‘विद्यार्थीबाट शुल्क लिनु गैरकानूनी हो; शिक्षा उद्योग होइन’

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन २०७५ कार्यान्वयन गर्न निवर्तमान शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईले २०८३ सालसम्मको कार्ययोजना बनाएकी थिइन् । तर भट्टराईले ९ महिनामै पदबाट राजीनामा दिइन् । उनले आफ्नो कार्यकालमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन कति कार्यान्वयन गरिन् त ? अनलाइनखबरकर्मी दिनेश गौतमले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

नौ महिना मन्त्री हुनुभयो । शुरूदेखि नै अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयनमा जोड दिनुभएको थियो । कति कार्यान्वयन गर्नुभयो ?

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन २०७५ पास भएपछि मन्त्रालयले केही काम शुरू गरेको थियो । किताब निःशुल्क दिने, खाजा दिने र छात्रवृत्तिको काम भएको थियो । र, निःशुल्क शिक्षा बनाउन स्थानीय तहलाई तयार पार्ने काम भयो । तर सबै ठाउँमा पुगेको थिएन । स्रोत भएको पालिकाले शुरू गरेका थिए ।

संविधानको मौलिक हकले शिक्षा राज्यको दायित्व भनेको छ । जसमा आधारभूतसम्म अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क भनेको छ । ऐनले पनि तीनै सरकारको दायित्व र जिम्मेवारी हो भनेको छ । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन पूरा नगरेमा कानूनसम्मत कारबाही हुन्छ भन्ने स्पष्ट छ ।

त्यसैले म मन्त्री भएपछि कानून कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो । कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख दायित्व मन्त्रीको हुन्छ । त्यसका लागि तीन तहको साझेदारीमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्नेमा म पुगें ।

शिक्षा समितिको बैठकमा माननीयहरूले पनि निःशुल्क भन्छौं तर मन्त्रालयको तयारी के छ भनेर प्रश्न गर्नुभयो । मन्त्री भएको १० दिन भएको थियो । त्यो बैठकमा मैले एक महिनामा ढाँचा तयार गर्छु भनें ।

कतिपयले महत्त्वाकांक्षी हुनुभयो भनेर पनि प्रश्न गर्नुभयो । प्रश्न आउनु स्वाभाविक हो । तर मैले २०८३ सालसम्मको कार्यान्वयन गर्ने ढाँचा र योजना बनाएँ ।

योजनामा पहिलो काम जुन–जुन पालिकाले निःशुल्क दिएको छ त्यसलाई हाइलाइट गर्ने भन्यौं । दोस्रोमा पालिकालाई निःशुल्क घोषणा गरेर जानुपर्छ भन्यौं । तेस्रोमा संघले के गर्ने त भन्ने भयो ।

पालिकालाई बाध्यकारी बनाउने हो भने संघका पनि विभिन्न निकाय छन् । ती निकायबाट निःशुल्क शुरू गर्ने काम गर्‍यौं । संघ अन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले एसईई र १२ को परीक्षा लिन्छ । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन पास भएपछि २०७७ मा बनेको नियमावलीले पनि परीक्षाको शुल्क नलिने भनेको छ । यसैको आधारमा संघबाट शुरू गरौं भनेर रजिस्ट्रेशन शुल्क नलिने निर्णय गरेको हो ।

राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्छ । त्यो बैठकले रजिस्ट्रेशन शुल्क नलिने निर्णय गरेको हो । एक पटक कक्षा ९ मा र अर्को पटक ११ मा रजिस्ट्रेशन गर्ने गरेको थियो । यसलाई ११ मा रजिस्ट्रेशन भर्न नपर्ने र ९ मा शुल्क नलिने निर्णय बैठकले गरेको हो । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले पनि निर्णय गरेर मन्त्रालयमा पठायो । मन्त्रालयले स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो ।

त्यसोभए अर्थबाट स्वीकृत भएन ?

स्वीकृत भएको थिएन । अर्थ मन्त्रालयले गर्छु भनेको थियो तर बजेटमा आएन ।

बजेटमा आएन भनेपछि कार्यान्वयन भएन ?

हो, कार्यान्वयन भएन । बजेटमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनको एक शब्द पनि परेको छैन । सर्वसुलभ शिक्षा भनेको छ तर अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा आएको छैन ।

संसदले बनाएको ऐन छ । त्यो ऐन कार्यान्वयन गर्ने दायित्व सरकारको हो । कार्यान्वयन गर्न नसक्ने हो भने सरकारले विकल्प ल्याउनुपर्छ । कार्यान्वयन नगर्ने हो भने ऐन किन बनाउने ?

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयन गर्न सरकार उदासीन भएको हो ?

मलाई के लाग्छ भने, शिक्षाको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ भन्ने जवाफदेहिता सरकारमा देखिनँ । ५९ वटा पालिकाले निःशुल्क गरेका छन् । विवरण मन्त्रालयमा छ । अरू पालिकाले पनि सक्छौं भनेका थिए । तर संघ र प्रदेशको सहयोग चाहिन्छ भन्ने थियो । कार्यान्वयन गर्न संघ सरकार नै उदासीन भएको पाएँ । २०० पालिकाले योजना बनाउनु शुरू गरेका थिए । २०८३ सम्म ७५३ वटै स्थानीय तहले नै योजना बनाउनुपर्छ भनेर मन्त्रालयले कार्ययोजना बनाएको छ ।

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन गर्न असम्भव हो ?

होइन, सम्भव छ । पहिलो पालिकासँग शिक्षा योजना हुनुपर्‍यो । कक्षा १ देखि माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीयले जिम्मा लिनुपर्छ । तर पालिकासँग सामर्थ्य छैन भन्ने कुरा आएको छ । त्यो सामर्थ्य निर्माण गर्ने दायित्व संघ सरकारको हो नि ! र, सहज बनाउने काम प्रदेश सरकारको हो ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा परिषद् छ । अर्को मन्त्रालयभित्र मन्त्रीको अध्यक्षतामा विषयगत समिति छ । आफ्नो विषयको सवालमा तीन तहको सरकारले कसरी काम गर्छ भनेर छलफल गर्छ । यसबाट समाधान निकाल्न सकिन्छ ।

यस्तो कानून बनाएर राखेका छौं । २०८५ सम्म कोही पनि नागरिकले पढेन भने दण्डित हुने व्यवस्था गरेका छौं । नपढेका नागरिक उम्मेदवार हुन नपाउने, सरकारी क्षेत्रमा प्रवेश गर्न नपाउनेसम्मको कुरा गरेको छ । बालबालिकालाई आधारभूत शिक्षा दिएन भने अभिभावकलाई कारबाही गर्ने भनेको छ ।

त्यसैले हामीले ऐन कार्यान्वयन गर्न कार्ययोजना बनाएका हौं । निःशुल्क कार्यान्वयन गर्न तीन तहको साझेदारीमा कोष हुनुपर्छ । यसले निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्छ ।

अनिवार्य शिक्षाको लागि पालिकाले योजना बनाउने भन्यौं । यसले विद्यालय बाहिर रहेका विद्यार्थीलाई विद्यालय ल्याउने भन्यौं । घुम्ती विद्यालयमा समावेश गरेर भए पनि समावेश गर्नुपर्छ भन्ने योजनामा छ । यसरी काम गर्ने हो भने अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ ।

तर, कार्यान्वयन गर्न लगानी पनि चाहियो नि ?

कार्यान्वयन गर्न बजेट चाहिन्छ । अनिवार्य तथा निःशुल्क ऐन कार्यान्वयन गर्न २० प्रतशित बजेट चाहिन्छ । तर सरकारले २० प्रतिशत होइन ११ प्रतिशत पनि लगानी गरेको छैन ।

११ प्रतिशत मात्र गरेको भए पनि परीक्षा लगायतको शुल्क निःशुल्क हुनेथियो । तर शिक्षामा लगानी गर्नु भनेको खेर जाने हो भन्ने भाष्य बनाइएको छ । यो गलत हो ।

शिक्षामा लगानी गर्नु भनेको देशलाई माया गर्ने नागरिक तयार बनाउनु हो । मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने थियो त्यो भएन । सरकारले शिक्षामा लगानी गर्न सकिंदैन भन्ने मानसिकता बदल्नुपर्छ । अर्कोतर्फ कानून बनाउने बेला सोचेर बनाएका छैनौं । हाम्रो धरातल के हो ? सामर्थ्य कति छ ? आम्दानीको स्रोत के हो त्यो हेरेर सोचेर बनाउनुपर्ने थियो । कानून बनाउने अनि कार्यान्वयन नगर्ने भन्ने हुन्छ ?

संविधान र ऐनले विद्यार्थीबाट शुल्क लिन पाइँदैन भनेको छ, तर सरकारले नै लिइरहेको छ । सरकारकै गैरकानूनी काम भएन ?

संविधान र कानून सबैले मान्नुपर्छ । सरकारले नमान्नु भनेको गैरकानूनी नै हो । ऐनको मान्यता के हो भने सीमान्तकृत र मध्यमवर्गलाई राज्यले साथ दिनुपर्छ भन्ने छ । त्यसैले राज्य र जनता बीचको सम्बन्ध सुमधुर बनाउन मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने दायित्व राज्यको हो । राज्यले दायित्व लिनुपर्छ भनेर म मन्त्री भएलगत्तै पालिकाको योजना र कोष बनाउने भनेको हो । तर म बाहिरिएपछि रोकिएको जस्तो छ । मन्त्री फेरिएपछि निरन्तरता नहुने रहेछ ।

अझ म जुन पार्टीबाट मन्त्री भएँ त्यही पार्टीको मन्त्री हुनुहुन्छ । उहाँले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षामा भएको कामलाई निरन्तरता दिएको देखिनँ ।

लगानी गर्न अर्थ मन्त्रालय तयार नभएको हो ?

अर्थ मन्त्रालयको बुझाइ विद्यालय शिक्षा स्थानीयको एकल अधिकार हो भन्ने छ । संघले किन लिएको छोड्दै जानुपर्छ भन्ने छ । तर कोष बनाउन अर्थ मन्त्रालय तयार भएको थियो । अन्तिम रूप दिन सकेको थिएन । त्यसपछि शिक्षक आन्दोलन भयो । कोषको कुरा छायाँमा पर्‍यो ।

शिक्षा निःशुल्क हुँदैन भन्ने मतहरू पनि छ, अनि निजीलाई राखेर कसरी निःशुल्क हुन्छ ?

यो मत स्वाभाविक हो । ऐनले लगानी राज्यले गर्ने भनेको छ । अर्को निजीको बारेमा विद्यालय शिक्षा विधेयकमा स्पष्ट भएर आउँछ । तर निःशुल्क सम्भव छैन भन्ने आवाज सुनेको छु ।

सरकारले पनि त शुल्क तिरेको छ भन्ने निजीबाट कुरा आएको छ । तर सरकारले शुल्क तिरेको होइन, दायित्व पूरा गरेको हो । जिम्मेवारी बोध गरेको हो । हिजो अभिभावकले जिम्मा लिनुभएको थियो । आज सरकारले लिनुपर्छ भनेको हो ।

निजीले पनि शिक्षाको जिम्मा लिएको होइन, अभिभावकले लिएको हो । निजीले जिम्मा लिएको भए सित्तैंमा पढाएको हो त ? होइन नि ! अभिभावकबाट शुल्क लिएको हो ।

समाधानको उपाय के हो त ?

शिक्षा निःशुल्क गर्न नसक्ने हो भने संविधान संशोधन हुनुपर्छ । पूरा गर्न नसक्ने हो भने नागरिकलाई दण्डित गर्ने गरी कानून बनाएर राख्नुभएन ।

साँच्चिकै समाधान गर्ने हो भने ईसीडीदेखि १२ सम्मको योजना हुनुपर्‍यो । आधारभूत १ देखि ८ सम्म स्थानीय र १२ को संघ र प्रदेशले गर्ने भनौं । यसरी तीनै तहको सरकारले जिम्मा लिनुपर्छ । शिक्षकको जिम्मा अलि बढी प्रदेशलाई दिनुपर्छ । किताबखाना प्रदेशलाई दिऊँ । विस्तारै जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्दै जानुपर्छ । शासनको हिसाबले मात्र नसोचौं, सुशासनको आँखाबाट पनि हेरौं । समाजवाद उन्मुख शिक्षा भन्छौं भने शिक्षा र स्वास्थ्यलाई राज्यले लगानी गर्नुपर्छ ।

शिक्षामा निजी भन्ने ल्यायौं । कम्पनी ऐन अन्तर्गत गयौं । त्यो नै गलत हो । शिक्षालाई गैरनाफामूलक बनाउन हिजोदेखि नै सोचेनौं । शिक्षालाई उद्योगको रूपमा लैजान सकिन्छ भनेर सोच्यौं । तर शिक्षा उद्योग होइन, सेवा हो ।

यो पनि पढ्नुहोस

संविधान विपरीत सरकार नै असुल्छ विद्यार्थीबाट पैसा

यो पनि पढ्नुहोस

निःशुल्क शिक्षा : हुनेसँग लिने, नहुनेलाई दिने