 
																			४ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले वर्तमान सरकार सञ्चालनमा देखिएका समस्याहरू सच्याएर जानुपर्ने बताएका छन् ।
बिहीबार बिहान पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीहरूको बैठक राखेर सभापति देउवाले नेकपा एमालेसँगको सत्ता सहकार्यमा देखिएका समस्याहरूबारे छलफल गरेका थिए । विशेषगरी महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पछिल्लो समय सरकारको आलोचना गरिरहेका छन् । कांग्रेस संस्थापन इतरका डा.शेखर कोइराला सहित नेताहरू पहिलेबाटै सरकारको कार्यशैलीप्रति सन्तुष्ट छैनन् ।
महामन्त्रीहरू थापा र शर्माले पनि लगातार सरकारको आलोचना गर्न थालेपछि सभापति देउवाले पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीहरूको बैठक बोलाएका थिए । कांग्रेसभित्र पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीको बैठकलाई महत्वपूर्ण संरचना मानिन्छ, यद्यपि यो निर्णय गर्ने समिति भने होइन । तर पार्टीभित्र र राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएका ठूला समस्या हल गर्ने यस्तै बैठकलाई कांग्रेसले निरन्तरता दिदै आएको छ ।
बिहीबारकै बैठकबाट पनि सभापति देउवाले केही महत्वपूर्ण सन्देश दिएको नेताहरू बताउँछन् । ‘अलिअलि समस्या सत्ता सहकार्यमा पक्कै देखियो । तर समस्यालाई सच्याएर जानुपर्छ । यसैकारण सरकार तलमाथि हुँदैन भन्ने कुरा सभापतिले राख्नुभयो’, बैठकमा सहभागी एक पदाधिकारी भन्छन् ।
सभापति देउवाले सत्ता सहकार्यमा देखिएको समस्याबारे प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग कुरा भइरहेको बताएका थिए । विशेषगरी महामन्त्रीहरू थापा र शर्माले उठाएका एजेण्डाहरू सम्बोधन गर्नेगरी ओलीसँग सहमति भएको सभापति देउवाको ब्रिफिङ थियो ।
बुधबार प्रधानमन्त्री ओलीसँग देउवाको भेटवार्ता भएको थियो । त्यो भेटमा गभर्नर नियुक्ति, एआईजी बढुवा लगायत राजनीतिक निर्णयहरूबारे सहमति जुटेको सभापति देउवाले बैठकलाई जानकारी गराएका थिए ।
अर्का एक पदाधिकारीका अनुसार सरकारको गति बढाउनेगरी केही दिनभित्रै शिक्षकहरूको माग सम्बोधन गर्ने, राजनीतिक नियुक्तिहरू सहित महत्वपूर्ण विषयलाई उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमा छलफल गर्ने लगायत काम हुनेमा पनि सभापति देउवाले नेताहरूलाई आश्वास्त पारेका छन् ।
पदाधिकारी बैठकमा महामन्त्री थापा र शर्माले पनि सरकार विकल्प खोज्ने नभएर गति बढाएर लैजानुपर्ने तर्क गरेका थिए । तर सरकार टिकाउने नाममा गलत निर्णयहरूमा कांग्रेसले सहमति जनाउन नहुने प्रस्तावमा अरु नेताहरूको पनि सहमति थियो ।
‘हामीले सरकारको विकल्प खोजेको होइन । तर सरकार सञ्चालनमा कमजोरी देखियो, त्यसलाई सच्याएर सरकारलाई सफल बनाउने भन्ने हो’, महामन्त्री शर्मा भन्छन् । शर्माकै जस्तो तर्क अर्का महामन्त्री थापाले पनि बैठकमा राखेका थिए । सरकार सञ्चालनका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले महत्वपूर्ण निर्णयहरूमै संयन्त्रलाई बेवास्ता गर्ने, गर्नैपर्ने नियुक्तिहरूमा ढिलाइ गर्ने जस्ता प्रवृत्ति देखाएकाले सच्याउनुपर्ने तर्क उनीहरूले गरेका थिए ।
नेताहरूको कुरा सुनेपछि देउवाले देखिएका समस्याहरू समाधान गरेर जानुपर्ने निष्कर्ष सुनाएका छन् । ‘नेताहरूले कुरा उठाउनु भयो, तर दुईवटा पार्टीबीचमा सरकारलाई निरन्तरता दिनेमा केही समस्या छैन भन्नुभयो (सभापति देउवाले)’, सहमहामन्त्री डिला संग्रौला भन्छिन् ।
स्रोतका अनुसार कांग्रेस बैठककै जस्तो ब्रिफिङ प्रधानमन्त्री ओलीले एमाले सचिवालय बैठकमा पनि गरेका थिए । सोमबार बसेको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार सञ्चालनबारे केही समस्या आएपनि त्यसलाई सम्वादबाट हल गरिने बताएका थिए ।

‘प्रष्ट भन्नु भएन, तर राजनीतिक नियुक्तिहरूकै कारण सरकार सञ्चालनमा असहजता देखिएको प्रधानमन्त्रीले भन्नु भएको थियो’, एमालेका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘असहजता हटाउन पार्टी चलक हुने कुरा पनि गर्नुभएको थियो ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक नियुक्तिहरूमा अडान छोड्ने संकेत उक्त बैठकमा दिएको ती नेता बताउँछन् ।
त्यसैअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले देउवासँग भेटवार्ता गरे भने उच्च स्तरीय संयन्त्रको बैठक बस्यो । यद्यपि बुधबार बोलाइएको संयन्त्र बैठकमा कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र महामन्त्री गगन थापा सहभागी नै भएनन् । उपसभापति खड्का स्वास्थ्यको कारणले अनुपस्थित थिए । महामन्त्री थापाको असन्तुष्टि भने सार्वजनिक नै थियो ।
तर बिहीबार बिहान पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीहरूको बैठक राखेर देउवाले सत्ता सञ्चालनमा देखिएको समस्या समाधान गर्दै सत्ता सहकार्यप्रति शंका उत्पन्न हुन दिन नहुने सन्देश दिएका छन् ।
देउवाको पहलकदमी र निर्णयबाट एमाले नेताहरू भने ढुक्क देखिएका छन् । त्यसैपनि देउवाले निर्णय नफेरेसम्म कांग्रेसको निर्णय नबदलिने शक्ति–समीकरण छ । नेताहरूका अनुसार बुधबारको ओली–देउवा सम्वादले सत्ता सहकार्यमा देखिएका शंका मेट्ने काम भएको छ ।
‘ओली–देउवाको बैठकले प्राविधिक विषयमा केके छलफल गर्यो, धेरै जानकारी छैन । तर दुई दलबीचको सहकार्य अत्यन्तै बलियो छ भन्ने कुरा स्थापित गरेको छ’, उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले भने ।
 
                









 
                     
                                 
 
                 
                 
                 
                 
                 
         
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
     
     
     
     
     
                
प्रतिक्रिया 4