पाण्डेलाई निलम्बन र शाहलाई कारबाहीको माग राख्दै महानगरका कर्मचारी आक्रोशित

२८ चैत, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका कर्मचारीहरूले महानगर प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डे र मेयर बालेन्द्र शाहको स्वकीय सचिवालयप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।

२१ चैतमा महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईं कार्यकक्षमा पस्न लाग्दा नगर प्रहरी प्रमुख पाण्डे र उनको कमाण्डमा खटिएको प्रहरीबाट बाधा अवरोध भएको भन्दै कर्मचारीहरूले रोष प्रकट गरेका हुन् ।

यस्तै सचिवालयका नाममा पदीय मर्यादा विपरित सामाजिक संजाल, विभिन्न सञ्चार माध्यममा कपोलकल्पित खबर पठाउने गरेको भन्दै भ्रष्टाचार जस्तो गम्भीर आरोपलाई बिना प्रमाण र तथ्य बदनियतपूर्ण तरिकाले उचाल्ने काम गरेको भन्दै कर्मचारीहरू आक्रोशित भएका छन् ।

स्थानीय तह कर्मचारी युनियन, महानगरका अध्यक्ष नरबहादुर साउदका अनुसार मेयर बालेन शाहका स्वकीय सचिव भूपदेव शाहको अभिव्यक्तिमाथि आपत्ति रहेको कर्मचारीको ठहर छ ।

‘मेयरसाबका प्रमुख स्वकीय सचिव भूपदेव शाहले कर्मचारीहरू पनि जेल जानसक्ने लगायतका अभिव्यक्ति दिनुभएको छ,’ साउदले अनलाइनखबरसँग भने, ‘उहाँले आफूलाई जनप्रतिनिधि नै ठानेर जसरी भन्नुभएको छ । त्यो भन्न मिल्दैन भनेका हौं ।’

यो पनि पढ्नुहोस

बालेनको सचिवालय भन्छ- १५ गतेको दमनलाई विषयान्तर गर्न सरकारले दम्भ देखायो

कर्मचारीहरूले आरोप, आदेश, निर्देशनबाट प्रशासन संयन्त्र सञ्चालन गर्न खोज्दा हाल यो समस्या पैदा भएको बताएका छन् ।

११ बुँदे मागसहित ५ वटा कर्मचारी संघ, संगठनहरुले संयुक्त वक्तव्य निकालेका छन् ।

यस्ता छन् मुख्य मागहरूः

१) मिति २०६१ साल चैत्र २१ गते महानगर प्रहरी बलका प्रमुख को अगुवाइमा भएको कार्यालयको मर्यादा विपरितका अनुशासनहीन गैरकानुनी, अमर्यादित एवं अनपेक्षित घटनाका बारेमा सत्यतथ्य पत्ता लगाई दोषीलाई हदैसम्मको कारबाही गर्न तीन दिनभित्र अधिकार सम्पन्न छानबिन समिति गठन गरी जिम्मेवारी दिइयोस् ।

२) उक्त दिन आचरण विपरितको कार्यमा उत्रने महानगर प्रहरी बलका प्रमुखलाई महानगर प्रहरी ऐन अनुसार तत्काल निलम्बनमा राखी छानबिन कार्यलाई सहज बनाइयोस् ।

३) बिहीबार, २१ गतेको घटनापछि प्रमुखको स्वकीय सचिवको नाममा सचिवालयका कर्मचारी ले आचरण विपरित अनाधिकृत ढङ्गले सार्वजनिक सञ्चार माध्यममार्फत उपप्रमुखज्यु, वडाध्यक्षज्यू लगायतका सम्मानित व्यक्तिहरू समेतलाई लाञ्छित गर्ने प्रयास गर्दै कर्मचारीको आचरण उल्लंघन गरेको हुँदा निजलाई कानुन बमोजिम हदैसम्मको कारबाही गरियोस् ।

४) फरक प्रसङ्गको बैठकका सन्दर्भमा बैठकमा वडाध्यक्षहरुबाट व्यक्त विचारको भिडियो क्लिप काटी अनर्थ लाग्ने गरी मिडियामा सार्वजनिक गरिएको षड्यन्त्रपूर्ण घटनाको सत्य तथ्य जाँच गरी कार्यालयको सीसीक्यामेराका फुटेजहरूको कस्को जिम्मामा रहन्छ र यसको दुरुपयोगमा को को जिम्मेवार रहेका छन् पत्ता लगाई प्रतिवेदन पेश गर्न छानबिन समिति गठन गरी जिम्मा दिइयोस् ।

५) २१ गते घटित घटनाका सम्बन्धमा पेशागत संगठनका नेतृत्वकर्ताहरू एवं महानगरपालिकाका सरसफाई कर्मचारीका अगुवा कर्मचारीहरुलाई उक्त घटनामा संलग्न भएको भनी नाम संकलन गर्ने, कारबाहीको धम्की दिने जस्ता मुर्खतापूर्ण कार्य संकेत प्राप्त भएकाले यसप्रकारका अनिष्टकारी क्रियाकलाप बन्द गर्न र परिस्थितिलाई हुन थालेको अनावश्यक ढङ्गले तनाव उन्मुख बनाउने कुनै कृयाकलाप नगर्न, नगराउन सम्बन्धित पक्षसँग जोडदार माग गर्दछौं ।

६) काठमाडौं टावरको नक्सापास प्रकृया सम्बन्धी पछिल्लो घटना, घटनाका सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित समिति र सो को कृयाकलाप एवं कर्मचारीहरुले बनाएको कथित राय प्रतिवेदन समेत समग्र परिस्थितिको छानविन गर्न एक निष्पक्ष छानविन समिति गठन गरी कारवाही अगाडी वढाइयोस् ।

७) वातावरण व्यवस्थापन विभाग र शहरी विकास विभागमा अनाधिकृत व्यक्तिहरुको अवैध उपस्थिति रहेकाले निजहरुलाई त्यहाँबाट तत्काल हटाइयोस् ।

८) काठमाडौ महानगर प्रमुखसंग हामी सुमधुर सम्बन्ध कायम राख्दै समृद्ध महानगर बनाउन चाहन्छौं । तथापि हाम्रो यो चाहानालाई अवमूल्यन गर्दै प्रमुखको सचिवालयको नाममा नियुक्ती लिएका कर्मचारी एवं सल्लाहकारहरुबाट वितृष्णा जगाउने र आम कर्मचारीले असहयोग गरेको दिलाउने गरी आम नगरवासीमा अफवाह फैलाउने प्रवृति मौलाउँदै गएको छ । मौखिक आदेश दिने, त्यस्तो आदेश नमान्ने कर्मचारीलाई अपमानित गर्ने, धम्क्याउने प्रवृत्ति बढ्दै गएकाले यस्तो प्रवृत्ति व्यावहारिक रुपमै अन्त्य गरियोस् र अड्डा प्रशासनलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मार्फत कानूनसम्मत ढङ्गले सञ्चालन गर्ने वातावरण निर्माण गरियोस् ।

९. कर्मचारी सरुवालाई न्यायोचित बनाई यसलाई कार्यालयको कार्यसम्पादन स्तर वृद्धि गर्ने एक महत्वपूर्ण औजारका रुपमा प्रयोगमा ल्याउन तत्काल कर्मचारी सरुवा मापदण्ड बनाईयोस ।

१०. कार्यालयले बेलाबखत गठन गरेका कानून विपरितका वा कानूनले नचिनेका समितिहरु, संस्था प्रणालीभन्दा वाहिरका मानिसहरुलाई जागिर खुवाउनका लागि बनाइएका संयन्त्रहरु तत्काल खारेज गरी ति कामहरु संस्थागत संरचनाभित्रका सम्बन्धित संयन्त्रबाट सम्पादन हुने व्यवस्था मिलाईयोस् ।

११. माथि उल्लिखित मागका सम्बन्धमा छलफल र निष्कर्षमा पुग्दा तपसिलमा उल्लिखित पेशागत संघ–संगठन र तिनका स्थानीय एकाईहरूको सहभागितामा गरियोस् ।