सन्दीप र रविको मुद्दामा भएको आदेश कसरी कपी–पेष्ट भयो ?

२४ चैत, काठमाडौं । उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटबल इजलासले सहकारी ठगीको मुद्दा खेपिरहेका पूर्वगृहमन्त्री एवं रवि लामिछानेलाई थुनामा पठाउने आदेश गर्‍यो । न्यायाधीशहरु रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीले शुक्रबार जारी गरेको आदेशको ठूलो हिस्सा हुबहु सारेको(कपी-पेष्ट) गरेको फेला परेको छ ।

सांकेतिक नाम गौशाला–२६ माथि बलात्कार गरेको आरोप खेपिरहेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश गर्दा उच्च अदालत पाटनले जारी गरेको आदेशको ठूलो हिस्सा कपी पेष्ट गरेर रवि लामिछानेलाई थुनामा पठाउने आदेश तयार गरेको देखिन्छ ।

२८ पुस, २०७९ मा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशहरु ध्रुवराज नन्द र रमेश ढकालको इजलासले लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेका थिए । त्यो आदेशको आधाभन्दा बढी भाग सारेर न्यायाधीशहरु रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीको इजलासले रवि लामिछानेलाई थुनामा पठाउने आदेश गरेको हो ।

न्यायाधीश रमेश ढकाल दुवै इजलासमा संलग्न थिए । उनले नै उच्च अदालत पाटनबाट क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्दा तयार पारेको आदेशको मस्यौदा नै रविलाई थुनामा पठाउने आदेश लेख्दा प्रयोग गरेको अनुमान गर्न सकिन्छ । सन्दीप लामिछानेको मुद्दाको आदेश २० पेजको थियो भने रवि लामिछानेलाई थुनामा पठाउने आदेश १० पेजको छ ।

कुनै व्यक्तिलाई थुनामा पठाउने वा छाड्ने आदेश लेख्दा अदालतहरुमा एकखालको ‘फर्म्याट’ नै हुन्छ । सुरूमा निवेदकका कानुन व्यवसायीहरुको नामसहित उनीहरुले गरेको बहसको सारसंक्षेप लेखिन्छ । त्यसपछि अर्को पक्षका कानून व्यवसायीहरुको नामसहित उनीहरुले गरेको बहसको सारसंक्षेप समावेश हुन्छ ।

त्यसपछि आरोप पत्रमा उल्लेखित तथ्यहरुको सारसंक्षेप उल्लेख गरेर न्यायाधीशहरुले आरोपितलाई सामान्य तारेखमा छाड्ने, धरौटी माग्ने वा थुनामा पठाउने तीन विकल्पमध्ये एउटा विकल्प सहितको आदेश गर्छन् । न्यायाधीशहरु ढकाल र पराजुलीको इजलासले बुटबलको सूर्यदर्शन सहकारीको रकम अपचलनका विभिन्न घटनाक्रम र त्यसमा रवि लामिछाने पनि जोडिएको देखाउँदै उनलाई तारेखमा छाड्न नमिल्ने राय लेखेका थिए ।

त्यसपछिका कैयौं अनुच्छेदहरु एकपछि अर्को हुबहु कपी–पेष्ट भएको देखिन्छ । करिब ५५ सय शब्दको सन्दीप लामिछानेको थुनछेक आदेशमध्ये झण्डै आधाजसो अनुच्छेदहरु सारेको देखिन्छ । ‘कपी–पेष्ट’ भएका सबै अनुच्छेदहरु फौजदारी अभियोग लागेकाहरुका हकमा आकर्षित हुने थुनछेकसम्बन्धी विधिशास्त्र(बेल–जुडिसप्रुडेन्स)सँग सम्बन्धित छन् ।

कानुनका प्राध्यापक एवम् सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएशनका पूर्वअध्यक्ष पूर्णमान शाक्य सन्दर्भ, परिस्थिति र अवस्था हेरेर यस्ता घटनामाथि बहस हुनुपर्ने बताउँछन् । एउटा  इजलासले एकै दिन कैयौं आदेश तयार गर्नुपर्ने भएकाले अदालतहरुमा ‘एउटा फर्म्याट’ तयार गरिने र त्यसैमा अरु विषय समावेश गरेर आदेश जारी गर्ने अभ्यास रहेको उनी बताउछन् ।

‘तर चार/पाँच पेज हुबहु मिल्ने भन्‍ने हुँदैन, त्यसरी मिल्यो भने स्वभाविक मानिदैन’ उनी भन्छन्, ‘उही न्यायाधीश छ, आफ्नो विवेक अनुसार उस्तै खालका सैद्धान्तिक विषयवस्तु लेख्यो भने त अन्यथा नहोला, तर अरु न्यायाधीशले यसैगरी हुबहु लेखेमा प्रश्न उठ्नसक्छ । जे भए पनि मुख्य कुरा, सन्दर्भ मिल्छ/मिल्दैन, त्यो कुरा हेर्नुपर्छ ।’

आदेशमा के छ ?

न्यायाधीशहरु रमेश ढकाल र  स्वीकृति पराजुलीले फौजदारी न्यायप्रणालीमा थुनछेक विधिशास्त्रको महत्वको व्याख्या गर्दै भारतीय न्यायमूर्ति जष्टिस भी.आर.कृष्ण ऐयरको मतबाट अनुच्छेद सार्न सुरु गरेका छन् ।

व्यक्तिलाई थुनामा राख्ने, धरौटीमा छाड्ने वा सामान्य तारिखमा छाड्ने कामको प्रक्रियाहरुको लामो विवेचना गर्दै उनीहरुले क्यानडा, लगायतका मुलुकहरुको उदाहरण कपी–पेष्ट गरेका छन् । न्यायाधीश ध्रुवराज नन्द र रमेश ढकालको इजलासले आरोपितलाई थुनामा राख्ने आधारवारे १६ वटा बुँदामा व्याख्या गरेका थिए ।

ती सबै बुँदा हुबहु उतार्दै उच्च अदालतको बुटबल इजलासले पाटनको आदेशमा सन्दीप लामिछानेको प्रसँग नआउदासम्मको भाग जस्ताको तस्तै सारेको छ । त्यसपछि सहकारी मुलुकको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण खम्बा रहेको औँल्याउदै सुप्रिम सहकारीको प्रसंग ल्याएका छन् ।

त्यसपछि केही तथ्यहरु उल्लेख गर्दै न्यायाधीशहरु ढकाल र पराजुलीले लामिछानेलाई थुनामा पठाउनुपर्ने आधार र कारण लेखेर आदेश टुंग्याएका छन् ।

कतिपय न्यायाधीशहरुले बहसको सारसंक्षेप, तथ्यको विवरण उदृत गरेर सोझै थुनछेकको व्यवहोरा सहितको आदेश तयार पार्छन् । तर न्यायाधीश ढकाल संलग्न पाटन र बुटबलको इजलासले थुनछेक आदेशमा खासै प्रयोग नहुने बेल जुडिसप्रुडेन्सका सैद्धान्तिक पक्ष समावेश गरेको हो ।

उनीहरुले पाटनको आदेशको हिस्सा कपी पेष्ट नगरेको भए पनि रवि लामिछानेको हकमा भएको आदेश अपूर्ण हुने थिएन । कपी–पेष्ट नगरेको भए १० पेजको आदेश ५ पेजमै टुंगिन्थ्यो ।

सुनुवाइ सकिएको केही घण्टामा १० पेजको आदेश आएको भन्दै रास्वपा नेता डा. स्वर्णिम वाग्लेले शनिबार चितवनमा आयोजित कार्यक्रममा न्यायसम्पादनमाथि नै शंका व्यक्त गरेका थिए । उच्च अदालतको बुटबल इजलासले बिहीबारको सुनुवाइ नसकिएपछि शुक्रबार पनि निरन्तर सुनुवाइ गरेको थियो । न्यायाधीशहरुले मुद्दाको सुनुवाइ थालेदेखि नै त्यसको विवरण टिपोट गर्ने र आदेश लेखनको काम अघि बढाउन सक्छन् ।

देशभरका अदालतहरुले नजिरको रुपमा सर्वोच्च अदालतका फैसला परिपालना गर्नुपर्छ । तिनलाई उदृत गर्नु सामान्य प्रक्रिया हो । तर समानान्तर प्रकृतिको अर्को इजलासले जारी गरेको आदेश उस्तै प्रकृतिको अर्को इजलासका लागि बाध्यकारी हुँदैन । त्यसमाथि शुक्रबारको आदेशमा पाटनको आदेशको आधाजसो हिस्सा कपी–पेष्ट गरेपछि न्यायाधीशहरुले त्यसबारे केही उल्लेख गरेका छैनन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने नजिर र कानुनी व्याख्याका विषय दोहोरिन सक्ने बताउँछन् । तर आदेश गर्दा लिइएको आधार (निर्णयाधार) नै नक्कल गर्न नहुने उनी बताउँछन् ।

‘नजिरको विषय र अरु प्रसंग सारिएको रहेछ भने ठूलो कुरा भएन । अर्को मुद्दाकोे निर्णयाधार नै सारेको भए कुरा बिग्रियो’ उनी भन्छन्, ‘पछि त्रुटि देखिएमा आदेश संशोधन गर्न वा सच्याउन पनि सकिन्छ । तर आदेश र निर्णय तलमाथि गर्न पाइँदैन ।’

हेर्नुहोस् सन्दीप र रविको मुद्दामा एक-अर्काको कपीपेष्ट :