
९ वैशाख, काठमाडौं । भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पुगेको छ ।
यसअघि अध्यादेश आएर परिवर्तन भएका र नयाँ व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने गरी सरकारले विधेयक ल्याएको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका अनुसार कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिएर विधेयक अगाडि बढाइएको हो ।
मन्त्री, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा लगेका छन् । अब मन्त्रिपरिषद्को विधेयक शाखाले अध्ययन गरेर अगाडि बढाउन भनेपछि यो विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पेश हुन्छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले संसद्मा दर्ता गर्न स्वीकृति दिएपछि सम्बन्धित मन्त्रालयले विधेयक अगाडि बढाउँछ । यसअघि सरकारले भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश गत २ माघमा ल्याएको थियो । यो अध्यादेश ४ माघमा राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो । तर, संसद्बाट अगाडि बढ्न सकेन ।
सरकारले संसद् अधिवेशन नरहेका बेला अध्यादेश ल्याउन सक्छ । अधिवेशन सुरु भएको पहिलो बैठकमा अध्यादेश प्रस्तुत गर्नुपर्छ । यस्तो व्यवस्था अनुसार हिउँदे अधिवेशनको पहिलो दिन १८ माघ २०८१ मा यो अध्यादेश दुवै सभामा प्रस्तुत भएको थियो ।
त्यसपछि दुवै सदनबाट स्वीकृत गराएर सरकारले अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन सक्थ्यो । तर, सत्तारुढ दलहरूकै बीचमा यो अध्यादेशलाई लिएर विवाद भएपछि सरकारले अगाडि बढाएन ।
विगतमा अध्यादेश ल्याउँदा परिवर्तन भएका र नयाँ व्यवस्थालाई नै समेटेर विधेयक अगाडि बढाइएको छ । भूमि सम्बन्धी विधेयकलाई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढाउने तयारी रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
प्रतिक्रिया 4