उपनिर्वाचनका लागि सरकारमाथि दबाब बढाउँदै निर्वाचन आयोग

७ फागुन, काठमाडौं । देशभर रिक्त २६ जनप्रतिनिधि पदपूर्तिका लागि निर्वाचन आयोगले सरकारसँग वैशाखमा उपनिर्वाचन गर्ने भनिसकेको छ । तर, सरकारले तत्तपरता नदेखाएको भन्दै आयोगले पुनः प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेट्न खोजेको छ ।

‘उपनिर्वाचनका लागि सरकारको तत्परता चाहिन्छ । सरकारकै स्रोतसाधन, सुरक्षा आवश्यक पर्ने भएकाले सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण छ’, आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले भने । प्रवक्ता पौडेलका अनुसार प्रधानमन्त्रीसँग छलफलपछि उपनिर्वाचन मितिको निर्णय हुन सक्छ ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य १, प्रदेश सभा सदस्य १ र स्थानीय तहका २४ जनप्रतिनिधिको पद रिक्त छ । नगर प्रमुख १ जना, गाउँपालिका अध्यक्ष १ जना, गाउँपालिका उपाध्यक्ष २ जना र २० जना वडा अध्यक्षको पद रिक्त छ ।

४ मंसिर २०७९ मा इलाम–२ प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित नेकपा एमालेका नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङको गत १५ भदौमा निधन भएको थियो । त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा बझाङ (१) बाट निर्वाचित नेपाली कांग्रेसका पृथ्वीबहादुर सिंहको गाडी दुर्घटनामा गत ५ असारमा निधन भएको थियो ।

निर्वाचन आयोगले वैशाखमा उपनिर्वाचन गर्ने गरी आन्तरिक तयारी त सुरु गरिसकेको छ । तर निर्वाचन घोषणा भएपछि पनि १२० दिनको समय तयारीका लागि चाहिने भएकाले अब सरकारले मिति घोषणामा ढिलाइ गर्न नहुने आयोगका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ मा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख, उपप्रमुख, गाउँपालिकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा वडाध्यक्ष एवं नगरपालिकाको प्रमुख, उपप्रमुख तथा वडाध्यक्षको पदावधि समाप्त नहुँदै पद रिक्त भए उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

चुनाव घोषणा भने निर्वाचन आयोगको परामर्शमा सरकारले गर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।