बेरुजु फर्छ्योटलाई प्राथमिकता दिने सचिव बैठकको निर्णय

६ जेठ, काठमाडौं। सरकारले बेरुजु फर्छ्योटलाई प्राथमिकता दिने सचिव बैठकले निर्णय गरेको छ ।

सोमबार बसेको सचिव बैठकले सबै मन्त्रालय/सचिवालय/निकायले बेरुजु फर्छ्योट गर्ने/गराउने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।

कार्यालयका अनुसार प्रदेशका प्रमुख सचिवहरूले समेत आ–आफ्नो प्रदेश र स्थानीय तहमा बेरुजु फर्छ्योटलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी काम गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । यस सम्बन्धमा भएको प्रगति आगामी सचिव बैठकमा पेस गर्नुपर्ने भएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ३१ वैशाखमा आफ्नो ६२औं वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिसकेको छ । प्रतिवेदनमा सरकारको बेरुजु उच्च अंकले बढिरहेको देखिएको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार तथा विभिन्न समितिमा सरकारी बेरुजु रकम ७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ हाराहारी पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्र ९१ अर्ब ५९ करोड ७९ लाख बेरुजु थप भएको महालेखाले जनाएको छ । यसरी देखिएको बेरुजुमध्ये कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम मात्र ५ खर्ब ५१ अर्ब १ करोड पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस वर्ष ९४ अर्ब ६२ अर्ब ३६ करोड बराबर लेखा परीक्षण गरिएको थियो । यसमध्ये ३ हजार ९३ संघीय सरकारी कार्यालयको मात्र ३१ खर्ब ६ अर्ब १६ करोड लेखा परीक्षणबाट ४७ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ अनुसार प्रचलित कानुन अनुसार रीत नपुर्‍याइ कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको र अनियमितता, बेमनासिव हिसाबलाई महालेखाले बेरुजु मान्ने गरेको छ ।

बेरुजु रकमलाई असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र पेश्कीका रूपमा वर्गीकरण गर्ने गरिन्छ । आव २०८०/८१ मा असुल गर्नुपर्ने रकम ३० अर्ब १२ करोड, नियमित गर्नुपर्ने रकम ५६ अर्ब १२ करोड र पेश्की ५ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ देखिएको छ ।