कालोबजारी सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिन माग

११ माघ, बुटवल । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च लुम्बिनी प्रदेशले सरकारले अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरी कालोबजारीलाई प्रोत्साहन गरेको भन्दै अध्यादेश फिर्ता गर्न माग गरेको छ ।

अध्यादेशमार्फत् कालोबजारी तथा केही सामाजिक अपराध ऐन २०३२ मा रहेको २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा लिन नपाउने व्यवस्था खारेज गर्दा तत्काल बजारमा आर्थिक अराजकता आउने र उपभोक्ता मारमा पर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताउँदै मञ्चले यो अध्यादेश तुरुन्त फिर्ता गर्न मागसमेत गरेको हो ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष तेजकुमार पाठकले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त ऐनलाई समय सापेक्ष बनाउँदै कडाइका साथ लागु गर्नुपर्ने समयमा सरकारले ऐनमा रहेको व्यवस्था नै खारेज गरी उपभोक्तामाथि ठगी गर्ने व्यापारीलाई थप सहज बनाइदिएको बताएका छन् ।

व्यापारीको स्वार्थअनुसार दफा हटाउँदा अब व्यवसायीले निर्धारण गर्ने अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) लाई आधिकारिक मान्नुपर्ने र अध्यादेशमार्फत कार्टेलिङ, कालोबजारी र कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने व्यवसायीको मनोबल उच्च बनाउन सरकार सहयोगी बनेको अध्यक्ष पाठकको भनाइ छ ।

‘यसअघि तोकेको प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा गर्ने व्यवसायीलाई कालोबजार तथा अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२ बाट दण्डित गर्ने गरिएको थियो । सरकारले अध्यादेशमार्फत् कालोबजार तथा अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२ को दफा ३ (उपदफा १) झिक्ने निर्णय गरेबाट आम उपभोक्तामा सरकार उपभोक्ताको हित विरुद्ध निश्चित स्वार्थ समूहको पक्षमा अध्यादेशमार्फत गएको महशुस भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

सयकडा २० भन्दा बढी मुनाफा लिएको अवस्थामा वा अभावको लाभ उठाई मालवस्तुको अनुचित नाफा लिई बिक्री गरेमा एक वर्षसम्म कैद वा दुई लाख ५० हजारसम्म जरिवाना तोक्न सक्ने उल्लेख थियो । त्यो कानुनी आधार समाप्त हुँदा उपभोक्तामाथि शोषण हुने सम्भावना बढेको छ मञ्चको भनाइ छ ।

२९ पुसमा जारी ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’मार्फत ‘कालोबजारी तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, ०३२’ को दफा ३ (१) हटाइएको छ । जसले महँगी नियन्त्रण गर्ने ढोकासमेत बन्द गरेको छ ।