राजनीतिक लबिइङमा नयाँ सेयर ब्रोकर, अर्थ समितिले ५ असारमा छलफल गर्ने

३ असार, काठमाडौं । संसद्को अर्थ समितिले सेयर ब्रोकरको लाइसेन्स रोक्न निर्देशन दिएपछि अनुमतिपत्र र आशयपत्र पाएका नयाँ सेयर ब्रोकरहरु राजनीतिक लबिइङमा लागेका छन् । २९ जेठमा बसेको अर्थ समिति बैठकले सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध हुने गरी सेयर ब्रोकरको लाइसेन्स रोक्न निर्देशन दिएको थियो ।

३१ जेठमा नै अर्थ समितिमा पुगेर नयाँ ब्रोकरहरुले पुरानाको गुमराहमा परी निर्णय गरिएको भन्दै त्यसलाई सच्याउन  उनीहरूले ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । ३ असारमा नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमाललाई भेटेर नेप्सेको सदस्यता लिन अनलाइन कारोबार प्रणालीको पूर्वाधार तयार गरी नेप्सेमा पत्राचार भएको भएपनि नेप्सेले प्रक्रिया अगाडि नबढाको भन्दै प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिन माग उनीहरूले गरेका थिए ।

उनीहरूले आइतबार प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । सो क्रममा नयाँ सेयर ब्रोकरहरूले लाइसेन्स दिने प्रक्रिया सुरू गर्नका लागि अगुवाइ गर्न ओलीसँग अनुरोध गरे । ज्ञापन पत्र बुझ्दै ओलीले यसबारेमा पार्टीका प्रमुख सचेतक पदम गिरीसँग छलफल गर्ने आश्वासन दिएको ‘न्यू स्टक ब्रोकर एसोसिएसन अफ नेपाल’ का अध्यक्ष सागर ढकालले जानकारी दिए ।

सेयर ब्रोकरको लाइसेन्स रोक्ने निर्णय विवादस्पद भएपछि अर्थ समितिले सोही विषयमा छलफल गर्न ५ असारमा बैठक बोलाएको छ । बैठकमा नयाँ धितोपत्र दलाल र धितोपत्र व्यापार अनुमतिपत्र प्रदान गर्दा अपनाएका प्रक्रिया र मापदण्डबारे धितोपत्र बोर्डका पदाधिकारीहरुसँग छलफल हुनेछ । निर्णय विवादित भएपछि बोर्डसँग छलफल गरेर ब्रोकर लाइसेन्स दिने बाटो खोल्न तयारी समितिले गरेको छ ।

अर्थ समितिमा जेष्ठ सदस्यको रुपमा सभापति चलाइरहेका कांग्रेस सांसद सन्तोष चालिसेले लाइसेन्स रोक्ने भन्दा पनि बोर्डले प्रक्रिया पुरा गरेर अगाडि बढाएको छ कि छैन भनेर छलफल गर्न भन्दै तत्कालका लागि मात्रै प्रक्रिया स्थगित गर्ने निर्देशन दिएको अनलाइनखबरलाई बताएका थिए । तर, उक्त निर्णयमाथि समितिका सदस्यहरु नै विभाजित भएपछि धितोपत्र बोर्डसँग छलफल गर्न लागेको हो ।

यसअघि २०७७ सालमा समितिले बनाएको अध्ययन उपसमितिको सिफारिस कार्यान्वयन नगरी लाइसेन्स खोलेको भन्दै त्यतिबेला समितिमा एकीकृत समाजवादीका सासंद मेटमणि चौधरीले पुनः उपसमिति बनाएर अध्ययन गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् । रामकुमारी झाँक्री नेतृत्वको उपसमितिले गरेको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार समितिले लाइसेन्स दिएको छ कि छैन भनेर अध्ययन हुनुपर्ने माग उनले गरिरहेका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेका एमाले सांसद र राप्रपाका सांसदहरुले लाइसेन्स प्रक्रियाको छानविन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । सत्तापक्षका भन्दा प्रतिपक्षका सांसदहरु लाइसेन्स रोक्न लागेपछि एमाले अध्यक्ष ओलीलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको न्यू स्टक ब्रोकर एसोसिएसनका एक सदस्यले बताए ।

नयाँ सेयर ब्रोकरको लाइसेन्स पाएकाहरुले भने सर्वोच्च अदालतले नै धितोपत्र ऐनको परिधिभित्र रहेर नियमावली संशोधन गर्दै लाइसेन्स दिएको भन्दै रिट खारेज गरेकोले अर्थ समितिले हस्तक्षेप गर्न नहुने दाबी गरिरहेका छन् । नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज र स्टक ब्रोकरको लाइसेन्स दिन नियमावली संशोधन ऐन विपरीत भएको भन्दै लाइसेन्स प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो । सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिक आदेशले ५ महिना लाइसेन्स प्रक्रिया रोकिएर पुनः सुरु भएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै ऐनको परिधिभित्रै रहेको भन्दै खारेज गरेको थियो । संयुक्त इजलासले पनि २६ चैत २०७९ मा रिट खारेज गरेपछि धितोपत्र बोर्डले लाइसेन्स दिने सुरु गरेको थियो । तर, अहिले अर्थ समितिले भने अनावश्यक हस्तक्षेप गर्दै लाइसेन्स रोक्न खोजेको भन्दै सेयर ब्रोकरका लगानीकर्ताहरु राजनीतिक लबिइङमा लागेका छन् ।

अर्थ समितिमा राजनीतिक व्यक्तिहरु रहेको भन्दै यसलाई राजनीतिक रुपमा नै समधान गर्नुपर्ने भएकोले सोही अनुसारको पहल गरिएको न्यू स्टक ब्रोकर एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष ढकाल बताउँछन् ।