प्रहरी थन्क्याउने थलो बन्यो प्रदेश समन्वय विभाग

२६ वैशाख, काठमाडौं । नेपाल प्रहरी संघीय संरचनामा जान लागेको अवस्थामा सबैभन्दा बढी सक्रिय हुनुपर्ने युनिट हुनुपर्ने हो, प्रदेश समन्वय विभाग ।

करिब ८० हजार प्रहरी फोर्स समायोजनको कामदेखि, समायोजन भइसकेपछि प्रदेश प्रहरी र नेपाल प्रहरीबीच समन्वयको भूमिका खेल्नुपर्ने हुँदा यो युनिट निकै महत्वपूर्ण र संवेदनशील हुनुपर्ने हो । यसको गठन पनि यही जिम्मेवारीसँग जोडिएको छ ।

‘नेपाल प्रहरीलाई नेपालको संघीय संरचना अनुरूप रुपान्तरण गर्दै लैजाने क्रममा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीबीच प्रभावकारी समन्वय, सहयोग र सहकार्य गर्दै शान्ति–सुव्यवस्था कायम राख्ने, अपराध रोकथाम, अनुसन्धान र नियन्त्रण गर्ने, मानव संसाधन व्यवस्थापन गर्ने’ उद्देश्यसहित यसको स्थापना भएको थियो ।

यिनै कुरालाई मनन् गर्दै नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण पुनरावलोकन प्रतिवेदन २०७८ बमोजिम नेपाल सरकार ५ फागुन २०७८ को निर्णय अनुसार प्रदेश समन्वय विभागमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)को दरबन्दी समेत राखियो ।

प्रहरी महानिरीक्षकै जस्तो विशिष्ट श्रेणीको दर्जा एआईजीले कमान्ड गर्ने यो विभाग भने प्रहरी कर्मचारी थन्क्याउने थलो बनेको छ । शक्तिकेन्द्र निकट नरहेका कमजोर र कारबाहीमा परेका तथा जिम्मेवारी खोसिएकाहरूलाई थन्क्याउने थलोमा प्रदेश समन्वय विभाग परेको छ ।

नेपाल प्रहरीमा एआईजीको दरबन्दी रहेका कार्यालयहरूमा मानव स्रोत तथा प्रशासन विभाग, कार्य विभाग, अपराध अनुसन्धान विभाग, प्रशासन विभाग, सीआईबी, प्रहरी एकेडेमी, काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय र प्रदेश समन्वय विभाग हुन् । तर यी विभागमध्ये कसैको पनि रोजाइमा नपरेको विभाग प्रदेश समन्वय विभाग हो ।

हुन पनि यो विभागमा नेतृत्व गरेका प्रहरी अधिकारीहरू केलाउने हो भने पनि त्यस्तै प्रकृतिको देखिन्छ । यो विभाग गठन भएपछि एआईजी बसन्त पन्तले यसको कमान्ड गरेका थिए ।

२०७८ चैतमा तीनजना डीआईजी (धीरजप्रताप सिंह, रवीन्द्र धानुक र बसन्त पन्त) एआईजीमा बढुवा हुँदा अन्तिममा बढुवा भएका थिए, पन्त ।

पुछारमा बढुवा भएका र त्यसबेला अन्य एआईजीभन्दा कमजोर देखिएका पन्तको प्रदेश समन्वय विभागमा सरुवा भएको थियो । २०७९ वैशाखमा डेढ वर्ष सिनियर एआईजी विश्वराज पोखरेललाई पछि पार्दै धीरजप्रताप सिंह आईजीमा बढुवा भए ।

त्यसबेलाको सरकार डेढ वर्ष सिनियर पोखरेललाई आईजी बढुवामा पन्छाएपछि उनलाई सबैभन्दा कम आकर्षक र कमजोर ठानिएको प्रदेश समन्वय विभागमा सरुवा गरिएको थियो । मानव स्रोत विभागमा रहेका पोखरेल आईजी बढुवा छुट्दै प्रहरी थन्क्याउने थलोको रूपमा चिनिएको प्रदेश समन्वय विभागमा सरुवा भएपछि उनी कार्यालय नै गएनन्, बरु राजीनामा दिए । लामो समय उनको राजीनामा होल्ड भएपछि ५६ वर्षे उमेरहदका कारण २० साउन २०७९ मा अनिवार्य अवकाशमा गएमा थिए ।

स्थापनाकालदेखि नै कमजोर प्रहरी र सरकारले नरुचाएका व्यक्तिलाई थन्क्याउने थलोको रूपमा रहेको यो विभागको अवस्था अहिले पनि त्यस्तै छ । अहिले यो विभागको कमान्ड डा. मनोज केसीले गरिरहेका छन् । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको सरुवाती अनुसन्धानकर्ता केसी व्यावसायिक प्रहरी अधिकृतको रूपमा चिनिन्छन् ।

डीआईजीबाट एआईजी बढुवा हुने क्रममा समेत केसी बढुवामा छुट्ने धेरैले आशंका गरेका थिए । यद्यपि, उनी ६ जना डीआईजी बढुवा हुँदा सबैभन्दा अन्तिममा छैटौं नम्बरमा बढुवा भए ।

एआईजी बढुवा भएका ६ जनामध्ये लालमणि आचार्य एक महिनापछि १० जेठमा अनिवार्य अवकाशमा जाँदै थिए । जसका कारण कम महत्वपूर्ण मानेर प्रहरी अधिकारी थन्क्याउने थलोको रूपमा हेरिएको यो विभागमा आचार्यलाई पठाउन सकिने आशंका गरिएको थियो । तर एक महिनापछि अवकाशमा जान लागेका आचार्य नभई सबैभन्दा पुछारमा बढुवा भएका एआईजी केसीलाई यो विभागमा पठाइयो ।

सुरुमा बढुवा नै के हुने भन्ने थियो । त्यसमाथि अन्तिममा बढुवा भएपछि पदस्थापन यही विभाग (प्रदेश समन्वय विभाग) मा हुन्छ भन्ने धरैले लख काटेका थिए । नभन्दै केसीको पदस्थापन पनि त्यस्तै भयो । १७ वैशाखदेखि उनले यो विभागको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् ।

पन्त, पोखरेल र केसीमात्रै होइन, अन्त काम बिगारेपछि तानेर थन्क्याउने थलोको रूपमा समेत यो विभाग चिनिएको छ ।

१२ माघ २०८० को मध्याह्न १२:०५ बजेको समयमा अध्यागमन अधिकृत छायालाल मोक्तान र असई सञ्जय तामाङलगायतबीच कुटाकुट भएको थियो ।

विमानस्थलको अराइभलबाट डिपार्चरतिर गएका मोक्तानलाई मेटल डिटेक्टर भएको स्थानमा चेकजाँच गर्ने क्रममा विवाद भएको थियो ।

‘वाक थ्रु गेट’ पार गरिसकेका मोक्तानले आफू अध्यागमन अधिकृत भएको र मेटल पनि नभएकाले किन चेकजाँच गरेको भनेर प्रश्न गरेका थिए । तर प्रहरी जवानले अझै जाँच गर्ने प्रयास गरिरहन्छन् । त्यहीबीच विवाद हुँदा भनाभन र धकेलाधकेल भएको देखिन्छ । त्यसपछि ड्यूटीमा खटिएका प्रहरीका असई तामाङ आएर कुटपिट गरेका थिए ।

दुवै पक्षबाट हात हालाहाल गरेर कुटपिटमा उत्रिएको भिडिओ समेत बाहिरिएको थियो । त्यतिबेला त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षा प्रमुखमा डीआईजी अर्जुन चन्द ठकुरी दिए । यो घटनापछि उनको जिम्मेवारी खोस्दै प्रदेश समन्वय विभागमा थन्क्याइएको थियो ।

बाहिर काम बिगारेपछि प्रहरीलाई थन्क्याएर राख्ने ठाउँको रूपमा यो विभाग प्रयोग भएको ठकुरीको घटनाले पनि पुष्टि गरेको छ ।

काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपाखेरीको प्रमुखमा रहँदा एआईजी श्यामलाल ज्ञवालीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा राम्रो काम गरेको भन्दै प्रशंसा भएको थियो । तर त्यतिबेलाको सत्ता साझेदार प्रमुख दल नेपाली कांग्रेसको दबाबमा ज्ञवालीलाई २ भदौ २०८० मा प्रहरी प्रधान कार्यालयको कार्य विभागमा सरुवा गरिएको थियो । कांग्रेसको दबाबमा ज्ञवालीको सरुवा गरिएको तत्कालीन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सार्वजनिक रूपमा बताउँदै पनि आएका छन् ।

सुन प्रकरणमा मुछिएकाले कारबाही गर्नुपर्ने भन्दै सीआईबीका तत्कालीन प्रमुख एआईजी किरण बज्राचार्यलाई पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य नेतृत्वको आयोगले १ चैत २०८० मा गृह मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यसपछि बज्राचार्यलाई कार्य विभागमा सरुवा गर्दै ज्ञवालीलाई सीआईबीमा पठाइएको थियो ।

तर, यही बीचमा सत्ता गठबन्धनमा फेरबदल आएपछि फेरि ज्ञवालीको जिम्मेवारी खोस्दै सरकारले प्रदेश समन्वय विभागमा ल्याएर थन्क्याएको थियो । ज्ञवालीले अन्ततः यही विभागबाट अवकाश पाए । सत्ताको निकट नरहेका र शक्तिकेन्द्रलाई मन नपरेका व्यक्तिदेखि कारबाहीमा परेकाहरूलाई थन्क्याउने थलोको रूपमा यो विभागमा प्रयोग हुँदै आएको यी घटनाले पुष्टि गरेको छ ।

‘जम्माजम्मी एक महिना बाँकी छँदा सरकारले ज्ञवालीजीलाई प्रदेश समन्वय विभागमा सरुवा गर्‍यो । यस्ता घटनाले प्रदेश समन्वय विभागको महत्व र आवश्यकताभन्दा प्रहरीलाई कारबाही गर्ने गरी थन्क्याउने ठाउँको रूपमा प्रयोग भएको देखिन्छ,’ नेपाल प्रहरीका एक अवकाशप्राप्त आईजी भन्छन्, ‘उनलाई थन्क्याउनकै लागि विभिन्न आरोप समेत लगाएको थियो । न ती आरोप पुष्टि भएर उनलाई कारबाही नै भयो ।’

डीआईजी यज्ञविनोद पोखरेल मधेश प्रदेशको प्रहरी प्रमुखमा कार्यरत थिए । त्यतिबेला उनीमाथि आर्थिक अनियमितताको आरोप लाग्यो । त्यसपछि १६ भदौ २०८१ मा पोखरलको जिम्मेवारी खोस्दै प्रदेश समन्वय विभागमा ल्याएर थन्क्याइएको थियो । उनको ठाउँमा अर्का डीआईजी लालमणि आचार्यलाई पठाइएको थियो । प्रदेश समन्वय विभागमा थन्किएका पोखरेलले त्यहीँबाट अवकाश पाएका थिए ।

यी घटनाले यो विभाग अहिले आवश्यकताभन्दा प्रहरीलाई जिम्मेवारविहीन बनाएर राख्न र कारबाही गर्न नै स्थापना गरेको जस्तो देखिएको छ । यसको पुष्टि सरकारबाट भएका सरुवाहरूले गरेका छन् ।

यो विभागमा सरुवा भएका पूर्वएआईजी विश्वराज पोखरेल समेत सरकारले कम रुचाएका व्यक्तिलाई प्रदेश समन्वय विभागमा सरुवा गर्ने गरेको बताउँछन् ।

‘प्रहरीमा समायोजन भइनसकेको अवस्था र संघीय प्रहरी ऐन आइनसकेको अवस्थामा यो विभागको जिम्मेवारी पनि एकदमै कम छ र एआईजीको आकर्षणमा यो विभाग परेको देखिँदैन । सबैभन्दा कम आकर्षणको यो विभागमा सरकारले कम रुचाएका प्रहरीलाई सरुवा गर्ने परिपाटी देखिन्छ,’ पूर्वएआईजी पोखरेलले अनलाइनखबरसँग भने ।

यसका साथै अर्कोतर्फ भने दुई/तीन दिन, एक हप्ता, एक महिनासम्मका लागि आफू निकटका व्यक्तिलाई एआईजी बनाउँदै यही विभागमा पदस्थापन गर्दै अवकाशमा पठाउनका लागि सरकारले यसको उपयोग गरेको देखिन्छ । गत १३ कात्तिकदेखि चैत ४ सम्म आफू निकटका व्यक्तिलाई हप्ता दिनका लागि समेत एआईजी बनाउँदै यही विभागमा पदस्थापन गर्दै सरकारले घर पठाएको पनि देखिन्छ ।

२ दिनका लागि डीआईजी किरण राणालाई सरकारले एआईजी बनाउँदै प्रदेश समन्य विभागमा पदस्थापन गरेको थियो । १३ कात्तिकमा जिम्मेवारी सम्हालेकी उनी लगत्तै अवकाशमा गएकी थिइन् । कात्तिकदेखि चैतसम्म राणाका साथै केदार ढकाल, रवीन्द्र केसी र जनक भट्टराईसम्मलाई छोटो समयका लागि बढुवा गर्दै यही विभागमा पदस्थापन गर्दै सरकारले बिदा गरेको थियो ।

पूर्वएआईजी पोखरेलले भनेजस्तै संघीय प्रहरी ऐन आएर प्रहरी समायोजन भएको अवस्थामा भने यो विभागको भूमिका अलि बढ्ने देखिन्छ ।

यही विभाग अन्तर्गत सातै प्रदशेमा रहेका नेपाल प्रहरी राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालय, सातै प्रदेशमा रहेका नेपाल प्रहरी विशेष सुरक्षा गण, सातै प्रदशेमा रहेका नेपाल प्रहरी प्रदेश कार्यालय, उपत्यका बाहिरका २२ जिल्लामा गठन हुने अपराध अनुसन्धान कार्यालय र काठमाडौं उपत्यकाको हकमा काठमाडौंमा ५ वटा र भक्तपुरमा१क र ललितपुरमा २ गरी ८ वटा अपराध अनुसन्धान कार्यालय रहन्छन् ।

यी कार्यालयमा गरी ६ हजार १ सय बढी प्रहरीको कमान्ड प्रदेशका एआईजीले गर्नेछन् । तर अहिले प्रहरी समायोजन नभएको अवस्थामा यो विभाग नरुचाइएका र कारबाहीमा परेका व्यक्तिलाई थन्क्याउने थलोको रूपमा प्रयोग भएको देखिन्छ ।