विशेष अदालतले एक वर्षदेखि लिएको रफ्तार

१७ मंसीर, काठमाडौं ।

• गतवर्ष असार मसान्तसम्म ५ सय ७५ वटा मुद्दा विचाराधीन रहेको विशेष अदालतमा अहिले ५१ वटा मुद्दामात्रै बाँकी छन् । विशेष अदालतको न्यायिक टोलीले केही महिनामा बाँकी रहेका ती मुद्दा पनि आधा घटाउने लक्ष्य राखेको छ । दर्ता भएको ६ महिनाभित्र मुद्दा किनारा लगाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने भनेर विशेष अदालतले यसअघि गरेको घोषणा कार्यान्वयन भइरहेको छ ।

• भ्रष्टाचारमुद्दा लागेका आरोपितहरू अदालतमा उपस्थित हुन र म्याद बुझ्न आनाकानी गर्छन् । २०७६ सालमा दर्ता भएको ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणका सबै आरोपितहरूलाई म्याद बुझाउन नै डेढ/दुई वर्ष लागेको थियो । अहिले साढे २ सय प्रतिवादी भएका मुद्दाका सबै आरोपितहरूलाई केही सातामै म्याद बुझाउन सम्भव भएको छ ।

• भ्रष्टाचारको आरोप लागेका काठमाडौंबाहिर बस्ने मुद्दाका प्रतिवादीहरू अहिले म्याद बुझ्न र बयान गर्न काठमाडौं धाइरहनै पर्दैन । उनीहरूले नजिकैको जिल्ला अदालत गएर म्याद बुझ्न सक्छन्, त्यहीबाट विशेष अदालतमा बयान दिन सक्छन् । उनीहरूलाई थुनामा राख्ने वा धरौटीमा छाड्ने भन्ने निर्णयको कार्यान्वयन देशभरका ७७ वटै जिल्लाबाट सम्भव भइरहेको छ ।

विशेष अदालतका यी कामकारबाही पछिल्ला एक वर्षको प्रयासमा सम्भव भएका हुन् । न्यायपरिषदको निर्णय अनुसार १८ मंसीर २०८१ मा अध्यक्ष टेकनारायण कुँवरको नेतृत्वमा नयाँ टिम आएपछि विशेष अदालतको कामकारबाही सबैको ‘नोटिस’ मा पर्नेगरी बदलिएको हो ।

गतवर्ष अध्यक्ष कुँवरसहित तेजनारायण सिंह राई, रामबहादुर थापा, मुरारीबाबु श्रेष्ठ र रितेन्द्र थापा सदस्यको जिम्मेवारीमा विशेष अदालतमा हाजिर भए । ६ जना न्यायाधीशहरूको टोली हुने विशेषमा गतवर्ष एक जनाबाहेक सबै नयाँ न्यायाधीश आएका थिए । विशेषमै करिब २ वर्ष बिताएका वरिष्ट सदस्य डा. खुसीप्रसाद थारुले मात्रै निरन्तरता पाएका थिए ।

फस्यौंटमा तीव्र गति
गतवर्षको असार मसान्तमा विशेष अदालतमा ५ सय ७५ मुद्दा सुनुवाइ हुन बाँकी थिए । तीमध्ये दुई वर्ष नाघेका मुद्दाको संख्या १ सय ९९ थियो, अर्थात करिब एक तिहाई मुद्दाहरू दुई वर्षभन्दा पुराना थिए । १८ महिनादेखि २ वर्षसम्मका मुद्दाको संख्या ६२ थियो ।

एक वर्षको अवधिमा विशेष अदालतले ५ सय ६ वटा मुद्दा फैसला गरेको छ । नयाँ न्यायाधीशहरूको समूहले एक वर्ष बिताउँदा सुनुवाइ गर्न बाँकी रहेको मुद्दाको संख्या ५० भन्दा कम छ । छ महिना नाघेका मुद्दा एउटा पनि छैनन् । केही महिनाअघि नै विशेष अदालतले दर्ता भएको ६ महिनाभित्रमा मुद्दाको फैसला गर्ने सार्वजनिक घोषणा गरेको थियो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेल भ्रष्टाचारजस्तो संवेदनशील मुद्दाको छिटोछरितो न्यायनिरूपण हुँदा निर्दोष व्यक्तिले आरोप खेपेको भए उनीहरूले व्यहोर्नुपर्ने क्षति कम हुने बताउँछन् ।

‘अनाहकमा भ्रष्टाचारमुद्दा खेप्नुपरेका कर्मचारीहरूले लामो समय निलम्बन भएर मानसिक तनाव व्यहोर्नुपथ्र्यो । छिटोछरितो न्यायनिरूपण हुँदा ऊ तत्काल आफ्नो काममा पूर्ववत रूपमा फर्किन पाउँछ र उसको क्षति कम हुन्छ’ वरिष्ठ अधिवक्ता खरेल भन्छन्, ‘यदि दोषी नै ठहर भयो भने सर्वोच्चबाट छिटो मुद्दा टुंगिन्छ । लामो समय मुद्दा खेपेर जीवनको उत्तरार्धमा सजाय भोग्नुपर्ने अवस्था हुँदैन ।’

अभिलेख अनुसार, विशेष अदालतमा गत आर्थिक वर्ष (२०८०/८१) मा कुल मुद्दाको ८८ प्रतिशत हिस्सा फैसला भयो । विशेषको इतिहासमा कम्तिमा १७ देखि बढीमा ४८ प्रतिशतसम्म मुद्दा फर्स्यौछ भएको थियो । मुद्दा व्यवस्थापनलाई चुस्तदुरुस्त बनाउन खोजेको विशेष अदालतले ठूला मुद्दामा सुनुवाइ सुरु हुनुअघि नै पूर्व–सुनुवाइ छलफल (प्री–ट्रायल कन्फ्रेन्स) बारे छलफल गर्छ । कानुन व्यवसायीहरूबाट मुद्दा स्थगित गर्ने अभ्यास निरुत्साहित भएको छ ।

मुद्दा दर्ता भएदेखि नै म्याद तामेलीमा तदारुकता देखाउन थालेको विशेष अदालतले साढे २ सयभन्दा बढी प्रतिवादी रहेको झापा दमकको जग्गा अनियमितता प्रकरण र कैलाली टिकापुर जग्गा काण्डका सबै प्रतिवादीलाई म्याद तामेल गरिसकेको छ । उनीहरूको बयान लिने काम टुंगिएको छ, सम्भवतः अबको केही सातामै मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ हुनेछ ।

विशेष अदालतले एक वर्षको अवधिमा चार वर्ष पुरानो ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणको भ्रष्टाचार मुद्दा टुंग्यायो । ६५ जना जग्गाधनी सहित ११० जना प्रतिवादी भएको मुद्दाको सुनुवाइ एक महिनासम्म लम्बिएको थियो ।
गत माघमा टुंगिएको यो मुद्दाको फैसला भने प्रश्नको घेराबाहिर रहेन, उही निर्णयमा संलग्न राजनीतिज्ञ (मन्त्रीहरू) लाई सफाइ दिएर त्यसमा संलग्न सचिवहरूलाई मात्रै दोषी ठहर गर्ने विशेष अदालतको निर्णयाधार निकै कमजोर धरालतयुक्त थियो ।

यसबाहेक केही ठूला मुद्दाहरूमा बारम्बार भ्रष्टाचार ठहर भएका केही आरोपितहरू पुनः दोषी ठहर भए । अरु उच्चपदस्थहरूको संलग्नतालाई गम्भीरतापूर्वक नहेरिएको भनी आलोचना समेत भयो । केही मुद्दाहरूमा भएको सफाइमाथि अख्तियारका पदाधिकारीहरू बीचको बैठकमा गम्भीर छलफल समेत भयो ।

विशेष अदालतले यो अवधिमा केही सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दा टुंग्याएको अभिलेखबाट देखिन्छ । एमाले पूर्वसांसद एवं सिभिल सहकारीका तत्कालीन अध्यक्ष इच्छाराज तामाङ सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा दोषी ठहर भए । विशेष अदालतका रजिष्ट्रार जितेन्द्रबाबु थपलिया न्यायिक नेतृत्व र न्यायप्रशासनका कर्मचारीहरूको लय मिल्दा छिटोछरितो न्यायनिरूपण सम्भव हुने देखिएको अनुभव सुनाउँछन् ।

‘अदालतले मागेको कागजात र विवरण समयभित्र पेश भएन भने हामी आफै ताकेता गर्छौं, त्यसले प्रक्रियागत झन्झटहरूलाई घटाउँछ’ उनी भन्छन्, ‘न्यायप्रशासनले कागजात र अरु प्रक्रियामा सहजीकरण गरेपछि परिपक्व भएको मुद्दा सुनुवाइ गर्न सहज हुन्छ, त्यसैले पछिल्लो एक वर्षमा गति देखिएको हो ।’

विशेष अदालतले यो एक वर्षमा भ्रष्टाचार बाहेक सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगका कैयौं मुद्दा टुंग्याएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग नयाँ परिवेशको कसुर त हो नै, त्यसमा संलग्नहरूको आर्थिक कारोबार र त्यसबाट हुने आर्जनको लेखाजोखा गर्न पनि समय लाग्छ । प्रक्रियागत झन्झट हुने यस्ता मुद्दा पनि छिटोछरितो रूपमा टुंगिएका छन् ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण सहितका अभियोगमा मुछिएका र कसुरबाट सम्पत्ति कमाएको अभियोग लागेका लम्बोदर न्यौपाने, अभिशेक गिरी, सपना मल्ल र गुरूप्रसाद न्यौपाने सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा दोषी ठहर भए । शेयरको भित्री कारोबार (इन्साइड ट्रेडिङ) गर्नु आर्थिक अपराध हो भन्ने प्रारम्भिक रूपमा स्थापित भयो । सम्पत्ति शुद्धीकरणका ३४ मध्ये अब २ वटा मुद्दा मात्रै बाँकी छन् ।

‘मुद्दा दायर भएपछि समयमा फैसला नहुँदा सेवाग्राहीलाई जुन कठिनाई थियो, अहिले न्यायिक प्रक्रिया सहज भएको छ’ विशेष अदालत बार एसोसिएसनका सचिव युवराज बञ्जाडे भन्छन्, ‘विशेष अदालतको अहिलेको टिमले मुद्दालाई छिटोछरितो रूपमा न्यायनिरूपण गर्न देखाएको सक्रियता सकारात्मक नै हो । त्यसले सेवाग्राहीलाई न्याय छिटोछरितो र सहज भएको छ भने यसले छिटोछरितो न्यायनिरूपण व्यवहारिक रूपमा पनि सम्भव छ भन्ने सन्देश दिएको छ ।’

अभियोजकमाथि नै प्रश्न

विशेष अदालतले करिब आधा दर्जन मुद्दामा अख्तियारको अनुसन्धान र अभियोजनमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । मुद्दाको विषयवस्तुमा प्रवेश गरेर आरोपित संलग्न देखिए सजाय तोक्नु अनि निर्दोष भएमा सफाइको राय सुनाउनु सामान्य प्रक्रिया हो । तर, अनुसन्धानमा त्रुटि देखेमा वा अभियोजनका क्रममा भेदभाव भएको भेटेमा विशेष अदालतले न्यायिक टिप्पणी वा रायमार्फत नै अख्तियारको ध्यानाकर्षण गराइरहेको छ ।

विशेष अदालतले सार्वजनिक जग्गा मिचिएको रूपन्देहीको एक घटनामा अपूरो अभियोगपत्र दायर गरेको भन्दै फेरि अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई निर्देशनात्मक आदेश दियो । रूपन्देहीको खड्का बनगाई–४ स्थित सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको घटनामा संलग्नहरूलाई दोषी ठहर गर्दै विशेष अदालतले अनुसन्धानको दायरा बाहिर रहेकाहरूका हकमा भनेको थियो, ‘त्यसतर्फ पुनः जाँचबुझ गरी आवश्यक कारबाही अघि बढाउनु ।’

विशेषले २०८० माघमा अपुरो अभियोगपत्र दायर गरेको भन्दै ललितपुरको कर्मनाशा खोलाको जग्गा अतिक्रमण गर्नेहरूविरुद्ध फेरि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो । जग्गा बढ कायम गर्ने निर्णयमा कर्मचारीहरू संलग्न भएको देखिएको तर जिम्मेवार पदाधिकारी र व्यक्तिहरूका हकमा केही निर्णय नगरेको भनी विशेष अदालतले प्रश्न उठाएको थियो ।

३० साउनमा विशेष अदालतले स्थानीय सरकारको संवैधानिक अधिकारको ख्याल नराखी भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको भन्दै ललितपुर गोदावरी नगरपालिकाका मेयर गजेन्द्र महर्जनसहित १४ जनालाई सफाइ दियो । त्यतिबेला विशेष अदालतले संक्षिप्त आदेशमार्फत स्थानीय तहको संवैधानिक अधिकार उल्लंघन हुने गरी दायर मुद्दाको संवैधानिक धरातलमाथि प्रश्न उठाएको थियो ।

त्यस्तै बाँकेको नरैनापुरस्थित मदरसा अनियमिततासम्बन्धी मुद्दामा विशेष अदालतले भ्रष्टाचारमा संलग्न नभएका व्यक्तिमाथि नै मुद्दा दायर गरेको भन्दै अख्तियार प्रमुखकै ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

कार्यालयको अनुमतीविना बाहिर काम गरेको विषय भ्रष्टाचार नहुने भन्दै विशेष अदालतले नेपाल टेलिकमका प्राविधिक अधिकृत निर्मल सिटौलामाथिको अभियोगलाई भ्रष्टाचार नभई आचारणजन्य कसुर र प्रशासनिक कारबाही गर्नयोग्य विषय भनी खारेज खारेज गरेको थियो ।

बरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेलका अनुसार, यसअघि विभिन्न कालखण्डका विशेष अदालतले पनि अख्तियारको कामकारबाही र अभियोजनको धरातलमाथि प्रश्न उठाउने र टिकाटिप्पणी गर्थ्यो । यसपाली त्यस्तै प्रकृतिका मुद्दा पनि भएको तर अहिलेको टिमले खरो टिप्पणी गर्ने आँट गरेको हुनसक्ने बताउँछन् ।

‘फौजदारी मुद्दामा अभियोग र प्रमाणको विवेचना गर्ने मात्रै होइन, अनुसन्धान र अभियोजनका त्रुटी औंल्याएर सम्बन्धित निकायलाई सही बाटोमा देखाउने काम पनि न्यायालयको हो’ वरिष्ठ अधिवक्ता खरेल भन्छन्, ‘अभियोगमा देखिएको त्रुटी र सुधारका मामिलामा अहिलेको टिमले गरेको काम ठिकै हो । कतिपय ठूला मुद्दाहरूमा न्यायाधीशहरूले व्यक्त हुनुपर्ने खरोपन देखाउन सकेका छैनन् ।’

‘छिटोछरितो सुनुवाइ’

पछिल्लो एक वर्षमा विशेष अदालतले मुद्दाको सुनुवाइ प्रक्रियालाई धेरै सहज र छरितो बनाएको छ । देशभरका सरकारी कर्मचारीहरू जहाँ रहेपनि मुद्दा दायर हुनासाथ उनीहरू काठमाडौंस्थित विशेष अदालतमा उपस्थित हुने र बयान गर्ने अभ्यास थियो ।

त्यसलाई छरितो बनाएर विशेष अदालतले देशभरका जुनसुकै जिल्ला अदालतमा भएपनि प्रतिवादीहरूलाई हाजिर हुने सुविधा दिएको छ । उनीहरूले त्यहींबाट विशेष अदालतमा बयान दिन पाउँछन् । झापाको जग्गाकाण्डका १० जनाको उतैबाट थुनछेक बहस भयो । सुर्खेतमा थुनामा रहेका आरोपितमाथि त्यहीको जिल्ला अदालतबाट बयान र थुनछेक बहस भयो ।

उनीहरूका कानुन व्यवसायीले पनि काठमाडौं धाउनु पर्दैन, उनीहरूले भर्चुअल बहस गर्ने सुविधा पाएका छन् । एउटा मुद्दाका कानुन व्यवसायी अमेरिका पुगेका बेला उतैबाट समेत भर्चुअल बहस गरे ।

विशेष अदालतले मुद्दाको सुनुवाइलाई पारदर्शी बनाउन बहसको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । अहिलेलाई विशेष अदालत परिसरभित्रै रहेका कक्षहरूमा राखिएका टेलिभिजनबाट मुद्दाको सरोकारवाला वा जो कोहीले दुईवटै इजलासको बहस सुन्न पाउँछन् ।

पछिल्ला वर्षहरूमा विशेष अदालत परिसर समेत परिवर्तन भएको छ । कुनै नर्सरी फार्मभित्र पसेजस्तो हरियाली वातावरण छ । शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, काठमाडौं महानगरपालिका, सडक विभाग लगायतका निकायसँगको सहयोग र समन्वयमा परिसरमा प्रतिक्षालय, प्रशारण कक्ष, बगैंचा बनाइएको छ ।

मुद्दाका आरोपितहरूले आफूमाथि लागेको आरोपको कागजात सहजै प्राप्त गर्छन् । मुद्दाको सबैजसो कागजातहरू डिजिटल अभिलेखमा रहन्छन् । बहसपैरवीमा आउने सरकारी वकिल र अरु कानुन व्यवसायीहरूलाई अध्ययनदेखि आरामकक्षको व्यवस्था छ ।

बिगो र प्रतिवादीको संख्याका आधारमा ठूला देखिने करिब आधा दर्जनजति मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छन् । सर्लाहीको भरतताल भ्रष्टाचार प्रकरण र बाग्मती नगरपालिकाका मेयर भरत थापाको गैरकानूनी सम्पत्ति, सुनिल पौडेल र विकल पौडेलविरुद्धको गैरकानुनी सम्पत्ति अनि कैलालीको टिकापुर र झापाको दमकस्थित जग्गा भ्रष्टाचार बाहेक अरु मुद्दा साना प्रकृतिका छन् ।

भ्रष्टाचारमुद्दा दायर हुने, तर लामो समयदेखि न्यायनिरूपण नहुँदा एक त सार्वजनिक पदाधिकारीहरू निलम्बनका कारण बेचैन हुन्थे भने अर्कोतर्फ उनीहरूको सामाजिक बहिस्कार अर्को तनावको विषय थियो । मुद्दा लम्बिंदा कतिपय सेवाग्राहीले ‘बरु ठहर नै होस्, तर मुद्दा टुंगियोस्’ भनेर दिग्दारी व्यक्ति गर्ने गरेको अधिवक्ता युवराज बञ्जाडे बताउँछन् ।

‘एकातिर भ्रष्टाचारको संगीन आरोप, अर्कोतर्फ सामाजिक क्षति, अनि मुद्दा लम्बिएका कारण सेवाग्राहीहरू अदालत धाउँदा हैरान हुन्छन्’ अधिवक्ता बञ्जाडे भन्छन्, ‘यस्तो अवस्थामा जे जस्तो भएपनि छिटोछरितो रूपमा मुद्दा टुंगिनु पक्षहरूका लागि राम्रै हो, चित्त नबुझे माथिल्लो तहमा पुनरावेदन गर्ने बाटो खुला नै हुन्छ ।’