आफ्नै रिपोर्ट कार्डसँग प्रधानमन्त्री बेखुस

६ मंसिर, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र मातहतका निकायको कार्यशैली र प्रति विवरणप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनले कर्मचारीहरु धेरै समय बैठक र छलफलमा अलमलिए पनि नतिजा नआएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र मातहतका निकायको चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक (साउन–कात्तिक)को प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा सम्बन्धित निकायको प्रस्तुतीकरण सुनेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले काम गर्ने व्यवहार र मानसिकतामा परिवर्तन गर्न कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिए । उनले कडा शब्दमा जनताले महसुस हुने गरी काम गर्न कर्मचारीहरुलाई भनेका छन् ।

बैठकमा सहभागी एक अधिकारीका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र अन्तरगतका निकायहको रिपोर्ट कार्डसँग असुन्तुष्टि जनाएका हुन् । ‘अधिकांश निकायले चालु आर्थिक वर्षको बजेटले पहिलो चौमासिकमा गर्ने गरी राखेका माइलस्टोन प्राप्त गर्न सकेनन्,’ उनले भने,‘नतिजा राम्रो नआएपछि उहाँले बैठकले मात्रै नतिजा हिँदैन भन्नुभएको हो ।’

प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, लगानी बोर्ड नेपाल, नेपाल ट्रष्टको कार्यालय र रसार्वजनिक खरिद अनुमगन कार्यालय छन् । यी सबैजसो निकायको कार्यप्रगति औसतभन्दा कमजोर देखिएपछि प्रधामनन्त्रीले कर्मचारीलाई काममा केन्द्रित हुन भनेका हुन् ।

ओलीले बैठटकमा तत्कालै परिवर्तन आउने गरी काम गर्न कर्मचालाई भनेका छन् । ‘बैठकहरुको औचित्य सिद्ध गर्नुस्,’ प्रधामनन्त्रीले भनेका छन्,‘अर्काे बैठकमा आउँदा यो यो परिवर्तन भयो भन्ने विवरण लिएर आउनुस् ।’ सुशासन र विकासमा कुनै कानुनले व्यवधान खडा गरेको भएर सरकारले छिटो बाटोबाट कानुनको संशोधन गर्ने उनको दाबी थियो ।

तर, अब सरकारको सबै प्रयास उत्पादन वृद्धिमा हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘हाम्रो स्रोत साधन जति छन्, तिनीहरुको वैज्ञानिक ढङ्गले उपयोग गर्नुपर्छ । सूचना र प्रविधिको प्रयोग गरी विकासको गतिलाई तीव्रता दिनुपर्छ,’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्री ओलीले देश विकास गर्ने प्रतिबद्धताका साथ लागेर स्वच्छ र पारदर्शीरुपमा काम गर्न आग्रह पनि गरे । सुशासन कायम, राजस्व चुहावट नियन्त्रण, गरिबी निवारण, मुलुकको छवि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा अभिवृद्धि र साधन स्रोतको उपयोग बढाउने गरी काम गर्न उनको निर्देशन छ ।