मानव विकास सूचकांकमा नेपाल एक स्थान माथि उक्लियो

२७ जेठ, काठमाडौँ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)ले सार्वजनिक गरेको मानव विकास सूचकाङ्क प्रतिवेदन २०२५ अनुसार नेपालको स्थान गत वर्षको तुलनामा एक स्थानले सुध्रिएको छ ।

गतवर्ष विश्वका १९३ देशमध्ये नेपाल १४६ औं स्थानमा रहेकोमा यस वर्ष सामान्य सुधार भएर १ सय ४५ औंमा पुगेको हो ।

यो वर्ष नेपालको मानव विकास सूचकाङ्क (एचडीआई)मा पनि सामान्य सुधार भएको छ । गत वर्ष नेपालको एचडीआई ०.६०५ रहेकोमा यस वर्ष ०.६२२ पुगेको हो ।

नेपाल यसअघिदेखि नै मध्यम स्तरको मानव विकासको अवस्थामा रहँदै आएको छ । सन् २०१५ को तुलनामा भने नेपालले मानव विकास सूचकाङ्कमा ५ स्थान सुधार गरेको छ ।

पछिल्लो ३५ वर्षमा नेपालको मानव विकास सूचकाङ्कमा ५४ प्रतिशतको वृद्धि भएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नेपालको मानव विकास सूचकाङ्क खराब हुनुमा प्रतिव्यक्ति आय कमजोर हुनु र लैगिक असमानता कायम रहनुलाई पनि प्रमुख कारण मानिएको छ ।

यस्तै दक्षिण एसियामा श्रीलंका सबैभन्दा माथि ८९ स्थानमा छ भने माल्दिभ्स ९३औं स्थानमा छ ।

भुटान १२५ औं, भारत र बंगलादेश समान १३० औं स्थानमा, नेपाल १४५ औ स्थानमा छन् । पाकिस्तान सबैभन्दा तल १६८ औं स्थानमा छ ।

यस्तै प्रतिवेदनले मानव विकासका बहुआयामिक पक्षमा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई)ले कस्तो प्रभाव पार्न सक्छ ? र सम्भावना देखाएको छ, भन्ने विषयवस्तुलाई केन्द्रमा राखेको छ ।

एआईको प्रयोगबाट मानव विकासलाई थप सशक्त बनाउन, समावेशितालाई प्रवर्द्धन गर्न र न्यायपूर्ण समाज स्थापनाका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नसक्ने सम्भावनालाई पनि प्रतिवेदनले उजागर गरेको छ ।

उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले नेपालले सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रको विकासलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको बताए । यसका लागि कृत्रिम बौद्धिकता (एआई), डाटा सेन्टर स्थापना, डिजिटल अर्थतन्त्र र प्रत्यक्ष विदेशी लगानी आकर्षित गर्नेगरी नीतिगत प्रयासहरू अगाडि बढाइएको उनको भनाइ छ ।

मन्त्री गुरूङले अनुसन्धान र विकासक्षेत्रमा एआईको प्रयोग बढाउने नीति लिइएको समेत बताए । त्यस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिजस्ता क्षेत्रमा एआईलाई कसरी प्रभावकारी ढङ्गले उपयोग गर्न सकिन्छ र यसले नेपालको उत्पादकत्व तथा नागरिक सेवा प्रवाहलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिन्छ भन्ने बारे पनि अध्ययन भइरहेको उनको भनाइ छ ।

नेपाल डाटा सेन्टर स्थापनाका लागि प्राकृतिक रूपले उपयुक्त भएको बताउँदै मन्त्री गुरूङले यसलाई डिजिटल अर्थतन्त्रको आधारस्तम्भ बनाउने योजना रहेको समेत उल्लेख गरे । हिमाली क्षेत्रको चिसो मौसम र सस्तो हरित ऊर्जा (जलविद्युत्) उपलब्धताले नेपाललाई डाटा सेन्टर स्थापनाको लागि आकर्षक गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्ने सम्भावन रहेको मन्त्री गुरूङको भनाइ छ ।

‘सरकारले सूचना प्रविधि आधारित उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने र प्रविधिमा निजी लगानी बढाउने नीति लिएको छ । यसका लागि विदेशी कम्पनीलाई पनि नेपालको आईटी क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरी रोजगारी सिर्जना र प्रविधि हस्तान्तरणमा पनि टेवा पुग्ने विश्वास गरेका छौँ,’ गुरूङले भने ।

सरकारले प्रत्येक प्रदेशमा आईटी हब स्थापना गर्ने योजना बनाएको र यसका लागि आधारभूत संरचना विकासका लागि पहल भइरहेको पनि सञ्चारमन्त्री गुरूङले बताए । नेपालले यसअघि नै कार्यान्वयन गरिसकेको ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’लाई अझ परिष्कृत र व्यवस्थित बनाएर कार्यान्वयन गरिने र यसबाट सरकारी सेवा डिजिटलाइजेसन, ई–गभर्नेन्स र नागरिकहरूको डिजिटल पहुँचमा सुधा ल्याउने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।

युएनडिपी नेपालका आवासीय प्रतिनिधि क्योको योकोसुकाले कृत्रिम बौद्धिकताको प्रयोगबाट कसरी लाभ लिन सकिन्छ र यसका चुनौती के हुन सक्छन् भन्ने कुरालाई केन्द्रमा राखेर प्रतिवेदन ल्याइएको बताइन्।

नेपालको हकमा समावेशी सेवा प्रवाह, स्थानीय तहहरूको कार्यक्षमतामा सुधार, विपद् व्यवस्थापन तथा जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण, तथ्याङ्कमा आधारित नीति निर्माणजस्ता क्षेत्रमा एआईको प्रयोग प्रभावकारी हुनसक्ने देखिएको उनको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा विभिन्न सुधारका प्रयास भइरहेको बताइन् । ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि नीति तथा दूरसञ्चारसम्बन्धी कानुनलाई अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, साईबर सुरक्षा, कृत्रिम बौद्धिकतालगायत क्षेत्रको कानुनी र प्राविधिक पूर्वाधार निर्माणका विषय पनि प्राथमिकतामा छन्,’ अर्यालले भनिन् ।

विभिन्न स्थानमा डाटा सेन्टर निर्माण, एकीकृत ई–गभर्नेन्स प्रणाली विकासजस्ता आधारभूत डिजिटल पूर्वाधारमा पनि सरकारले ध्यान केन्द्रित गरिरहेको उनको भनाइ थियो ।