाउँमा पनि सडकबाट बाटो काट्छन् । जसले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने भाष्य निर्माण हुँदै जान्छन् ।

यस्ता अस्तव्यस्ततामा आन्दोलन, द्वन्द्व, हड्ताल आम बन्दै जान्छन् र नागरिकको जीवन झन् कष्टकर बन्दै जान्छ । तेस्रो जीवन कष्टकर बन्दै जाने र आक्रोश चुलिंदै जाँदा साना–साना काम गरेर पनि मानिसहरू पपुलर बन्दै जान्छन् र व्यवस्थाकै विकल्प समेत खोज्न थाल्छ । अहिले नेपाली राजनीतिमा भएको त्यही हो । नेपाली नागरिकले व्यवस्था यही राखेर अवस्था मात्रै फेर्न एक प्रकारमा वैकल्पिक मत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई दिए ।

यतिबेला सात महिना अगाडिसम्म ठूला भनिएका र विशेष भूगोल वा समुदायमा प्रभाव भएको भनिएका राजनीतिक दलहरू एकमुष्ट पराजय भएको छ, नागरिकका मतबाट । लगभग सबै पराजित राजनीतिक दलले आफ्नो दलको हारको कारण खोजिरहेका छन् ।

यसको सबैभन्दा छोटो उत्तर हो, यी सबै दलले नागरिकका समस्या जहिलेबाट सम्बोधन गर्न छोडेका थिए, आम नागरिक भन्दा आफूलाई फरक सम्झन थालेका थिए, त्यही दिनदेखि यो पराजयको सुरुआत भएको थियो । यो पराजय एउटा घटनाका आधारमा भएको थिएन, हजारौं घटनाको पटाक्षेप मात्रै थियो ।

अब बन्दै गरेको सरकारले, भविष्यमा फेरि ठूलो दल बनाउने, त्यसको नेता बन्ने सपना देखिरहेका हरेक व्यक्तिले नागरिकका गुनासा, आलोचना, आक्रोशलाई खुल्ला संवाद मार्फत सुन्ने र समाधानको पहल गर्न जरूरी छ । संवादलाई पाखा लगाएर, केही मानिसले घेरिएर बस्यो भने जो जो व्यवस्थाका सञ्चालकले त्यसो गर्छन् तिनले आफ्नै नेतृत्वको वैधता सक्दै लैजान्छन् ।

लेजिटिमेसन क्राइसिस आउन नदिन सबै प्रकारका असमानता कम गर्दै लैजाने, पारदर्शिता बढाउने, विश्वासको वातावरण निर्माण गरे मात्रै लोकतन्त्र बच्न सक्छ । भएन भने व्यवस्थाको विकल्प पनि खोज्छन् भन्छन् हेवरमास ।