News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर सिफारिस समितिका सदस्य नियुक्ति सम्बन्धी मुद्दामा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।
- अधिवक्ता नवीन धितालले नियुक्ति गैरकानुनी भएको दावी गर्दै अन्तरिम आदेश माग गरे पनि अदालतले दुवै पक्षलाई छलफल गर्न बोलाएको छ।
- रिटमा अधिकारी र सरकारका साथै प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ र नयाँ गभर्नर चयन प्रक्रिया विवादमा परेको छ।
३० वैशाख, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर सिफारिसका लागि गठित समितिका सदस्य निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
मंगलबार भएको सुनुवाइपछि न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले आगामी ४ जेठमा दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ ।
शर्माको नियुक्ति गैरकानुनी रहेको भन्दै अधिवक्ता नवीन धितालले अन्तरिम आदेश माग्दै रिट दायर गरेका हुन् । रिटमा अभिधकारी गभर्नरमा बहाल रहेकै बेला गठन भएको समितिमा पूर्वगभर्नरको हैसियतमा अधिकारीलाई नियुक्ति गर्नु गैरकानुनी रहेको दावी गरिएको छ ।
अधिवक्ता धितालले अधिकारीको नियुक्त गैरकानुनी रहेकाले गैरकानुनी व्यक्तिबाट सिफारिस गभर्नर पनि वैधानिक नहुने भन्दै कामकारबाही रोक्न अन्तरिम आदेश माग गरे पनि न्यायाधीश शर्माको इजलासले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने आदेश गरेको हो ।
रिटमा अधिकारीसँगै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाइएको छ । २५ चैतदेखि नेतृत्वविहीन रहेको राष्ट्रबैंकमा नयाँ गभर्नर चयनगर्न सरकारले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा १६ चैतमा गभर्नर सिफारिस समिति बनाएको थियो । सो समितिमा राखिएका पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईले राजीनामा दिएपछि सरकारले १७ वैशाखमा अधिकारीलाई नियुक्त गरेको थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
Hot Properties
.png)
.png)
प्रतिक्रिया 4