
News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- बागमती प्रदेश सरकारले चलचित्र विधेयक प्रदेशसभामा पेश गरेको छ।
- सदस्यहरूले चलचित्र क्षेत्रले प्रदेशको आयआर्जन र सांस्कृतिक संरक्षणमा योगदान दिने बताएका छन्।
- विधेयकले मौलिक चलचित्र र फिल्म सिटी निर्माणलाई प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा चलचित्र विधेयक पेश गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले विधेयक पेश गर्दै प्रदेशको धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषिक तथा भौगोलिक पहिचानलाई संरक्षण, संवर्धन र प्रचारप्रसार गर्ने लक्ष्यसहित विधेयक ल्याएको बताए ।
प्रदेशको सञ्चित कोषलाई बलियो बनाइ समृद्धि र सुशासन हासिल गर्नु विधेयकको मूल लक्ष्य रहेको उनले बताए । विधेयक पेश भएपछि सैद्धान्तिक छलफल भएको थियो ।
छलफलमा भाग लिँदै सभा सदस्य रत्नप्रसाद ढकालले प्रदेश संरचनाले काम गर्न थालेको ७ वर्ष बितिसकेको, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको क्षेत्र भएर पनि प्रदेशले उठाउनुपर्ने चलचित्र, मनोरञ्जन र विज्ञापनसम्बन्धी राजस्व कर उठाउन नसकेको अवस्थामा कानुन बनाउनु सकारात्मक भएको धारणा राखे ।
सदस्य सुरेन्द्रराज गोसाईले चलचित्र क्षेत्रले प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सहयोग पुर्याउने भन्दै सेवा उद्योगका रूपमा अगाडि बढाउन सकेमा प्रदेशको आयआर्जनको राम्रो हुने धारणा राखे ।
मौलिक चलचित्र आवश्यक रहेको बताउँदै उनले संस्कृति संरक्षण, मौलिक पहिचान प्रवर्धन गर्ने माध्यम बनाउन जरुरी रहेको बताए । अर्का सभा सदस्य दिनेशचन्द्र देवकोटाले चलचित्रसम्बन्धी ऐन समयसापेक्ष र आवश्यकतालाई बोध गरेर ल्याइएको बताए । उनले चलचित्रलाई विकृति विसङ्गतिको क्षेत्र ठान्ने मानसिकता त्याग गर्नुपर्ने बताए ।
सभा सदस्य छिरिङदोर्जे लामाले चलचित्र व्यवसाय उद्योग भएको र अप्रत्यक्ष रोजगारी धेरै हुने क्षेत्र भएको बताए । उनले चलचित्रलाई मनोरञ्जनमा मात्र सीमित नगरेर मौलिक सम्पदा र संस्कृतिको प्रचार गर्ने माध्यमका रूपमा लैजान सक्नुपर्ने बताए ।
लामो समयदेखि चर्चामा रहेको दोलखाको डाङडुङ्गे डाँडामा फिल्म सिटी प्रदेशले कानुन बनाएपछि कार्यान्वयनमा लैजान बाटो खुल्ने उनले बताए । हालै संघीय सरकारले पनि फिल्म विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेश गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया 4