लोकप्रियता बटुल्न खेलाडीलाई सहयोग, प्राथमिकतामा छैन सुरक्षा योजना

१३ फागुन, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीकी कप्तान सावित्रा भण्डारी ‘साम्बा’ को उपचारार्थ ५ लाख सहयोग गर्‍यो ।

साम्बाले सोमबार सार्वजनिक रूपमा आफ्नो उपचारका लागि सहयोगको अपिल गरेकी थिइन् । त्यसपछि उपचारमा सहयोग पुर्‍याउनु सबैको कर्तव्य हो भन्दै मंगलबार सहयोग गरेको कांग्रेसले खेलाडी उपचारको जिम्मा राज्यले लिनुपर्छ भन्ने बारेमा चुँइक्क बोलेन । बरु साम्बालाई सबैले साथ दिन जरुरी रहेको तर्क गर्‍यो ।

नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सामाजिक सञ्जालमार्फत साम्बाको उपचारका लागि सहयोग गर्न अपिल गरे । पटकपटक मन्त्री भइसकेका गुरुङले देशका लागि रगत पसिना बगाउने खेलाडीको उपचार सरकारले नै गर्नुपर्छ भन्नेबारे मुख खोलेनन् । एमालेकै विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुले साम्बाको उपचारका लागि ‘हिल साम्बा’ सहयोग अभियान चलाउने निर्णय गर्‍यो ।

सबैभन्दा धेरै समय सत्तामा रहेका यी दुई पार्टी नै पपुलारिटीको पछि दौडेको यो एक उदाहरण मात्र हो । आफू सत्तामा हुँदा वास्ता नगर्ने र पपुलर हुनका लागि खेलाडीलाई सहयोग गरेजस्तो गर्ने प्रचलन नेपाली राजनीतिमा व्याप्त छ । जुन घटना साम्बाको विषयमा पनि देखियो । नीति बनाउने ठाउँमा पुगेका ती पार्टीका नेताहरू नै सस्तो लोकप्रियताका लागि खेलाडीलाई सहयोग गरेको नाटक गरे । तर, नीति र योजना बनाउन दबाब भने दिन सकेनन् ।

नीति बनाउने अधिकार हुँदाहुँदै राजनीतिक दलहरूले लोकप्रियताका लागि सहयोग गरेजस्तो गरेको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) सदस्य डा. मधुसुधन सुवेदी बताउँछन् । खेलकुद व्यवस्थापनमा पिएचडी गरेका डा. सुवेदीले कानुनी रूपमा सुनिश्चित खेलाडी केन्द्रित नीति निर्माणमा ध्यान दिन राजनीतिक दललाई सुझाव दिन्छन् ।

‘यस्तो सहयोग चुनावको मुखमा मात्र किन देखियो ? नीति बनाउने अधिकार हुँदाहुँदै खेलाडीलाई दानको प्रतिक्षामा राख्नु र चुनाव अघि सहयोग घोषणा गर्नु खेलाडी कल्याणभन्दा बढी राजनीतिक स्टन्ट जस्तो देखिन्छ,’ उनी भन्छन् ।

२ सय पेजको प्रतिज्ञा पत्र सार्वजनिक गरेको कांग्रेसले एक वाक्यमा चोटपटकको निशुल्क उपचार गर्ने घोषणा गरेको छ । त्यसमा कस्तो खेलाडी के कसरी भन्नेबारे कांग्रेसले खासै बोलेको छैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताको तटस्थ आयोजना स्थलको रुपमा स्थापित गर्ने महत्वाकांक्षी अठोट गरेको कांग्रेसले खेलाडी सुरक्षाका लागि भने खासै शब्द खर्चिएको छैन । नेकपा एमालेले पनि खेलाडीको उपचारको सन्दर्भमा घोषणा पत्रमा केही बोलेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने खेलाडीलाई आकर्षक पुरस्कार र सम्मान उपलब्ध गराउने योजना एमालेको छ । खेलकुदमार्फत पपुलारिटी खोज्ने एमाले खेलाडीको नीति बनाउने कुरामा घोषणा पत्रमा समेत पछि छ ।

भौतिक पूर्वाधार मात्रै खेलकुदको विकास देखेको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को प्रतिबद्धता पत्रले खेलाडीको सुरक्षालाई खासै छोएको छैन । खेलाडीको स्वास्थ्य सेवालाई निशुल्क बनाउने बखान नेकपाले गरेको छ । त्यसबाहेक खेलाडीको सुरक्षाका लागि नीति बनाउने नेकपाको योजनामा पनि देखिँदैन ।

खेलकुदमा प्रशासनीय सुधार गर्ने घोषणा गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र कुलमान घिसिङ नेतृत्वको उज्यालो नेपाल पार्टीले पनि घोषणा पत्रमा खेलाडीको स्वास्थ्य सुरक्षाको विषयमा खासै ध्यान दिएका छैनन् । रास्वपाले वाचापत्रमा खेलाडीको नियमित स्वास्थ्य परीक्षण र जीवनशैली सुधारलाई जोड दिएको छ ।

राप्रपाले खेल र खेलाडीको प्रशिक्षणलाई उच्च प्राथमिकता दिने घोषणा गर्दा उज्यालो पार्टीले खेलाडीलाई मासिक पेन्सन दिने योजना अघि सारेका छन् ।

दलहरूले भनेका कुरा नीतिमा पनि नभएका होइनन् । खेलाडीको उपचारका लागि निशुल्क भन्दै गफ दलहरूले दिइरहेका छन् । खेलाडीलाई आपत् विपदमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय खेलाडी कल्याणकारी कोष स्थापना गरिएको छ । तर, त्यसमा बजेट छुट्याउन तीनै राजनीतिक दलका नेता कन्जुस्याईँ गर्छन् । जसको फलस्वरुप साम्बा जस्ता कैयौं खेलाडी आफ्नो उपचारका लागि सार्वजनिक रुपमा अपिल गर्न बाध्य छन् । खेलाडी कल्याणकारी कोषका सदस्य सचिव दीपक श्रेष्ठ भन्छन्, ‘सरकारले कोषका लागि बजेट नै छुट्याउँदैन । त्यसकारण चाहेर पनि खेलाडीको सबै आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सकिने अवस्था छैन ।’

खेल जीवनसँगै खेलपछिको जीवन पनि सम्मानपूर्वक विताउन सक्ने स्थिति बनाउने नीति नहुँदा खेलाडी उपचारमा समस्या आउने गरेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट समानुपातिक बन्द सूचीमा रहेका पूर्व क्रिकेटर ज्ञानेन्द्र मल्ल बताउँछन् । रास्वपाले खेलाडीको भावनालाई जोडेर वाचा पत्र तयार गरेको मल्लको तर्क छ ।

‘ज्यान मन लगाएर खेल्ने खेलाडीको सुरक्षा चाहिन्छ नै,’ उनी भन्छन्, ‘खेल जीवन मात्र होइन, त्यसपछिको जीवनको सुरक्षाको विषय, सम्मानपूर्वक जीवन बिताउन सक्ने खालको नीतिहरू ल्याउनुपर्छ ।’

साम्बाले आर्थिक सहयोगका लागि अपिल गर्दा मन्त्री भइसकेका कमल थापा र सुदन किराती जस्ता नेताहरूले ढाँडस दिए । तर, तीनै साम्बाको गोलले नेपालले खेल जित्दा बधाईले सामाजिक सञ्जाल रंग्याउने केही शीर्ष नेताहरू साम्बाले सहयोग माग्दा चुइक्क बोल्न सकेनन् ।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का पूर्व सदस्य सचिव केशवकुमार विष्टले कसले बढी सहयोग गर्ने भन्नेमा राजनीतिक दलहरू गएको बताउँछन् । ‘राजनीतिक दलहरू निर्वाचनको मुखमा पनि भएर होला । कसले बढी सहयोग गर्ने भन्नेमा गए, उनी भन्छन्, ‘राज्यलाई दबाब दिएर उपचार गर्नुपर्ने हो ।’

राजनीतिक दलहरू खेलाडीको पक्षमा नरहेको राखेपका पूर्व सदस्य सचिव युवराज लामा सुनाउँछन् । ‘दलहरूले खेलकुदमा निर्वाचनका बेला महत्वकांक्षा कुरा राख्ने तर, व्यवहारमा भने कसरी आफ्नो कार्यकर्ता कसरी भर्ना गर्नेतिर जान्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘दलहरू खेलाडीको पक्षमा देखिँदैनन् । घोषणा पत्रमा यसरी गर्छु भन्ने उल्लेख छैन । जनता झुक्याउने कुरा हो ।’

साम्बालाई सहयोग गरेर दलहरूले निर्वाचनको मुखमा सेन्टिमेन्ट लिन दलहरूले सहयोग गरेको लामाको अनुभव छ । ‘निर्वाचनको मुखमा दलहरूले खेलाडी/खेलप्रेमीको सेन्टिमेन्ट लिन त्यो गरेका हुन्’ उनी भन्छन्, ‘एन्फा र राज्य निरिह बन्दा यो अवस्था आएको हो।’