देश बिगार्ने निम्न पूँजीवाद के हो ?

हाम्रो राज्यको आर्थिक चरित्र के होला ? संविधानत: समाजवाद उन्मुख भनिएको छ, त्यसबाट धेरै पर भाग्ने आँट, जमर्को कुनै कित्ताको पार्टीहरूले पनि गरेका छैनन् न त त्यसलाई विशिष्टीकृत रूपमा परिभाषित गर्ने जमर्को नै। सुन्नलाई राम्रै सुनिन्छ समाज जहाँ उत्पादनको निरन्तर वृद्धि हुन्छ, जहाँ निजी, सहकारी र सरकारी क्षेत्रको तादाम्यताले निरन्तर आर्थिक समृद्धि हासिल हुन्छ, जहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा सरकारले जिम्मा लिन्छ। जहाँ रोजगारीको ग्यारेन्टी छ र जहाँ मान्छेले आफ्नो श्रम, सीप र पूँजीको लगानीले आशातीत फल प्राप्त गर्छ ।

तर के त्यसको अर्थव्यवस्था निर्माण गर्न चाहिने साधन-स्रोत हामीसँग छ ? त्यस्तो अर्थव्यवस्था दिगो बनाउन चाहिने बलियो संरचना (संस्थाहरू) हामीसँग छ? यस्तो प्रतीत हुन्छ कि अर्थव्यवस्था कस्तो हुनुपर्दछ भन्ने हामीलाई थाहा छ तर त्यहाँसम्म पुग्ने कसरी भन्ने गम्भीर प्रश्नमा चासो, चिन्तन, विश्वास र इमानदारी हामीसँग छैन ।

अर्थव्यवस्था कस्तो हुने भन्ने कुराको निर्देशन राजनीतिले नै गर्नुपर्ने हो। तर हाम्रो पुरानो र नयाँ राजनैतिक दलहरू अझसम्म अपरिभाषित समाजवादकै शब्दजालमा भासिएका छन्। उदार अर्थतन्त्रलाई आत्मसात् गर्ने कांग्रेसले पनि उदारताको पूर्ण स्वामित्व लिन सकेको छैन जसको कारण सरकारी उद्योगहरूको निजीकरणको प्रश्नलाई उसको राजनैतिक नेतृत्व ‘डज’ गरिरहेको देखिन्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका आधारभूत आवश्यकतामा निजी क्षेत्रको भूमिका र त्यसको आलोकमा सरकारी क्षेत्रको विषयमा ऊ मौन छ ।

सामन्तवादको राजनैतिक व्यवस्था अनि निजी क्षेत्रलाई ‘दलाल’ भन्दै हुर्किएको वर्तमान नेपाली समाजमा कांग्रेस पनि वृद्धभत्ता बढाउने, अनुदान र सहुलियत बढाउन बाध्य छ, अर्थतन्त्र खुल्ला राख्ने हिम्मत गरेको छैन। उसले पनि नीति र भोटको लेखाजोखा गरेरै त्यसो गरेको होला ।

नीतिगत हिसाबमै अझ अल्झिएको चाहिं विभिन्न फ्लेवरका कम्युनिस्ट पार्टीहरू नै हुन्। मनमोहन अधिकारीले २००८ सालमा लेखेको पर्चामा अर्थतन्त्रको विषयमा तीन मुख्य विषय ‘राष्ट्रिय पूँजीको निर्माण’, ‘दलाल पूँजीपतिवर्ग विरुद्धको लडाइँ’ अनि ‘वैज्ञानिक भूमिसुधार’ जस्तो विषय करिब ७२ वर्षपछि पनि अझ कम्युनिस्ट पार्टीको दस्तावेजमा बग्रेल्ती पढ्न पाइन्छ। के यो बीचमा केही सुधार भएनन् ? के नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले अर्थ नीतिमा सृजनात्मकता नभेटेकै हुन् ? के नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीले त्यसको जवाफ, खण्डन वा स्वीकारोक्ति दिन सक्छन् ?

यो विषय अझै विस्तारमै भन्नुपर्ने ओजकै छ। अस्ति भर्खर नयाँ कम्युनिस्ट अर्थमन्त्रीले विश्व बैंकलाई नेपालमा लगानी बढाउन अनुरोध गर्नुभयो। पूँजीबजार बढाउन कार्य गरिरहनुभएको छ। विदेशी लगानी बढाउन सम्मेलन गर्दै हुनुहुन्छ। कम्युनिस्ट ऊर्जा मन्त्रीले नै नेपालको पानी र ऊर्जा निर्यातलाई सफलताको द्योतक मानिरहनुभएको छ।

कम्युनिस्ट सरकारकै कति मन्त्रीले श्रमिकहरूको सहजै विश्वबजार प्रवेशका लागि ‘पहल’ गर्नुभएको इतिहास ताजै छ। कम्युनिस्टहरूकै धेरै सरकार भएको समयमा मिटरब्याज समस्या बढेको छ, साना तथा मझौला उद्योगी धरासायी छन्, ‘व्यवसायी’ होइन ‘व्यापारी’ पोसिएका छन्।

अवस्था यस्तो छ कि सबै पार्टीहरूले प्राथमिकतामा राखेको धनी र गरीब बीचको खाडल बढेको बढ्यै छ, सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य सार्वजनिक सेवाको स्थिति खस्किंदो छ, व्यापार घाटा बढेको छ।

सम्झनुस् त आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्धन भनेर हामीले सुनेको कति भयो ! नयाँ पुरानो कुनै पार्टीहरूले पनि त्यसो गर्न हामीले यसो गरेका छौं भनेर ठोस रूपमा भनेको सुन्नुभएको भए मलाई सु-सूचित गरिदिनुहोला।

त्यसो भए हाम्रो देशको, समाजको अहिलेको आर्थिक चरित्र कस्तो हो ? पूँजीवादी हो ? समाजवादी वा साम्यवादी हो ? अहँ कुनै होइन ! हाम्रो समाज र अर्थतन्त्रको अहिलेको मुख्य चरित्र ‘निम्न-पूँजीवादी’ हो। लामो समयसम्म सुनेको तर कहिलै चित्त-बुझ्दो उत्तर नपाएको ‘निम्न-पूँजीवाद’ नै हाम्रो समाजको अहिलेको मुख्य निर्देशक सिद्धान्त हो, सुन्दा अप्ठेरो लाग्छ तर त्यही नै हो ।

काम गर्नेले भन्दा काम मिलाउनेले यहाँ बढी कमाउँछ, बढी फस्टाउँछ। ‘यहाँ फलानो मान्छे छ, म सेटिङ मिलाउन सक्छु’ कतिचोटि, कति जनाबाट हामीले यो सुनेका छौं। सरकारलाई सधैं आफ्नो दाहिने राख्न चारजना साझेदार चारवटा पार्टीमा गएको पनि यहाँ देखिएको छ। यो विषयमा धेरै लेखिरहन आवश्यक छैन, हामी सबैले भोगेकै, बुझेकै, बुझेर बुझपचाएकै र नेपालमा बस्ने हो भने त्यति त गर्नै पर्‍यो नि भनेर स्वीकारिसकेको विषय भयो यो त ।

उसो भए के हो त ‘निम्न-पूँजीवाद’ ? सबै कुरा छिट्टै पाइयोस् भन्ने सोच निम्न-पूँजीवाद हो। काम नगरिकनै ‘सफलता’ हासिल होस् भन्ने निम्न-पूँजीवाद हो। कमाई-धमाई इलम केही नगरिकनै सामाजिक आडम्बर देखाउन खोज्नु निम्न-पूँजीवाद हो। धैर्य, इमानदारी र दिगो सोचलाई असफलता देख्ने निम्न-पूँजीवादी चश्मा हो ।

यो त भयो सामाजिक मनोविज्ञानको कुरा, सरकारी नीति जसले यो जन-भावना निर्देशित गर्छ त्यो झनै निम्न-पूँजीवादी छ। जसले किसानलाई सिंचाइ मिटरको आश्वासन दिन्छ तर कहिल्यै दिंदैन। जसले जानी जानी नीतिगत व्यवस्था मार्फत ‘व्यवसायी’लाई चुसेरै छोड्छ, ‘व्यापारी’लाई पोसेरै छोड्छ। जसले बाँदर र बँदेलको समस्यालाई नजरअन्दाज गर्छ अनि जलवायु-परिवर्तनको शिखर सम्मेलनमा डकारेर आउँछ ।

जसले कच्चा पदार्थ बेच्दै राजस्व बढाउने स्वप्नदर्शन गर्छ। जसले सरकारी जग्गा नीतिगत रूपमै ‘भाडा’का लागि आफ्नो फेवरकोलाई दिन्छ। जसले एकातर्फ कृषि अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो भन्छ अनि कृषि अनुदान बन्द गर्छ, बीमा अनुदान बन्द गर्छ। जसले यहाँको व्यवसायीले पाउनुपर्ने निर्यात अनुदान सोया, पाल्म र सुपारी व्यापारीलाई दिन्छ ।

जुन सरकारको अर्थ-व्यवस्थाको जग नै निर्यातमा आधारित भन्सार हुन्छ, त्यो देशको आर्थिक चरित्र निम्न-पूँजीवादभन्दा माथि हुन सक्दैन। अनि जुनसुकै सरकार पनि त्यही व्याख्या र निर्दिष्ट योजना विना, चुनौतीहरू पन्छाई सर्वाहितको अपुरो स्वप्निल सपना बाँड्छ त्यो सत्ता र त्यो सरकार पनि निम्न-पूँजीवादभन्दा माथि हुन सक्दैन ।

कोही हौसिन जरूरी छैन। नेपालको इतिहासमै हामी योभन्दा माथि पुगेका छैनौं, तुलनात्मक रूपमा सबै मानक हेर्दा हामीले केही ‘प्रायोजित’ र केही निरपेक्ष आर्थिक उपलब्धि हासिल गरेकै छौं। गोर्खा सैनिकको भत्ता श्री ३ को व्यक्तिगत खातामा जाने, कसैको सनक र इच्छामा सरकारी जग्गा भाग लगाउने अनि व्यवसाय गर्दा निश्चित सेयर दिनैपर्ने बाध्यताबाट चाहिं हामी माथि उक्लिएकै छौं ।

हामी नेपालमा धेरै गफ भयो काम भएन भन्छौं। मेरो धारणा थोरै फरक छ, हामीले गफ त गर्छौं तर गफकै लागि मात्र। नेपालको अर्थव्यवस्थाको संरचनात्मक सुधार कसरी हुन्छ ? हाम्रो अर्थतन्त्रको लक्ष्य के हो? हाम्रो स्रोत-साधन र क्षमताको अवस्था र हाम्रो आर्थिक सपना मेल खान्छ कि खाँदैन ? सरकारलाई जबरदस्त उत्तरदायी बनाएर हामी नागरिकले पो केही तिलाञ्जली दिनुपर्ने हो कि ? यस्तो विषयमा धेरै सान्दर्भिक गफ मैले सुनेको छैन, म गलत सावित होऊँ भन्ने चाहिं लाग्छ।

समाज पहिले सुध्रिन्छ कि राजनीति? यो चाखलाग्दो बहस हो। राजनैतिक नेतृत्व सुध्रिएर साँचो मानेमा ‘नेता’ बन्दै समाज डोर्‍याउनुपर्छ भन्ने एकातर्फ छ भने समाजले आफ्नो अनुकूलकै नेता पाउँछ भन्ने विषय पनि त्यति नै जबर्दस्त छ। पहल दुवैतर्फ खाँचो छ, बीचमा निम्न-पूँजीवादको ठूलो पर्खाल यथावत् नै छ ।

अन्त्यमा, हाम्रो अर्थनीतिलाई एक शब्दमा भन्न कसैले आग्रह गर्‍यो भने म चाहिं यो ‘मायोपिक’ छ भन्छु। नजिकको लाभ प्रष्ट देख्ने तर दूरगामी लाभ देख्न नसक्ने। समयले राजनैतिक ध्रुवीकरण मार्फत राजनैतिक स्थायित्वतर्फ डोर्‍याउला नै, मेरो नीति यस्तो हो भनेर स्पष्ट रूपमा कित्ताकाट हुने अवस्था पनि ल्याउला ।

एउटा सार्थक बहसको माग गरेको छ हाम्रो अर्थतन्त्रले निर्भीक, निश्चल र ‘हाम्रो’ भन्न मिल्ने सबैसँग राजनैतिक नेतृत्व, कार्यकर्ता, प्राज्ञिक क्षेत्र, उद्यमी, कृषक, मजदुर, सरकार सबैसँग ।

यसलाई यसरी भनौं कि –

बनिबनाउ त आउँछ यहाँ के ?

बनाइदिने पनि होइन अरु कसैले

बनेका पनि त्यसै कहाँ बनेका होलान् र ?

बनाएकै होला कसैले

हामीले पनि बनाउने नै हो

छैन छुट अब हात बाँधी

दोष अरुलाई देखाई

इच्छा, विश्वास, धैर्य, ज्ञान, मिहिनेत, बुझाइ, सहकार्य सहित

तयार रहौं

बुझौं, हाम्रो अप्ठेरो बाटो

अरू कसैले खन्दैनन्

भगवान् पनि त यहाँ चोट नखाई बन्दैनन् ।