टेक एन्ड पे पीपीए संशोधन नभए ‘ब्ल्याक आउट’ गर्ने ऊर्जा उत्पादकको चेतावनी

२२ जेठ, काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले टेक एन्ड पे पीपीएको निर्णय फिर्ता नभए आन्दोलनमा जाने घोषणा गरेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत् आयोजनाको टेक एन्ड पे (लिएपछि मात्रै तिर) प्रावधान अनुसार विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने घोषणा विरुद्ध ऊर्जा उत्पादक चरणबद्ध आन्दोलन तयारीमा जुटेका हुन् ।

नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्रवाहक प्रवद्र्धकहरूको भेलामा उनीहरूले सरकारले यो बुँदा नसच्याए चरणबद्ध आन्दोलन अघि बढाउँदै ‘ब्ल्याक आउट’ सम्म जाने चेतावनी दिए ।

टेक एन्ड पे मात्रै नभएर आयोजना बनिसकेपछि कन्टिन्जेन्सी पीपीएमा हस्ताक्षर गराएर वर्षौंसम्म विद्युत् नकिन्ने, निर्माण गर्दा पूँजी चाहिने आयोजनालाई बत्ती बालिसकेपछि मात्रै सेयर जारी गर्न दिने, अर्बौं रुपैयाँ ऋण लिएर बत्ती बालेका आयोजनालाई सुरुमै ९० प्रतिशत नेटवर्थका कुरा ल्याएर आईपीओ ल्याउन नदिने, ढिलो बत्ती बल्दा प्राधिकरणलाई नै फाइदा हुने भए पनि प्रवद्र्धकलाई पेनाल्टी लगाउन व्यापारिक विद्युत् उत्पादन मिति थप नगर्ने, वनले अध्ययन सहमति नदिँदा आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुँदा पनि आयोजनाको लाइसेन्स म्याद नथप्ने लगायत कामले ऊर्जा क्षेत्रलाई नियोजित रूपमै सिध्याउन लागेको हो कि भन्ने भान हुन थालेको भेलामा सहभागी प्रवद्र्धकले बताए ।

यी सबै विषय लिएर सुरुमा मन्त्री/प्रधानमन्त्री भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाउने, त्यसपछि पनि नभए जलविद्युत्मा संस्थापक/साधारण सेयर लगानी गरेका लगानीकर्ताको भेला गरी धर्ना दिने र त्यसपछि पनि सरकारले माग सम्बोधन नगरे विद्युत् उत्पादन बन्द गरी बत्ती बन्द गर्ने उनीहरूको चेतावनी छ ।

भेलालाई सम्बोधन गर्दै इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले यी विषय सम्बोधनका लागि अब निर्णायक आन्दोलनभन्दा अर्को विकल्प नदेखेको बताए ।

बजेटको एउटा बुँदामा आएको एउटा सानो वाक्यले १७ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाको भविष्य नै अन्योलमा परेको र यसमा भएको ६६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी जोखिममा परेको बताए ।

अर्थमन्त्री, ऊर्जामन्त्री, ऊर्जा सचिव र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुखले टेक एन्ड पेको विषय बजेटमा कसरी आयो भन्नेमा आफूलाई जानकारी नै नभएको बताएको उनले बताए ।

आधिकारिक निकायबाट प्रस्ताव नगए पनि पावर र पहुँचका आधारमा मौखिक प्रस्तावमै ऊर्जा क्षेत्रलाई सिध्याउने कुरा बजेटमा राखिएको उनको भनाइ छ ।

इप्पान वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले पहिले कार्पेट उद्योग फस्टाउँदा त्यसलाई जसरी सिध्याए अहिले ऊर्जा क्षेत्रलाई पनि त्यसैगरी सिध्याउने खेल सुरु भएको बताए ।

‘यो रातारात आएको कुरा होइन । प्रवद्र्धकको ३३ प्रतिशत सेयर लक गर्ने, आयोजनाले बत्ती नबाली आईपीओ ल्याउन नदिने, सर्वोच्चको एउटा फैसलाबाट २० हजार मेगावाटका आयोजना बन्न नदिने र अहिले टेक एन्ड पे भनेर अर्को १७ हजार मेगावाटका आयोजना पनि बन्न नदिने योजनाबद्ध चाल चलिरहेका छन् । यसका लागि कडाभन्दा कडा आन्दोलन भन्दा अर्को विकल्प छैन,’ उनले भने ।

इप्पान महासचिव बलराम खतिवडाले इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीको नेतृत्वमा संघर्ष समिति बनाइ संघर्षका कार्यक्रमहरूको मोडालिटी बनाइने बताए ।

इप्पान उपमहासचिव प्रकाश दुलालले टेक एन्ड पे प्रावधानभन्दा खतरनाक कुरा विद्युत् राखेर विद्युत् ऐन ल्याउन लागिएको भन्दै ऐन आएको भोलिपल्टबाट यो क्षेत्रका उद्यमी भाग्नुपर्ने अवस्था आउने बताए । विद्युत् ऐनमा निजी क्षेत्रका सवाल के कति समेटिँदैछन् त्यतातर्फ ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।