मन्त्रिपरिषद बैठकले के-के निर्णय गर्‍यो ?

१ पुस, काठमाडौं । सरकारले विद्युत खपथ वृद्धि तथा खनिज इन्धन न्युनिकरण सम्बन्धी कार्ययोजना २०८० स्वीकृत गरेको छ । मंसिर २८ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्का बैठक सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले यस्तो बताएकी हुन् ।

उनका अनुसार सरकारले क्यानेडियन स्वयंसेवक परिचालनसम्बन्धी समझदारी पत्र स्वीकृत गर्ने, फिनल्याण्डमा होलसिन्कीमा आयोजना हुने इन्टु साइटुको २२ औं वार्षिक बैठक तथा तालिममा सहभागी हुन उपमहालेखापरीक्षक पदमराज पौडेललाई उपस्थित हुन स्वीकृत दिने, हुन्सा खोला जलविद्युत आयोजनाको लागि ताप्लेजुङ जिल्लाको फत्ताङलुङ गाउँपालिकास्थित करिव ३२९ रोपनी जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिने, पूर्व—पश्चिम विद्युतीय ल्याण्डमार्गको निजगढ—बर्दीवास खण्डमा पर्ने घर, टहरा तथा जग्गाहरुको मुआब्जा राहतस्वरुप क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिने, नेपाली सेनाका उपरथि अशोकराज सिग्देललाई रथी दर्जामा बढुवा गरी पदस्थापन गर्ने, नेपाली सेनाका सहायक रथी सन्तोषवल्लभ पौडेललाई उपरथि दर्जामा बढुवा गरी पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै सरकारले नेपाल र कतार सरकारबीच सांस्कृतिक क्षेत्रमा एकआपसमा सहयोग आदानप्रदानसम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्न स्वीकृति दिने, दुनु नगरपालिका दैलेख, फलेवास नगरपालिका पर्वत, गलकोट नगरपालिका वागलुङ, जलजला गाउँपालिका पर्वत, कालिमाटी गाउँपालिका सल्यान, पाँचखपन नगरपालिका संखुवासभा, छत्रदेव गाउँपालिका अर्चखाँची, अहर्नमा गाउँपालिका सिरहा, गल्छी गाउँपालिका धादिङ, गलबजार नगरपालिका सिरहा, मध्यपुर थिमी नगरपालिका भक्तपुर, बर्दिवास नगरपालिका महोत्तरी, हैरनगर गाउँपालिका सुनसरी र राजपुर नगरपालिका रौतहटलाई स्थानीय तहको परियोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृत दिने निर्णय पनि गरेको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री समेत रहेकी शर्माले सरकारले नदी तथा जल उत्पन्न विपद् व्यवस्थापन राष्ट्रिय नीति स्वीकृत गर्ने, वन्यजन्तु बासस्थान व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८० स्वीकृत गर्ने, हात हतियार खरखजाना नियमावली १२ औं संशोधन, २०८० स्वीकृत गर्ने, कर्जा सूचना सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, सम्बन्धित मन्त्रालयमा फिर्ता गर्ने, राष्ट्रिय वृहत जलधार व्यवस्थापन रणनीति स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिइन् ।

प्रवक्ता शर्माले सरकारले कर्जा सूचना सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, सम्बन्धित मन्त्रालयमा फिर्ता गर्ने, राष्ट्रिय वृहत जलधार व्यवस्थापन रणनीति स्वीकृत गर्ने, नेपाल परराष्ट्र सेवा समूहीकरणतर्फ राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको रिक्त एक पदमा सहसचिव सेवा लम्साललाई बढुवा गर्ने, राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका श्री सुरेश आचार्यसमेतका सात जना सचिवहरुको सरुवा गर्ने निर्णय गरेको पनि बताइन् ।