रेडियो : प्रविधिलाई परख गरौं, समुदायतिर फर्कौं

यसपालिको विश्व रेडियो दिवस मनाइरहँदा संसारमा रेडियो मिडिया जन्मिएको १०० वर्ष पूरा भएको छ। यो एक शताब्दीको शानदार यात्रा रेडियो मिडियाले सफलताका साथ पार गरेको छ। टेबुलमा राख्नुपर्ने, भित्तामा झुण्ड्याउनुपर्ने हुँदै काँधमा भिरेर, हातमा समाएर, विना एन्टेना कानमा सिउरेर सुन्न मिल्ने अवस्थामा पुग्दासम्म रेडियोले सुनाउने र सुन्ने प्रविधिका अनेक चोला फेर्दे आएको छ। यो बदलिंदो प्रविधिको युगमा रेडियोको रूप, रङ र शैली आउने दिनमा झन् कस्तो होला भन्ने कुरा प्रविधि विज्ञानको हातमा छ।

शायद हाम्रो शरीरमा राखिने डिभाइस वा सफ्टवेयरबाट हाम्रो मनको कमाण्डमा चाहेको अडियो सामग्री वा अडियो माध्यम स्वतः कानमा गुञ्जिने युगमा पो हामी पुग्छौं कि ! त्यसबेला अहिलेको जस्तो प्रसारण प्रविधि र रिसिभरहरू म्युजियममा पुग्न पनि सक्लान्।

सन् २०१७ मा नर्वेले एनालग सिस्टम बन्द गरेर डिजिटलमा गयो भने सन् २०२४ मा स्विट्जरल्याण्डले डिजिटलमा फड्को मार्दैछ। त्यहाँ पनि रेडियो जीवित छ, प्रविधि मात्र फेरिएको हो। त्यसै पनि प्रविधि त सर्टवेभ, मिडियम वेभ, एफएम, डिजिटल हुँदै फेरिंदै आएको छ। प्रविधि विकासको गति रोक्न सकिंदैन। यी स्वाभाविक कुरा भए। उक्त गतिमा लय मिलाउने मात्रै हो। यसैले निर्धक्क भन्न सकिन्छ, जहिलेसम्म आवाज छ, रेडियो पनि छ। आवाजको पर्यायवाची रूपमा रेडियो स्थापित भएकै छ।

त्यसैले रेडियो मिडियाको समय सकिन लाग्यो कि भन्ने रोइलोमा समय खर्चिनु भन्दा अब हामीले कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा दिमाग खर्चिनु हितकर होला। यसमा ढिला गर्ने वा सुस्ताउने समय चाहिं घर्किंदैछ। रेडियोको परिभाषा ‘रेडियो सेट’ मात्रै होइन, यो आवाज दुनियाँको महासागर हो भन्ने कुरा जति छिटो बुझ्न वा बुझाउन सकियो उति छिटो यसको भविष्य बारे ढुक्क हुन सकिन्छ।

एक शताब्दी लामो समयदेखि जनमनमा राज गरेर संसारभर शानदार, प्रभावकारी र जादुमयी छवि बनाएको छ रेडियोले। हो, रेडियो मिडियामा कोरोनायता संकट ह्वात्तै बढेको छ। जुलुस लाएर संकट आउँदा अन्योल र भविष्यको चिन्ता पनि बढेको छ।

समग्र क्षेत्रमा झैं आर्थिक मन्दीले गिजोल्यो। प्रविधिको परिवर्तन फटाफट यसैबेला भइरहेको छ। अनि सोसल मिडियाको भेल पनि यसैबेला आयो। कोरोनाका बेला स्टुडियोकेन्द्रित हुन बाध्य रेडियोकर्मीहरू समुदायमा फर्किन त्यसपछिको साँघुरिंदो स्रोतले सकेका छैनन्। यावत् कारणले रेडियोको समग्र कन्टेन्ट कमजोर भयो।

प्रविधिको उपयोगसँगै कन्टेन्टमा जोड

देशभर प्रसारणमा रहेका झण्डै ७०० बढी रेडियोहरू समुदायका सम्पत्ति हुन्। काठमाडौंका केही नेटवर्क बाहेक सामुदायिक वा निजी जुन पहिचानका भए पनि यी रेडियोहरू समुदायकै बीचमा छन्। समुदायका आवाज, समस्या र सम्भावना मुखरित गर्ने कन्टेन्ट सबैभन्दा बढी रेडियोमै थियो। त्यो क्रमशः घट्दै गएको साँचो हो। रेडियो म्यागाजिन, रेडियो नाटक, समुदाय संवाद जस्ता कार्यक्रम उत्पादन न्यून हुन थालेका छन्।

कोरोना आउँदा त्रासले रेडियोकर्मीलाई समुदायसँग टाढा बनायो। कोरोनापछि आर्थिक मन्दी लगायतले आम्दानी खुम्चिंदा रेकर्डर र माइक लिएर टोलटोलमा पुग्ने रेडियोकर्मीलाई स्टुडियोमै सीमित बनाइदियो। यसले जनताका खास सवाल, उनीहरूको सहभागिता र आवश्यकता उधिन्ने रेडियो र समुदायका बीच दूरी बढ्दो छ। विस्तारै गिताङ्गे रेडियो बन्लान् भन्ने चिन्ता छ। यी साह्रा मार एकैचोटि आइपर्दा रेडियोको बोली नै लर्बरिएको जस्तो भएको पक्कै छ। रिले लगायतका फिलर कन्टेन्टले रेडियोका श्रोतालाई बाँधिराख्न सकेको छैन।

यसैबेला सामाजिक सञ्जाल मार्फत घरघरबाट फेसबुके र युट्युवेहरूले सुरु गरेको ‘स्वछन्द’ कन्टेन्टसँग संस्थागत रूपमा चलेका छापा, रेडियो, टिभी र अनलाइन पोर्टल भिड्नु परेको छ। कतिपयले राम्रो कन्टेन्ट क्रियशन गरे पनि अधिकांश सोसल मिडियाकर्ताले मोनिटाइज गर्ने नाममा जे पायो त्यही सामग्री सम्प्रेषण गरिरहेको जगजाहेर नै छ। यसले जिम्मेवार र जवाफदेही पत्रकारिताका बारेमा संसारभर जुन बुझाइ छ त्यसलाई ठाडै चुनौती दिएको छ। यसका बाबजुद अब यसको भेल रोक्न सकिंदैन। ठूला र विकसित देशले समेत यसलाई उपयोग गर्न थालेका छन्। हामीले पनि यसलाई उपयोग गर्दै अघि बढ्नुको विकल्प छैन। बरु माटो सुहाउँदो उचित नीति–नियम बनाएर व्यवस्थित र मर्यादित उपयोग रणनीति तय गर्नु बुद्धिमानी होला।

आधिकारिक निकायमा दर्ता, कार्यालय, टीम भएका र क्रसचेक, गेटकिपिङ जस्ता सम्पादकीय कक्षका सामान्य व्यवहार हुने संस्थागत वा परम्परागत वा औपचारिक जे भने पनि पत्रिका, रेडियो, टिभी, अनलाइन जस्ता मिडियाले प्रविधिलाई आत्मसात् गर्दै आफ्नो ‘रिच’ बढाउन उपयोग गर्नुपर्छ। नत्रभने चाणक्यले भने जस्तै राजनीतिमा असल मानिसको सहभागिता नहुनाले खराब पात्रबाट जीवनभर शासित भैरहने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न।

हालको अवस्था जारी रहे संगठित संस्था कमजोर वा बन्द हुँदै जाने र भाइरल पुस्ताको भाइरल कन्टेन्टका पछि आम मानिस कुद्नुको विकल्प नहुने दिन आएमा आश्चर्य नमाने हुन्छ। यसैसाता काठमाडौंमा प्रेस काउन्सिलले गरेको एउटा कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश सम्पादकको निष्कर्ष यस्तै थियो।

हुनत अप्ठ्यारोमा पनि सञ्चारगृह निर्वाध चल्नुपर्ने हो। सेवामूलक सञ्चारमाध्यमहरूसँग त्यसखालको व्याकअप स्रोत पनि हुनुपर्ने हो। तर, सबै खालका अधिकांश मिडिया हाउसको अवस्था बेसाहा जिन्दगी जस्तो छ। दिनभरी काम गर्ने, साँझ पारिश्रमिक लगेर दैनिकी चलाउने असंगठित रोजगार गर्ने ज्यालादारीको जस्तो हालतमा मिडिया हाउस छन्। रेडियोको झन् खराब अर्थव्यवस्था छ। २/३ हजार रूपैयाँका दरले आउने विज्ञापन लगायतको आम्दानी साँच्दै महिना दिनको खर्च चलाउनु भ्यागुताको धार्नी पुर्‍याउने कहावत जस्तै हुने गरेको दुःखेसो अधिकांश रेडियो संचालकहरूको छ।

ढोक्सा थाप्ने सरकार

सेवामूलक सञ्चार क्षेत्रको यस्तो दुःखका बीच सुरुदेखि नै सिकाउने, टिकाउने र विकाउने अवस्था बनाउन सकिएन। सरकार यो काममा कहिल्यै अभिभावक बन्न सकेन। नाफामूलक वा अन्य क्षेत्रमा सीप सिकाउने, समस्या आए अनुदान दिने, छुट दिने लगायत कैयौं सुविधा सरकारले दिइरहेको हुन्छ। तर, नेपाली भूगोलमा सूचना सम्प्रेषणको सबैभन्दा बढ्ता भूमिका निभाउने रेडियोका लागि सरकार सहयोगी भूमिकामा कहिल्यै प्रकट भएन। बरु स्वतन्त्र रेडियोहरूलाई नवीकरण छुटका लागि हरेक वर्ष भिख माग्ने रूपमा सरकारी भाष्य बनाइएको छ। जबकि झण्डै २८ वर्षमा २०६२/६३ को आन्दोलन, भूकम्प र कोरोना वर्षमा गरी हालसम्म ३/४ पटक मात्र नवीकरण छुट दिइएको हो।

सुरुआतमा दातृसंस्थाले रेडियो खोल्न सघाए। समुदायको लगानी पनि भयो। तर, माछा पाल्ने र मार्ने सीप होइन, जाली मात्रै दिए जस्तो भयो। डेनिडा लगायतले पैसा दिएर खुलेका कैयौं रेडियो बन्द भइसके। संघीयतापछि स्थानीय तहको लगानीमा बिल मिलाउन खुलेका कैयौं रेडियो पनि बन्द छन्।

खासमा सरकार ढोक्सा थापेर रमिता हेरिरहेको छ। केही, कहीं चुक भएका बेला ढोक्सामा पारेर मिटरब्याजीलाई पनि माथ ख्वाउने गरी लाखौंको बिल भिराउने बाहेक उसले कहिल्यै भलो सोचेन। केही गरेन। छाता संस्थाहरूको बल पनि लोकतन्त्र र रेडियोको कानुनी लडाईंमै सकिए जस्तो भएको छ। बाँकी विषय उधिन्न सकिएको छैन। आफैं पनि केही नगर्ने अनि सम्बद्धले उठाएका समस्याको उचित सम्बोधनमा पनि सरकार कान नसुन्ने बहिरो जस्तै भएपछि समस्या चुलिंदो छन्।

सरकार कस्तो चरित्रको छ भन्ने कुरा बुझ्न एउटा उदाहरण काफी छ। पछिल्ला १० महिनादेखि रेडियोहरूका छाता संस्था अकोराब र बानका अगुवाहरूले सिंहदरबारभित्रको सञ्चार र अर्थ मन्त्रालयको चक्कर काटिरहेका छन्। दुवै मन्त्रालयका मन्त्रीले पक्का हुन्छ भनेको काम १० महिना बितिसक्यो, पहल गर्नेहरूको जुत्ताको तलुवा फाटिसक्यो, टुंगिन सकेको छैन।

बजेट आउनु अघिदेखि हालसम्म दर्जनौं फाइल उठे, टिप्पणी लेखिए, मन्त्रीहरूसँग बैठक भए, कर्मचारीसँग छलफल भए तर, हुन्छ भन्दाभन्दै आर्थिक वर्ष सकिन लागि सक्यो, टुंगो लागेको छैन। हुन्छ भन्ने आशामा पर्खेका रेडियोहरू ढोक्सामा परेर गाँस काटेरै फाइन तिर्न बाध्य भए। केहीको नवीकरण भएकै छैन। यो विषय भने अझै फाइलतिरै घुमी–घुमाइमा छ। किनारा लाग्छ लाग्दैन थाहा छैन भन्नुपर्ने अवस्थामा अगुवाहरू छन्।

विषय कुनै ठूलो थिएन। आर्थिक मन्दी लगायतले रेडियोहरू अप्ठ्यारोमा छन्, नवीकरण शुल्क मिनाहा गरिदिएर सरकारले अभिभावक भएको भावनात्मक सन्देश देओस् भन्ने मात्रै थियो। त्यसबाट राज्यलाई धेरै ठूलो भार पर्ने पनि थिएन। खालि अभिभावक छ भन्ने सन्देश लिन रेडियोहरूले चाहेका थिए। तर, एक किलो मासुमा ४ किलो मसला भने झैं पहल र लेखापढी यति धेरै भयो कि अब टुंगो लाग्दा पनि खास मोल नहुने अवस्था छ।

यस्तो निर्दयी र जवाफदेहिता नभएको अभिभावक सञ्चार मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र सरकारबाट अरू के अपेक्षा गर्नु ? जबकि सेटिङमा राज्यलाई ठूलो मार पर्ने अर्बौंका कर छुट काण्ड जगजाहेर नै छन्।

अब हामीले के गर्ने होला ?

पढाइ, कामको अनुभव र देश–विदेशको सिकाइबाट मलाई के लाग्छ भने अब हामीले आफूलाई बदल्नुपर्छ। सोच फेर्नुपर्छ। रेडियोको परिभाषा नवीकरण गर्नुपर्छ।

त्यसका लागि देशभर बहस र छलफल चलाउनुपर्छ अनि एउटा निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ ‘रेडियो भनेको सेट मात्रै होइन, आवाज हो’। आवाज अर्थात् अभियान हो।

सबैभन्दा पहिले रेडियो सञ्चालकहरूले आ–आफ्ना बुझाइ, हठ वा अन्योलबाट माथि उठेर मिलेर काम गर्ने हो भने अहिलेभन्दा कम लगानी र झमेलाबाट पनि परिष्कृत कन्टेन्ट दिन सकिन्छ र श्रोताको मन जित्न सकिन्छ। हामीसँग परम्परागत प्रसारण माध्यम पनि छन् र सामाजिक सञ्जालको उपयोगले झन् बढी श्रोतासम्म पुग्न सकिन्छ। हाम्रो उत्पादन अब डिजिटल डिभाइसमैत्री हुनुपर्दछ।

उपलब्ध एप्स मार्फत हामीले फ्रिमा हाम्रो कन्टेन्ट बढीभन्दा बढी उपभोक्तामाझ पुर्‍याउन पाउनु अवसर नै हो। पड्काष्ट लगायतका चल्तीमा आएका अभ्याससँगै लैजानुपर्छ। यसका लागि हाम्रो परम्परागत उत्पादन शैलीमा थोरै लगानी र मिहिनेत थप गर्न सक्नुपर्छ। समुदायका बीचमा फर्किनुपर्दछ। राम्रो गर्न सकियो भने सामाजिक सञ्जालको उपयोगबाट पनि आम्दानी बढाउन सकिने नै भयो। यसो गर्दा ठाउँ न ठेगान भएका अनि क्रसचेक, गेटकिपिङ जस्ता पत्रकारिताका सामान्य मान्यता पनि नपछ्याउने भाइरल वाहकहरू पनि ओझेल पर्नेछन् र भेलु बाजेहरूको ठाउँमा लुकेका पौरखी, इमानी, प्रेरणादायी अरु धेरै गुमनाम बाजेहरू बाहिर आउन सक्नेछन्।

पंक्तिकारले विगत एक दशकदेखि विषयगत रेडियो, कन्टेन्टमा साझेदारी, संस्थागत मर्जर वा रेडियो नखुलेका ठाउँमा बढी संख्या भएका ठाउँका रेडियोको स्थानान्तरण अबका विकल्प हुन् भनेर लेख्दै बोल्दै आएको हो। योजनाबद्ध, लक्षित श्रोता पहिल्याएको र स्तरीय कन्टेन्ट दिने हो भने दिनभरि रेडियो फुक्नुपर्ने रहेनछ भन्ने तथ्य अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरूले बताउँछ। बढीमा २ घण्टा प्रसारण हुने रेडियो पनि धेरै देशमा छन् र प्रभावका मोटा किताब उनीहरूसँगै छन्।

एउटा शहरमा एउटा टावर

यसो गर्नलाई एउटै शहरमा धेरै टावर र ट्रान्समिटर पनि किन चाहियो र ? समय अनुसार डिजिटल प्रसारण प्रविधिमा फड्को मार्दा पनि मिलेरै सम्भव होला। त्यसैले हामीले २०५३/५५ सालतिर रेडियो नेपालको १०० मेगाहर्जमा कान्तिपुर, हिट्स र क्लासिक लगायतका रेडियो अटाएको उदाहरण सम्झन सक्छौं। त्यसबेला सिक्दै हुर्कंदै ती रेडियो पछि अलग स्टेशन बनेका थिए।

अहिले जनशक्ति, स्रोत लगायत कारणले खर्च कटौती गर्दै बाँच्नुपर्ने अवस्था आएकाले मिल्न सक्ने रेडियोहरूले एउटा बलियो स्टेशन र स्टुडियोबाटै मज्जाले आफूलाई चाहिने समय बाँडेर एउटै फ्रिक्वेन्सीबाट आ–आफ्ना रेडियो सुचारु गर्न सक्छौं। आ–आफ्नो लेखा, बजार, कार्यक्रम र समाचार शाखा चालुराख्दै असाध्यै कम खर्चमा मज्जाले रेडियो घन्काउन सक्छौं। यसो गर्दा गुणस्तरीय कार्यक्रम उत्पादन तथा दक्ष जनशक्ति टिकाउन पनि सकिन्छ। राम्रो कागजी सम्झौतामा मज्जाले यसको सुरुआत गर्न सकिन्छ। पङ्तिकार यो अभ्यासका लागि साझेदारीमा जान प्रतिबद्ध छ। तर, यसका लागि सरकारले भरपर्दो सहजीकरण र प्रोत्साहनको नीति लिन जरूरी छ।

मुख्यत: हामीले हालको सामग्री उत्पादनको शैली, विषय र प्रस्तुति फेर्नुपर्छ। मोबाइल लगायतका डिभाइस अनुकूलका फर्म्याट चुन्नुपर्छ। समुदायसँग बढेको हाम्रो दूरी र उठबस फेरि बाक्लो बनाउनुपर्छ। प्रविधिको लय समातेर हाम्रो सोचको योजनाबद्ध कन्टेन्ट बगाउन थाल्नुपर्छ। यसका साथै ट्रान्समिटरबाट बाहिर निस्केर पनि केही गर्न सकिन्छ। रेडियो सगरमाथाले सुरु–सुरुमा ब्रान्डिङका लागि फत्तेमान साँझ गरे झैं हामीले विभिन्न खालका इभेन्ट्स, अतिरिक्त प्रकाशन आदिबाट स्रोत र श्रोता बढाउन सक्छौं।

जिम्मेवार र जवाफदेही पत्रकारिताको संस्थागत विकास अनिवार्य शर्त हो। सामाजिक सञ्जालको भेलले यो शर्त र विश्वासलाई हल्लाइदिएको छ। हुनत अब सिटिजन जर्नलिज्मको समय हो भन्न सकिएला। तर, नेपाल जस्तो भ्रष्टाचार, कुशासन र नागरिक अनुशासन कमजोर भएको देशमा अझै छाडा रूपमा नागरिक पत्रकारिताबाट समाजलाई सही दिशा दिन सकिंदैन। औपचारिक मिडिया हाउस अझै बलियो हुनुपर्ने हाम्रो सामाजिक चरित्रको बाध्यता हो।

यस मानेमा टोलटोलमा खुलेका छापा, अनलाइन माध्यमका तुलनामा रेडियो अलि बढी व्यवस्थित र टीमसहित भएकाले जवाफदेही देखिन्छन्। यो पूँजी जोगाएर उपयोग गर्न सक्दा सबैको भलो नै होला। यो अभियानको नेतृत्व लिने अभिभावक सरकार बनिदेओस् भन्ने देशभरका रेडियो सञ्चालकहरूको अपेक्षा छ। के सरकार यसो गर्न गम्भीर र जिम्मेवार बन्ला ? प्रश्न चाहिं अनुत्तरित छ।

कान रहुन्जेल आवाज सुन्ने र आँखा हुन्जेल दृश्य हेर्ने मिडिया रहिरहन्छ। दुवै क्षमता हुँदासम्म पढ्ने मिडिया पनि। यही विश्वासका साथ अहिले हुलमुलमा जीउ र अनिकालमा बीउ जोगाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो लोकोक्ति सम्झेर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था छ। झण्डै ३० वर्षपछि प्रसारण ऐन समेत फेर्ने गरी आमसञ्चार विधेयक तयार हुँदैछ। त्यसबाट आउने समयको बाटो सहज बनाउने नीति–नियम बनाउन निर्णायक भूमिका निभाउन लागौं। कर्मकाण्ड गरेर उम्कन नदिऔं। अनि बल्ल भविष्य सफा र प्रष्ट बनाउन सकिएला।

र अन्त्यमा, म आफैं दुई दशकदेखि यसै फिल्डमा छु। प्रसारक पनि हुँ। यी तमाम समस्यामा मेरो पनि दायित्व र भूमिका छ। मैले हालसम्म लिएको जिम्मेवारी र उठाएको भूमिका अनुसार म आफ्नो भागको कमजोरी र दायित्वको जस–अपजस कबुल गर्छु। साथै आउने दिनका लागि हातेमालोको आह्वान पनि गर्छु।

(अधिकारी कृष्णसार एफएमका संस्थापक अध्यक्ष तथा सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघका विज्ञ सदस्य हुन्।)