उद्यमशीलता र निजी लगानी प्रवर्द्धनमा दोहोरियो सरकारको वाचा, होला पूरा ?

१९ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले अध्यादेश मार्फत सुरु गरिएका नीतिगत सुधारका कार्यक्रमका आधारमा उद्यमशीलता र निजी लगानी प्रवर्द्धन गर्ने घोषणा गरेको छ ।

सरकारका तर्फबाट आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।

‘व्यावसायिक वातावारण सुधार गर्न सरकारबाट अध्यादेश मार्फत सुरु गरिएको नीतिगत सुधारका कार्यक्रमका आधारमा उद्यमशीलता तथा निजी लगानी प्रवर्द्धन गरिने छ,’ राष्ट्रपति पौडेलले भने, ‘आयात प्रतिस्थापन गर्ने र निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्य सहित मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने विभिन्न विधामा उद्यमशीलताका अवसर सिर्जना गरिने छ ।’

राष्ट्रपति पौडेलले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा स्थानीय कच्चापदार्थ, उद्यमशीलता र सिपमा आधारित औद्योगिक विकासलाई प्रोत्साहित गरिने उल्लेख छ ।

यसैगरी जडान उद्योग विस्तार गरी आयात प्रतिस्थापन र निर्यात अभिवृद्धि गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

यस्तै सहकारी तथा सामुदायिक क्षेत्रलाई पनि उद्योगतर्फ आकर्षित गरिने राष्ट्रपति पौडेलले बताएका छन् ।

धौवादी फलाम कम्पनी सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा चलाइने

सरकारले देशभित्र विभिन्न स्थानमा रहेका पेट्रोलियम, फलाम, तामा, म्याग्नेसियम जस्ता खानीजन्य स्रोत अध्ययन, अनुसन्धान र प्रवर्द्धनमा जोड दिने घोषणा गरेको छ ।

‘धौवादी फलाम कम्पनीलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडेलमा सञ्चालन गरिने छ,’ राष्ट्रपति पौडेलले संसद्को संयुक्त बैठकमा भने, ‘व्यावसायिक सम्भावना भएका रुग्ण उद्योगहरूलाई व्यवस्थापनका उपयुक्त विधि अपनाइ पुनः सञ्चालन गरिने छ ।’

पूर्वसचिव विमलप्रसाद वाग्ले सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समेटेका केही कार्यक्रम राम्रो भएको बताउँछन् । उनले धौवादी फलाम उद्योगलाई सरकारले सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडेलमा चलाउने भनेर राम्रो निर्णय गरेको बताए ।

‘धौवादी फलाम उद्योगमा सरकारले खानी खोज्नका लागि धेरै लगानी लाग्छ, सरकारले मात्रै चलाउन न लगानीले भ्याउँछ न त टेक्नोलोजी (प्रविधि) छ,’ पूर्वसचिव वाग्लेले अनलाइनखबरसँग भने, ‘त्यसका लागि त्यसको आकारका आधारमा निजी क्षेत्रको अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता ल्याएर काम गर्नुपर्छ ।’

उनका अनुसार सरकारले एक्लै धौवादी फलाम खानी सञ्चालन गर्न सक्दैन । सरकारले निजी क्षेत्रलाई भाडामा दिएर लाभ लिन सक्छ । खानी सरकारकै हुन्छ ।

सार्वजनिक संस्थानबारे नीति तथा कार्यक्रम

नीति तथा कार्यक्रमले सार्वजनिक संस्थानहरूको विद्यमान अवस्थाको अध्ययनका आधारमा व्यवस्थापन गरी पुनर्संचना तथा निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण तथा मौद्रीकरण गर्ने विषय समेटेको छ । अध्ययन गरेर कुनलाई के गर्ने भन्ने विषय पनि उचित नै रहेको पूर्वसचिव वाग्ले बताउँछन् ।

‘अहिले भइराखेको जे जति छ, त्यसलाई अध्ययन गरेर सरकारले कुन उद्योग कसरी चलाउने, कुन उद्योग निजी क्षेत्रलाई दिने र कुनलाई बन्द गर्ने भन्ने निर्णय गर्न एकदमै जरुरी छ,’ पूर्वसचिव वाग्ले भन्छन्, ‘उद्योगहरू अहिले जस्तो तालमा चलाउनु हुँदैन । यदि सरकारले नै चलाउने निर्णय गरे पनि सुधारिएको रूपबाट चलाउनुपर्छ, सुधारिएन भने डुब्ने नै हो ।’

‘स्टार्टअप कर्जा’ कार्यक्रम

राष्ट्रपति पौडेलले नवप्रवर्तनमा आधारित ‘स्टार्टअप’ उद्यमीलाई प्रोत्साहित गर्न स्टार्टअप कर्जा कार्यक्रम विस्तार गरिने बताए ।

‘प्रदेश तथा स्थानीय सरकार एवं निजी क्षेत्रसँगको समन्वय र सहकार्यमा स्टार्टअप उद्यमीहरूलाई व्यवसाय सम्वर्द्धन, क्षमता अभिवृद्धि, सेवा, बजारीकरण र मूल्यशृङ्खला निर्माण गर्न सबै प्रदेशमा व्यवसाय सम्वर्द्धन केन्द्र स्थापना र सञ्चालन गरिने छ,’ राष्ट्रपति पौडेलले भने, ‘ई–कमर्स मार्फत व्यापारको विकास गरिने छ, बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण तथा नवप्रवर्तन प्रवर्द्धन गरिने छ ।’

वाग्ले अहिले धेरै युवापुस्ता रोजगारीका लागि विदेशिएको अवस्थामा सरकारले स्टार्टअप उद्यममा युवापुस्ता प्रोत्साहित गर्ने कार्यक्रम समेट्नु पनि राम्रो कदम नै भएको बताउँछन् ।

‘युवापुस्तालाई देशमै उद्यम गर्न प्रोत्साहन गर्नु राम्रो विषय हो, युवालाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्नका लागि पनि यस्ता कार्यक्रम ल्याएर कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ,’ उनी भन्छन्, ‘वर्षेनि ५ लाख युवाले बजारमा जागिर खोज्छन् । उनीहरूलाई रोजगारी दिनु, रोजगारीको वातावरण सिर्जना गर्नु राज्यको दायित्व नै हो । उनीहरूको दक्षता अनुसारको काम सिर्जना गरेर प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।’

विशेष आर्थिक क्षेत्र सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडेलमा चलाइने

सरकारले औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र र पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालनलाई प्राथमिकता दिने भएको छ । विशेष आर्थिक क्षेत्रहरू सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडेलमा सञ्चालन तथा विस्तार गर्ने सरकारको भनाइ छ ।

राष्ट्रपति पौडेलले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति र व्यापार घाटा न्यूनीकरण कार्य योजना लागु गरी निर्यात प्रवर्द्धन र प्रतिस्थापन गरिने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी पहिचान गरिएका वस्तु निर्यात बढाउन विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने पनि उल्लेख छ । उत्पादन र व्यापार लागत घटाउन दिगो पूर्वाधार र प्रविधि विकास र उपयोग गरिने छ ।

लजिस्टिक गुरुयोजना निर्माण र कार्यान्वयन गरिने एवं रेल तथा जल परिवहनको पूर्वाधार विकास गरी ढुवानी लागत घटाइने पौडेलले बताए ।

अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवा आपूर्ति सहज बनाइने

सरकारले अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवा आपूर्ति सहज बनाउन भण्डारण क्षमता, मूल्य अनुगमन र गुणस्तर नियन्त्रणमा जोड दिइने जनाएको छ ।

खाद्य सम्प्रभुता सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा भण्डार र सार्क खाद्य सुरक्षा बैंकमा आवश्यक परिमाणमा खाद्य भण्डारण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । त्यस्तै रैथाने बाली उत्पादन र बजारीकरणलाई स्थानीय तहसँगको समन्वयमा प्रवर्द्धन गरिने सरकारको भनाइ छ ।

अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन बढाइने

शुक्रबार सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममा अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन र भण्डारण क्षमता बढाइने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी ग्रिन हाइड्रोजनको व्यावसायिक उत्पादनको प्रारम्भिक तयारी गरिने छ । पेट्रोलमा बायोइथानोल मिश्रणको नीति कार्यान्वयन गरिने छ ।

उपभोक्ता हितमा संंस्थागत व्यवस्था विस्तार

सरकारले उपभोक्ता हितसँग सम्बन्धित संस्थागत व्यवस्था विस्तार

गरिने घोषणा गरेको छ । कालोबजारी, सिन्डिकेट, कार्टेलिङ लगायत नियन्त्रण गरी बजार स्वच्छ, प्रतिस्पर्धी र उपभोक्तामैत्री बनाइने शुक्रबार सार्वजनिक नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

प्राथमिकतामा ‘जेन–जी’

सरकारले पछिल्ले पुस्ता ‘जेन–जी’लाई प्राथमिकतामा राखेर स्टार्टअप कार्यक्रम सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ ।

राष्ट्रपति पौडेलले सबै उद्यममा बिजनेस प्लान र त्यसको इकोसिस्टम निश्चित गरी जेनजी पुस्तालाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर युवा केन्द्रित स्टार्टअप कार्यक्रम सुरु गर्ने बताएका छन् ।

नदीजन्य स्रोत उत्खननमा तीन तहका सरकारबीच सहकार्य

सरकारले वनस्पति उद्यान व्यवस्थापन र जडीबुटी स्रोत संरक्षण, विकास र उपयोग गर्ने विषय नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको छ ।

नदीजन्य स्रोत उत्खनन, प्रशोधन तथा व्यापारमा तीन तहका सरकारबीच सहकार्य हुने कानुनी प्रबन्ध गरिने राष्ट्रपति पौडेलले उल्लेख गरे ।

‘पूर्वाधार निर्माणमा सामग्री अभाव हुन नदिने गरी नदीजन्य स्रोत परिचालन गरिने छ,’ राष्ट्रपति पौडेलले भने ।

सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समेटेका यी कुरा सुन्न र पढ्नका लागि ठिक र राम्रा छन् । तर, सरकारले भनेका कुरा कार्यान्वयन गर्नेमा पूर्वसचिव वाग्ले शंका व्यक्त गर्छन् ।

‘यी कुराहरू कागजमा समेटिँदा ठिक छन्,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले भोलिका दिनमा यी सबै योजना कार्यान्वयनमा ल्याउँछ कि ल्याउँदैन, काम गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने मुख्य कुरा हो । सरकारको विगतको अभ्यास हेर्ने हो, धेरै योजना कार्यान्वयनमा आएको देखिँदैन । गर्छ भनेर आशा गरौं ।’