जीवितलाई मृत घोषणाको सिफारिस गर्नेमाथि जालसाज मुद्दा : जिल्ला न्यायाधीशले बदर गरे आफ्नै आदेश

२३ पुस, नेपालगञ्ज । जिउँदै रहेका आमा–छोरीलाई मृत घोषणाको सिफारिस गर्ने बर्दियाको मधुवन नगरपालिकाको वडा नं ७ का वडाअध्यक्ष सहित स्थानीय १० जना माथि जिल्ला अदालत बर्दियामा सोमबार जालसाज मुद्दा दर्ता भएको छ ।

नेपालगञ्ज राझाकी नरमाया घर्ती र उनकी छोरी शषा गुरुङले जीवित मान्छेलाई लामो समयदेखि बेपत्ता भएको भन्ने जालसाजपूर्ण सरजमिन मुचुल्का तयार पारी मृत्युको न्यायिक घोषणा गर्न सिफारिस गरेको जनाउँदै वडाअध्यक्ष राजेन्द्र हमाल, वडा सदस्य बालकुमारी केसी, वडा सचिव विमल भण्डारी लगायत विरुद्ध बर्दिया जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेकी हुन् ।

जालसाजीमा संलग्न रहेको जनाउँदै मधुवन नगरपालिका वडा नं ७ मा बस्ने आफ्नी सौता च्यामशो भन्ने मीनमाया गुरुङ र सरजमिन मुचुल्कामा हस्ताक्षर गर्ने स्थानीय बासिन्दा लीलामाया थापा, आशमाया तामाङ, श्यामबहादुर लोहनी क्षेत्री, पूर्णमाया गुरुङ, जमुना थारु, कमलबहादुर गुरुङ र ऋषिराम अधिकारी माथि मुद्दा दायर गरेको नरमाया घर्तीले बताइन् ।

२६ मंसिर २०८० मा वडाअध्यक्ष हमाल सहित स्थानीय १० जना भेला भएर सरजमिन मुचुल्का तयार पारी १५ चैत २०६२ देखि नरमाया घर्ती र उनकी छोरी शषा गुरुङ बेपत्ता भएको जनाउँदै उनीहरुलाई  मृत्युको न्यायिक घोषणा गर्नका लागि सिफारिस गरेका थिए ।

त्यही सिफारिस सहितको नरमायाकी सौता च्यामशो भन्ने मीनमाया गुरुङले १ पुस २०८० मा  जिल्ला अदालत बर्दियामा नरमाया घर्ती र उनकी छोरी शषा गुरुङ बेपत्ता भएको जनाउँदै उनीहरुलाई  मृत्युको न्यायिक घोषणा गरी पाउँ भनी निवेदन दिएकी थिइन् ।

त्यही निवेदनका आधारमा जिल्ला अदालत बर्दियाले अदालतका डिठ्ठा सूर्यबहादुर शाही र सद्दाम खानलाई पुस ४ गते सरजमिन मुचुल्का तयार पार्न डोर खटाएको थियो । अदालतबाट खटिएका डिठ्ठा शाही र खानले पनि लामो समयदेखि सम्पर्क नभएको जनाउँदै उनीहरुका सम्बन्धमा मृत्युको न्यायिक  घोषणा गर्न उपयुक्त हुने भन्ने राय सहितको सरजमिन मुचुल्का तयार पारेर अदालतमा पेश गरेका थिए ।

वडा कार्यालयको सिफारिस र अदालतबाट खटिएको डोरको सिफारिस बमोजिम जिल्ला अदालत बर्दियाका न्यायाधीश टेकराज जोशीको १८ पुस २०८० को आदेश बमोजिम नरमाया घर्ती र उनकी छोरी शषा गुरुङलाई मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ४० को उपदफा ४ बमोजिम दुवै जनालाई मृत्युको न्यायिक घोषणा गरिएको थियो ।

जिल्ला अदालतबाट भएको मृत्युको न्यायिक घोषणाको प्रमाणित पत्र अदालतको निमित्त स्रेस्तेदार श्रीधर सुवेदीले पुस १८ गते नै जारी गरेका थिए ।

नक्कली सरजमिन गरेर आफूहरुलाई मृत घोषणा गरेको पत्र पाएपछि नरमाया र उनकी छोरी आफूसँग भएका नागरिकता, विवाह दर्ता, पेन्सन बुझेको प्रमाण–पत्र सहितका प्रमाणका साथ जिल्ला अदालत बर्दिया पुगेका थिए । उनीहरुले सो निर्णय बदर गर्न माग गर्दै निवेदन दिएका थिए ।

मृत्युको न्यायिक घोषणा गरिएका व्यक्तिहरुले आफू जीवितै भएको प्रमाण सहित अदालतमा निवेदन दिएपछि जिल्ला अदालत बर्दियाका न्यायाधीश टेकराज जोशीले आफैंले पुस १८ गते मृत्युको न्यायिक घोषणा गर्ने गरी गरेको निर्णयलाई पुस २२ गते बदर गरेका थिए ।

जिल्ला अदालत आफैंले डोर खटाएर सरजमिन मुचुल्का तयार पारेर गरेको निर्णय ४ दिन नबित्दै आफैंले बदर गरेको हो । ४ दिन भित्रै आफैंले बदर गर्नुपर्ने किसिमको निर्णय गरेर जिल्ला अदालत बर्दियाले आफ्नो गरिमा घटाएको टिप्पणी बुद्धिजीवीहरुको छ ।

‘मान्छेको मृत्यु जस्तो संवेदनशील विषयमा यस्तो लापरवाही गम्भीर मामिला हो । यसमा जनप्रतिनिधिको मात्रै नभएर अदालतका कर्मचारी समेतको बदमासी हुनसक्छ । उनीहरु माथि छानबिन हुनुपर्छ’ नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्व उपाध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल श्रेष्ठले भने ।

यो पनि पढ्नुहोस

जीवित आमाछोरीको मृत्यु प्रमाणपत्र : ‘प्रयोग भए अदालत र नगरपालिका’