गणतन्त्र र महिला अधिकारप्रति दलहरूलाई दबाब अभियानले गरायो सचेत

१५ जेठ, काठमाडौं । लोकतन्त्र र महिला अधिकारका लागि दबाब अभियानले राजनीति दलहरूलाई सचेत गराएको छ ।

पछिल्लो समय गणतन्त्रप्रति नागरिकमा वितृष्णा बढ्दै गएको भन्दै अभियानले दलहरू यसतर्फ सचेत हुनुपर्ने उल्लेख गरेको हो ।

आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अभियानले नागरिकहरूको दशकौंको संघर्षबाट आएको गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने जिम्मेवार सरकारले हालको भ्रष्टाचार, दण्डहिनता, बेथिती, हिंसा, वर्गीय विभेद, युवाहरूको निराशा र नागरिकका गुनासालाई सम्बोधन नगरेका कारण आम जनतामा, विशेष गरी युवाहरूमा वितृष्णा देखिएको उल्लेख गरेको छ ।

यसले लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्दै पुनः परम्परागत असमानता र अन्यायलाई पुर्नजिवित गर्न सक्ने जोखिम उत्पन्न गरेको भन्दै अभियानले जघन्य अपराधका घटनामा मुछिएकाहरूले पाइरहेको उन्मुक्ति र मानव बेचविखनजस्तो गम्भीर अपराधमा राजनीतिक दलका नेताहरूकै संलग्नताको विषयले नागरिकमा गणतन्त्रप्रति झन निराशा थपेको बताएको छ ।

‘हामी सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूलाई यो आग्रह गर्न चाहन्छौं, लोकतन्त्रलाई जोगाउन, यसलाई बलियो बनाउन र यस विरोधी गतिविधि हुन नदिन दलहरू सचेत हुनैपर्छ । नागरिकका आवश्यकता अनुसार सरकारले काम गर्न सकेमात्रै उनीहरूको निराशा चिर्न सकिन्छ । यसर्थ राज्य सञ्चालकहरूले नागरिकमा थप निराशा उत्पन्न हुने र हालको व्यवस्था विरोधी भावना पैदा गर्ने खालका अभिव्यक्तिहरू नदिउन्, त्यस खालका गतिविधिहरू नगरून्,’ लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा देखिएका विकृतिहरूको समाधान लोकतन्त्रको अन्त्य नभइ रूपान्तरण सहितको लोकतन्त्र हो भन्दै अभियानले भनेको छ, ‘देशमा बढिरहेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै सुशासन कायम गर्न बिनादबाब र प्रभाव सरकारका सबै अङ्गहरूले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सके लोकतन्त्रप्रति नागरिकको विश्वास बढ्दै जानेछ । लामो समयदेखि राज्यसत्ता आफ्नै हातमा लिएर बसेका राजनीतिक दलहरूले नागरिकमा लोकतन्त्र विरोधी भावना उत्पन्न हुनुको दोष अरूलाई दिएर आफू उम्कन मिल्दैन । लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउन आफूहरूबाट कहाँ कहाँ र कुन कुन ठाउँमा कमजोरी भयो ? समीक्षा गर्न दलहरूले ढिला नगरून् ।’

पछिल्लो समय विभिन्न बहानामा महिलाका अधिकारलाई खुम्च्याउन खोजिएको भन्दै दबाब अभियानले चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, राजनीतिक दलहरूले महिला अधिकारका विषयहरू कार्यान्वयनमा प्रतिबद्धता जनाएपनि कानुन संशोधनको नाममा होस् या अन्य विभिन्न कारण देखाउँदै, बनेका कानुनलाई झन खुम्च्याउने र अधिकारहरू संकुचित गर्ने प्रयास भइरहेको छ ।

लोकतन्त्रबिना महिला अधिकारको परिकल्पना गर्न नसकिने भन्दै अभियानले लामो संघर्षबाट प्राप्त लोकतन्त्र सुदृढ तथा संस्थागत गर्नु सबैको जिम्मेवारी भएको बताएको छ ।

महिलाको अधिकार र समावेशी लोकतन्त्र सुदृढ गर्नका लागि व्यापक नागरिक सहभागिता, नीतिगत सुधार र राजनीतिक दलहरूलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने अहिलेको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै यसवर्षको गणतन्त्र दिवसको सन्दर्भ पारेर लोकतन्त्रका पक्षधर ३० भन्दा बढी संघ संस्था, व्यक्ति, समूह, सञ्जाल, सञ्चारकर्मीसहित यो दबाब अभियान सुरु भएको हो ।