पहिचान पक्षधरको आन्दोलन : शीर्ष नेतालाई होटलमा बास नदिने

२५ वैशाख, काठमाडौं । कोशी प्रदेश नामकरणप्रति असन्तुष्टि जनाएर आन्दोलनरत संयुक्त संघर्ष समितिले प्रदेशसभाका ८२ जना सांसद र उनीहरुको शीर्ष नेता बहिस्कार गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

सोमबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी उनीहरुले २८ वैशाखबाट प्रदेशसभामा कोशी नामकरणको पक्षमा मतदान गर्ने ८२ सांसद र उनीहरुको दलका शीर्ष नेतालाई बहिस्कार गर्ने घोषणा गरेका हुन् ।

‘२०८० वैशाख २८ बाट ८२ सांसद र उनीहरुको दलीय शीर्ष नेता हिँड्ने बाटो, बस्ने होटल, खाने स्थान र उनीहरु सहभागी हुने कार्यक्रम तथा बैठकस्थलहरुमा विरोधका कार्यक्रम गर्ने, यसका लागि बहोटमा बस्न र कार्यक्रम गर्न हल नदिन सम्बन्धित पक्षलाई अनुरोध पत्र दिने’ प्रदेश १ पुन नामांकन संयुक्त संघर्ष समितिले आफ्नो आन्दोलनका कार्यक्रममा भनेको छ ।

त्यस्तै २६ वैशाखमा झापाको दमकमा राँके जुलुस निकाल्ने, २८ वैशाखदेखि कोशी नाम खारेजी जागरण अभियान अन्तर्गत जिल्ला, आमसभा, संघर्ष समिति, विस्तार तालाबन्दी, कोशी नाम हटाउने र जलाउने मेट्ने, कालो झण्डा गाड्ने र ८२ प्रदेशसभा सदस्य बहिस्कार गर्ने घोषणा गरिएको छ ।

प्रदेश १ को प्रदेशसभाले १७ फागुनमा प्रदेशको नाम कोशी राखेको थियो । तर पहिचान पक्षधर विभिन्न समूहले नामकरणप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलन गर्दै आएका छन् । किरात याक्थुङ चुम्लुङ, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, किरात राई यायोक्खा, नेपाल शेर्पा संघ र पहिचानसहितको प्रदेश नं १ पुनः नामांकन अभियानले प्रदेश १ पुनः नामकरण संयुक्त संघर्ष समिति बनाएर आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।

सोमबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष ग्याल्जे शेर्पाले आफूहरुलाई पहिचान नदिए दलका नेताहरुको पनि पहिचान बाँकी नराख्ने चेतावनी दिए । ‘…हाम्रो पहिचानलाई लत्याउन खोजे दुर्घटना निम्तिन्छ’ उनले भने ।

संघीय लिम्बुवान राष्ट्रिय मञ्चका नेता कुमार लिङ्देनले आफूहरुको माग बेवास्ता गरेर आन्दोलन नरोकिने बताए । ‘हामी राजनीतिक हसिाबले सम्बोधन होस् भन्ने चाहिरहेका छौं, तर मुख्य दलका नेताले त्यसलाई सुनिरहेका छैनन्, हामी समन्वयको भाषामा भनिरहेका छौं, प्रदेशको नाम पहिचानको आधारमा राखौं, अन्यथा यसले निम्त्याउने संकट भयानक हुनेछ’ उनले भने ।

राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका अध्यक्ष केपी पालुङ्वाले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पहिचानको पक्षमा आन्दोलनरत पक्षलाई आतंककारी भनेको भन्दै आपत्ति जनाए ।

‘पुलिसको लाठीबाट मृत्यु भएका पदम लिम्बुको शान्तिपूर्ण शवयात्रा गर्दा भएको पुलिसले प्रहार गरेको गोलीलाई के भन्ने ? हामी यो सरकारलाई पनि आतंककारी भन्न चाहेका छौं ।’

हेर्नुहोस् संघर्ष समितिको विज्ञप्ति