कानुन निर्माणको सुरूवाती चरणमै सर्वसाधारणको सुझाव लिइने

२१ माघ, काठमाडौं। कानुन निर्माणको सुरुवाती चरणमै सर्वसाधारणको सुझाव लिनुपर्ने गरी कानुन बन्ने भएको छ ।

राष्ट्रिय सभामा दर्ता भई विधायन व्यवस्थापन समितिमा दफावार छलफलमा रहेको विधायन विधेयक २०८० मा कानुन निर्माण प्रक्रियामा सर्वसाधारणको लिखित राय/सुझाव लिनुपर्ने उल्लेख छ । जसलाई विधायन व्यवस्थापन समितिले पास गरेको छ ।

समिति सभापति जयन्ती राईका अनुसार विधेयकको दफावार छलफल सकिएको छ । सभापति राईका अनुसार विधायन समिति सचिवालय र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले दफावार छलफलमा उठेका विषय समेतलाई ध्यानमा राखेर विधेयकको प्रतिवेदन तयार हुनेछ । उनले भनेकी छन्, ‘विधेयकमाथि दफावार छलफल टुंगिएको छ । अब अर्को एउटा बैठक बसेर विधेयकको प्रतिवेदन पारित गर्छौं ।’

प्रस्तवित विधेयकको दफा ६ मा विधेयक तर्जुमा प्रक्रियामा सम्बन्धित मन्त्रालयले विषय विज्ञ र विधेयकबाट प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित हुने सरोकारवालाई छलफलमा सहभागी गराई राय/सुझाव लिनुपर्ने उल्लेख छ । जहाँ सर्वसाधारणसँग थप भनिएको छ, ‘…सम्बन्धित मन्त्रालयले सर्वसाधारणसँग लिखित रुपमा राय/सुझाव माग गर्नुपर्नेछ ।’

विधेयक संसदमा पेश गर्नु अघि पूरा गर्नु पर्ने प्रक्रिया तथा प्रत्यायोजित विधायन जारी गर्दा अपनाउनुपर्ने प्रक्रियाका सम्बन्धमा कानुन बनाएर व्यवस्थित गर्ने उदेश्यसहित कानुन मन्त्रालयले यो विधेयक ल्याएको हो ।

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङ भन्छन्, ‘संघीय संसदबाट निर्माण हुने कानुनलाई गुणस्तरीय बनाइ कानुन निर्माणमा एकरुपता कायम गर्न, जारी भएका ऐनको व्यवस्थित अभिलेख राख्ने, प्रत्यायोजित विधायनको सीमा तोक्ने र प्रत्यायोजन विधायनको मूल उदेश्य विपरीत भए नभएको जाँच गर्न विधेयक ल्याइएको हो ।’