यातायात व्यवसायीलाई गण्डकी सरकारले भन्यो- नियमावली फिर्ता हुन्न, वार्तामा आउनू

१८ जेठ, पोखरा । राइड सेयरिङ र सेल्फ ड्राइभको विरोधमा यातायात ठप्प पारेका यातायात व्यवसायीलाई आन्दोलन फिर्ता गरेर वार्तामा आउन गण्डकी प्रदेश सरकारको वार्ता समितिले आह्वान गरेको छ ।

राइड सेयरिङ र सेल्फ ड्राइभलाई मान्यता दिँदै नियमावली जारी भएपछि शुक्रबारदेखि व्यवसायीले गण्डकीमा सार्वजनिक यातायात ठप्प पारेका छन् ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव कमलकुमार अधिकारीको संयोकत्वमा गठित समितिले आन्दोलनरत व्यवसायीलाई वार्तामा आउन आह्वान गरेको हो ।

वार्ता समितिले आइतबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारले ल्याएको नियमावली सार्वजनिक यातायात व्यवसायीको विपक्षमा नभइ अवैद्य रहेको राइड सेयरिङलाई वैद्य गराउनका लागि भएको बताएको छ ।

‘व्यवसायीसँग नियमावली जारी हुनअघि पनि पटक पटक वार्ता भएकै हो । उहाँहरूले हस्ताक्षर पनि गर्नुभएको छ । नियमावलीका केही बुँदामा असहमति होलान्, त्यो विषयमा छलफल गर्न सकिन्छ तर नियमावली कार्यान्वयनमा गइसक्यो, खारेज हुँदैन,’ संयोजक अधिकारीले भने, ‘उहाँलाई आन्दोलनबाट फिर्ता भएर वार्तामा आह्वान गर्दछौं ।’

वार्ता समितिका सदस्य तथा मन्त्रालयका यातायात महाशाखा प्रमुख प्रेम सुवेदीले राइड सेयरिङकोको विरोध गर्नुभन्दा पहिले नियमावली राम्रोसँग अध्ययन गर्न आग्रह गरे ।

राइड सेयरिङ भनेकै निजी सवारी साधनमा सिट खाली छ भने त्यो सेवजा दिने भन्ने भएकाले रातो/कालो नम्बर प्लेट भन्ने नहुने उनको भनाइ थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

राइड सेयरिङसँग आत्तिए व्यवसायी : नियम गण्डकीको, नजिर देशैभर

‘अहिले पनि ती अवैद्य रुपमा चलिरहेको छ । निश्चित प्रक्रिया पूरा गरेर सबै सुरक्षा अपनाएर वैद्यानियक हिसाबले चलाऔं भन्ने हो । त्यसैले यसले सार्वजनिक यातायात व्यवसायीलाई कुनै असर गर्दैन,’ सुवेदीले भने ।

गण्डकीमा अहिलेसम्म एउटा कम्पनी पञ्जिकरणका लागि आएको छ ।

संघको पुरानो कानुनसँग बाझिएकोजस्तो देखिए पनि जिल्ला, उच्च र सर्वोच्चसम्मका अदालतले सबै प्रदेशहलाई निर्देशनात्मक आदेश गरेकाले कानुन बनाएर नियमन गर्न लागिएको समितिको भनाइ छ ।

२०७६ फागुन २९ गते उच्च अदालत पाटनले ट्याक्सी व्यवसायी संघले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै तत्काल राइड सेयरिङ सेवालाई नरोक्न र आवश्यक कानुन बनाएर सञ्चालन गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले २०७५ माघ २८ गते पठाओलाई वन्द गर्न माग गर्दै हालेको रिटमा २०८१ असार १३ गते आएको फैसलाको पूर्णपाठले राइय सेयरिङलाई बन्द नगर्न, तत्काल कानजुनी प्रवन्ध गर्नका लागि निर्देशनात्मक आदेश जारीगरेको थियो ।

त्यसैगरी सर्वोच्च अदालतबाट २०७८ भदौ ३ गते पे बाइकको सेवालाई नरोक्न आदेश गरेको थियो । त्यसैलाई आधार बनाएर निर्देशन तथा आदेशहरु कार्यान्वयनका लागि यातायात व्यवस्था विभागले पत्राचारसमेत गरेकाले नियम बनाएर कार्यान्वयन गर्न लागिएको सचिव अधिकारीले बताए ।

यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ ले निजी नम्बर प्लेटका गाडी निजी प्रयोजनका लागिमात्रै प्रयोग गर्न पाउने ब्यवस्था भएकाले संघीय कानुन र संविधानसँग समेत बाझिएको व्यवसायीको आरोप छ । तर, वार्ता समितिले संविधानको धार ३०४ (१) को प्रतिबनधात्मक वाक्यांशमा यो संविधानसँग बाझिएको कानुन संघीय संसदको पहिलो अधिवेशन बसेको मितिले १ वर्षपछि बाझिउको हदसम्म स्वतः अमान्य हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको बताएको छ ।

यो नियमावली लागु हुने मोटलसाइकल, स्कुटर र चार पांग्रे कारमा मात्र भएकाले सबै सार्वजनिक यातायात ठप्प पारेर आन्दोलन गर्नुपर्ने कारण नभएको बताएको छ । मोटरसाइकल र स्कुटर २० किमी क्षेत्रमा मात्र चल्न पाउने भएकाले लामो दूरीका यातायात व्यवसायी आत्तिनु नपर्ने सरकारको भनाइ छ । त्यसैले पनि बन्द हड्कालका कार्यक्रम स्थगित गरेर वार्तामा आउन सरकारले आह्वान गरेको छ ।
ट्याक्सीको हकमा अहिले नै भइरहेको भाडा दर कायम गर्ने र दुुइ पांग्रेको हकमा भाडादर तोक्ने तयारी भइरहेको समितिले जनाएको छ ।

राइड सेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभलाई व्यवस्थापन तथा नियमन गर्न सरकारले जारी गरेको नियमावलीको विरोधमा शुक्रबारदेखि गण्डकीमा सार्वजनिक यातायात ठप्प छ भने १९ गतेदेखि देशैभर ठप्प पार्ने चेतावनी व्यवसायीले दिएका छन् । गण्डकी प्रदेश सरकारले व्यवसायीसँग संवाद गर्न ५ सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरेको छ ।