मधेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयले पैसा लिएर स्वास्थ्य संस्थालाई इजाजत दिएको आरोप

१९ जेठ, जनकपुरधाम । निजि स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट रकम लिएर इजाजत प्रदान गरेको उजुरी पश्चात् अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मधेश प्रदेश सरकारअन्तर्गतको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको विषयमा अनुसन्धान थालेको छ ।

अख्तियारको केन्द्रीय कार्यालय टंगालले स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई स्वीकृति नविकरणसँग सम्बन्धित विषयमा मन्त्रालयसँग विभिन्न कागजात र स्पष्टीकरण माग गरेको हो । निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई इजाजत तथा नविकरण दिने प्रक्रियामा आर्थिक लेनदेनसहित गम्भीर अनियमितता भएको भन्ने उजुरीपछि अख्तियारले मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको हो ।

२०७५ सालको जनस्वास्थ्य सेवा ऐनअनुसार २५ देखि २०० शय्याका निजी अस्पतालहरूलाई इजाजत दिने अधिकार प्रदेशको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको छ ।मन्त्रालयका निमित्त सचिव राजेश मिश्र, महाशाखा प्रमुख डा. वर्षा प्रकाश, फोकल पर्सनहरू आशिष मिश्र र सन्तोष ठाकुरको मिलेमतोमा ५ देखि १० प्रतिशत मापदण्ड मात्र पूरा गरेका अस्पतालहरूलाई समेत अवैधानिक रूपमा इजाजत दिइएको उजुरी अख्तियारमा परेको छ। यसरी स्वीकृति दिँदा प्रक्रियामा करोडौँ रुपैयाँ अनियमित रूपमा संकलन गरिएको आरोप उजुरीमा छ ।

यस्तै, मन्त्रालयको मूल दर्ता किताबमा नदिई छुट्टै किताबमा ती संस्थाहरूलाई दर्ता गरिएको, र सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजस्व रकम कम देखाएर दाखिला गरिएको भन्ने विषयमा समेत अख्तियारले स्पष्टिकरण माग गरेको पत्रमा उल्लेख छ ।

आयोगले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ र २०८१/८२ मा कति स्वास्थ्य संस्थालाई संचालन, अनुमति र नविकरण इजाजत दिइयो, कुन विधि र प्रक्रियाबाट इजाजत दिइयो, र सो क्रममा कति राजस्व संकलन गरियो भन्ने विवरणसहित सम्पूर्ण कागजात आयोगमा सक्दो छिटो पठाउन भनेको छ ।

साथै, जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को दफा ६४ र जनस्वास्थ्य नियमावली २०७७ को नियम ११, १२(५), १३(३) र अनुसूची ८ को पालना भएको वा नभएको बारे समेत राय/प्रतिक्रिया पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

आयोगले अख्तियार ऐन २०४८ को नियम १९(१क) बमोजिम मन्त्रालयलाई छानबिनमा सहयोग गर्न अनुरोध गरेको छ । यस प्रकरणमा प्रदेशका स्वास्थ्य पदाधिकारीहरूको संलग्नता रहेको भन्दै अख्तियारले गम्भीर रूपमा अनुसन्धान अघि बढाएको जनाइएको छ ।