विकासमा ‘कोर्स करेक्सन’ वाचा, छैन दुई तिहाइको महत्त्वाकांक्षा

१९ वैशाख, काठमाडौं । २०७४ सालमा तत्कालीन नेकपा नेतृत्वमा र अहिले कांग्रेस–एमाले गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बन्दा संसद्मा केपी शर्मा ओलीको शक्ति उस्तै बलियो छ ।

तर, प्रधानमन्त्री ओली त्यसबेला जस्तो विकासका ‘हावादारी गफ’ आजभोलि गर्दैनन् । नेपाल सरकारका तर्फबाट राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद्को संयुक्त सदनमा शुक्रबार प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममा त्यसको झल्को देखिएको छ ।

सरकारले नीति–कार्यक्रम मार्फत अहिलेसम्म विकास निर्माणका क्रममा कमीकमजोरी देखिएको स्वीकार मात्रै गरेन, ‘विकासको ढाँचा, गति र संस्कृति नै फेर्ने’ घोषणासमेत गर्‍यो । त्यसका लागि विगतमा विभिन्न सरकारद्वारा घोषणा गरिएका भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रका सबै परियोजनाको पुनः प्राथमिकीकरण गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ ।

निर्माणाधीन तथा निर्माण गर्नुपर्ने सबै परियोजनाका लागि आवश्यक स्रोत आकलन गरी सम्पन्न हुने सम्भावना नभएका परियोजना स्थगन गर्ने र त्रुटिपूर्ण परियोजना खारेज समेत गर्ने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ ।

त्यति मात्रै होइन, परियोजनालाई वर्गीकरण गरी आव २०८२–८३ मा सम्पन्न हुने र यस संसद्को अवधिभित्र सम्पन्न हुने गरी समय तालिका निर्धारण गर्ने घोषणा पनि नीति तथा कार्यक्रमले गरेको छ ।

विगतका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पूरा गर्न नसकिने तर आकर्षक कार्यक्रमको लामै सूची हुने गथ्र्यो । तर, यसपटक भने सरकारले एउटा पनि नयाँ कार्यक्रम घोषणा गरेको छैन, बरु पहिल्यै घोषणा भएका कार्यक्रम पनि खारेज गर्ने घोषणा गरेको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता शिशिर खनाल भन्छन्, ‘२०७४ चुनावपछि दुई तिहाइको सरकार बन्दा पूरा गर्न नसकिने, हावादारी भए पनि सुन्दा रमाइलो लाग्ने कार्यक्रम देखिन्थ्यो । आज त त्यस्तै बलियो सरकार हुँदा पनि कुनै नयाँ कार्यक्रम राखेको देखिएन ।’

केही वर्षदेखि सरकारी खर्चका लागि स्रोतको निकै ठूलो संकट परेको छ । राजस्वको वृद्धि निराशाजनक छ, विदेशी अनुदान र ऋणमा नाटकीय ढंगले कमी आइरहेको छ । सरकारले यही कुराको बोध गरेर हुन सक्छ, न अग्रगामी न पश्चगामी नीति कार्यक्रम ल्याएको पूर्वअर्थ सचिव तथा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगका अध्यक्ष रामेश्वर खनाल बताउँछन् ।

‘सम्पन्न गर्न नसक्ने आयोजना र काम नभएका सरकारी अड्डा खारेज गर्ने भनिएको छ, हामीले दिएको सुझाव पनि यस्तै छ,’ उनले भने, ‘यसबाहेकका अन्य कुरा नियमित जस्तै आएका छन् ।’

सरकारको कामको प्रभावकारिता नीतिगत घोषणामा नभई कार्यान्वयनमा दाँज्नुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘नीतिगत स्थायित्व अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा हो, जुन नेपालमा देखिने गरेको छैन । यो सरकारले स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, आपसी संवाद, सहकार्य र सहअस्तित्वको नीतिमा राजनीतिक स्थायित्वलाई निरन्तरता दिँदै नीतिगत स्थिरता सुनिश्चित गर्ने घोषणा गरेको छ,’ उनले भने, ‘यो नीतिमा मात्रै होइन, व्यवहारमा पनि देखिनुपर्‍यो ।’

विकासे मन्त्रालय वा अड्डाको नेतृत्व फेरिने बित्तिकै नीति फेरिने गरेको सन्दर्भमा बोलिसकेपछि त्यो पूरा गर्ने क्रम सुरु भयो भने त्यसलाई उपलब्धि मानिनुपर्ने उनी बताउँछन् ।

वरिष्ठ अर्थशास्त्री तथा तत्कालीन सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका अध्यक्ष डा. डिल्लीराज खनाल पनि आफूले दिएको सुझाव अनुसार काम नलाग्ने निकायहरू खारेज गर्ने, आयोजना बन्द गर्ने लगायत विषय नीति–कार्यक्रममा समेटिनु सकारात्मक भएको बताउँछन् ।

‘व्यापार रणनीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने, डिजिटलाइजेसनलाई प्रवद्र्धन गर्ने, नागरिक एपमार्फत सरकारी सेवा प्रवाह गर्ने, आन्तरिक रोजगारी दशक घोषणा गर्ने लगायत केही नयाँ विषय आएका छन्,’ उनले भने, ‘किसानको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने तथा सरकारी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने पनि भनिएको छ ।’

तर, दुई तिहाइको बलियो सरकारले विकासको ठोस कार्यदिशा प्रदान गर्न तथा अर्थतन्त्रका विद्यमान् समस्या समाधानलाई प्राथमिकता दिन नसकेको उनी बताउँछन् ।

‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी अन्तरसरकारी निकाय एफएटीएफको ग्रे लिस्टमा नेपाल परेको छ, त्यसबाट बाहिर निस्कने कार्ययोजना देखिएन,’ उनी भन्छन् ।

जनतालाई आशा देखाउने तथा अर्थतन्त्रलाई ड्राइभ गर्ने किसिमका कार्यक्रम नदेखिएको उनी बताउँछन् ।

‘अहिले सरकारसँग ठूलो सुधारको अपेक्षा छ । त्यो देखिएन । रोजगारी वृद्धि गर्ने भनियो । तर, कसरी आन्तरिक रोजगारी बढाउन सकिन्छ भन्ने एकीकृत कार्ययोजना देखिएन,’ उनी भन्छन्, ‘तर, यी विषयलाई ध्यान दिँदै आगामी बजेटले सुधार गर्ने अपेक्षा गरौं ।’

उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णप्रसाद पौडेल सरकार कुनै आयोजना सुरु गर्नेभन्दा पनि सुरु गरिसकेको कुरा सक्नेमा केन्द्रित रहेको बताउँछन् ।

‘विगत दुई दशकका बजेट हेर्ने हो भने सरकारले भन्न केही पनि बाँकी छैन । हामीले भनिसकेका सबै कुरा पनि गर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसो हुँदा छनोटपूर्ण ढंगले जसको प्रतिफल राम्रो छ, त्यसमा परियोजनामा केन्द्रित भएर कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा हामी छौं,’ उनले भने ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. मिनबहादुर श्रेष्ठ नीति कार्यक्रमबाट सरकारलाई नयाँ कुरा गर्न १५–२० प्रतिशत मात्रै ठाउँ हुने हुँदा सोहीअनुरूप यो आएको बताउँछन् ।

‘७०–८० प्रतिशत नीति कार्यक्रम पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरता हुन् । त्यसैको प्रभावकारिता विस्तार गर्ने, स्रोत तथा अन्य कुरा नमिलेको, केही समस्या आएकोमा हटाउने हो,’ उनले भने ।

देशको आर्थिक तथा सामाजिक परिस्थितिमा धेरै फेरबदल नआएको अवस्थामा पहिलाका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनु राम्रो भएको उनको भनाइ छ ।

तर, स्रोत अभावमा सरकार तर्सेको वा थाकेको जस्तो देखिएको उनले बताए । ‘दुई तिहाइको सरकारले स्रोत व्यवस्थापन गरेर पनि शिथिल अर्थतन्त्रलाई उकास्न उत्पादन र रोजगारी बढाउने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने थियो । तर, स्रोत छैन । त्यही भएर नयाँ कार्यक्रम सोच्न सकिन्न भनेजस्तो भयो,’ उनले भने ।

यस पटकको नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ परियोजना मात्रै होइन, आकर्षक नाराहरू पनि देखिएनन् । विगतमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका नाममा अनेक कार्यक्रम घोषणा हुने गरेकोमा यस पटक त्यो पनि देखिएन । नीति कार्यक्रमको आकार नै विगतको तुलनामा छोटो बनाइएको छ ।

अहिले अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो समस्यामध्ये एक एफएटीएफको ग्रे लिस्टमा पर्नु पनि हो । सरकारले नीति कार्यक्रम मार्फत ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कने त भनेको छ तर दुई वर्षपछि मात्रै ।

‘२०८३ सालभित्रै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूर्णपालना गर्ने मुलुकको श्रेणीमा पुर्‍याइने छ,’ भन्ने घोषणा सरकारले गरेको छ ।

सकारले सम्पूर्ण स्रोत प्रयोग गरेर भए पनि एक वर्षभित्रै ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्किने अठोट गर्नुपर्नेमा त्यसलाई दुई वर्षको भाखा राखेको डा. श्रेष्ठ बताउँछन् ।

‘सरकारले अर्थतन्त्रलाई जसरी नयाँ दिशा दिनुपर्ने हो, त्यो गरेको छैन । दुई तिहाइको सरकारले कमजोर नीति कार्यक्रम ल्यायो,’ उनी भन्छन्, ‘बजेटले यी विषयमा ध्यान दिएर ‘फोकस्ड’ कार्यक्रम ल्याउने हो भने राम्रो हुन्छ ।’

अर्कातिर, आन्तरिक माग तथा सरकारी राजस्वमा आएको कमी पनि अर्थतन्त्रका प्रमुख समस्या हुन् । तर, यी दुवै समस्या समाधानका लागि पनि नीति कार्यक्रमले ठोस कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न सकेको छैन ।

औद्योगिकीकरण, लगानी प्रवद्र्धन र अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने गरी कर प्रणालीमा संरचनात्मक रूपान्तरण गरिने भन्ने अमूर्त कुरा यसअघि जस्तै अहिले पनि दोहोर्‍याइएको छ ।

आन्तरिक मागमा कमी आएकाले अर्थतन्त्र समस्यामा परेको भन्ने विषयलाई कार्यक्रमले स्वीकार पनि गरेको छैन । त्यसो भएपछि आन्तरिक मागमा वृद्धि गर्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने नीतिहरु प्रस्ताव पनि गरिएको छैन ।

निजी लगानी प्रवद्र्धनका लागि थप नीतिगत सुधार र प्रक्रियागत सरलीकरण गरी व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गरिने घोषणा छ । यो वर्ष अध्यादेशका माध्यमबाट गरिएका कानुनी सुधारलाई निरन्तरता दिने घोषणा छ ।