प्रेस काउन्सिलको चुनौती

नेपालमा पछिल्लो समय विशेषगरी अनलाइन मिडिया र युटुबको विकास तीव्र गतिमा भइरहेको छ । टेलिभिजन पत्रकारिताको अवस्था स्थिर रहेको र छापा पत्रकारिता आर्थिक रुपमा कमजोर बन्दै गएको परिप्रेक्षमा अनलाइनन मिडिया र युटुबको लोकप्रियतालाई सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्छ ।

लोकप्रियतासँगै अनलाइन मिडिया र युटुबमा देखिएको विकृतिले भने पत्रकारिताको मर्ममा प्रहार गरिरहेको तीतो यर्थाथ आमरुपमा महसुस गरिँदै छ । प्रहार विन्दुको पहिचानसहित नियमनका कानुनी आधार तथा सक्रियता प्रष्ट भएन भने भोली यो विषय मिडिया क्षेत्रको अर्बुद रोग बन्ने छ ।

अनलाइन मिडिया सूचना विभाग र प्रदेशका सञ्चार रजिष्ट्रार जस्ता निकायमा दर्ता र प्रेस काउन्सिल नेपालमा सूचीकरण गरेरमात्र चलाउन पाईन्छ । यसको अर्थ अनलाइन मिडियाले प्रेस कानुनको विपरीत काम गरेभने कानुनी दायरामा ल्याउन सकिन्छ । तर युटुब दर्ताको प्रावधान नभएकोले यसलाई कानुनी दायरामा ल्याउन कठिन देखिन्छ ।

केही दिनअघि पत्रकार दिलभूषण पाठकविरुद्ध जारी पक्राउ पूर्जी पनि युटुब दर्तामा देखिएको कानुनी अभावकै परिणाम हो कि भन्ने देखिन्छ । तर, यसैको आधारमा एकजना स्थापित पत्रकारलाई पक्राउ पुर्जी जारी गरेर त्रासमा राख्न खोज्नु लेखन एवम् अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको बर्खिलाप हो । युटुब दर्तामा कानुनी समस्या देखिए पनि दिलभूषण पाठक स्थापित पत्रकार भएकोले यसको समाधान प्रेस काउन्सिलबाटै खोजिनु पर्दछ । किनभने प्रेस काउन्सिल नेपालले युटुब दर्ताको प्रावधान नभए पनि पत्रकार आचारसंहिता २०७३ (पहिलो संशोधन २०७६) को दफा ११ बमोजिम युटुब च्यानलको व्यवस्थापन, सूचीकरण तथा अभिलेखीकरण सम्बन्धि कार्यविधि २०८० कार्यान्वयनमा ल्याइ सोही अनुसार युटुब च्यानल र फेसबुकको समेत अनुगमन गरिरहेको छ ।

यस्तो अवस्थामा पत्रकारहरुले पनि आचारसंहिता, प्रेस कानुन र संविधानको भावनालाई आत्मसाथ गर्दै समाचार, विचार तथा रिर्पोटहरु प्रकाशन/प्रशारण गर्ने तथा सरकारले पनि प्रेससँग सम्बन्धित विवाद समाधानको लागि साइबर कानुन हैन प्रेस कानुन अनुसार प्रेस काउन्सिलबाट नै समाधान खोज्ने गर्नुपर्दछ ।

आफ्नै प्रसङ्ग

मैले पत्रकारितामा ३५ वर्ष विताइसकेको छु । पत्रकारिताको निरन्तरतामा कहीँकतै ब्रेक लगाउनु पर्ने अवस्थामा पुगेको छैन । यो अवधिमा एकाध गुनासा बाहेक गम्भीर प्रकृतिको आपत्ति, असहमति र अपमानहरु पनि सुन्नु परेको छैन । यसो हुनुमा मेरो आफ्नै स्वभाव पनि कारण होला । किनभने मैले कहिल्यै पनि स्कुपको लालचमा अपुरो समाचार सम्प्रेषण गरिन र लेखनमा आग्रह-पूर्वाग्रहलाई प्राथामिकतामा राखिन ।

मेरो यो स्वभावले कोही-केहीले मेरो पत्रकारितालाई सफ्ट सूचनामात्र भनेर खिसिट्यु गरेको सुनिन्थ्यो । कोही– केहीले आँट नगर्ने भनेर व्यङ्गे कस्थे । तर, मेरो मान्यतामा परिर्वतन भएन । मैले समाचारलाई सकारात्मकतामात्र बुझे र त्यही अनुसार आफ्नो लेखनलाई अघि बढाए । मेरो लेखनले कोही-कसैलाई गम्भीर असर परेन, यसैमा म सन्तुष्ट छु ।

अर्को कुरा, मैले पत्रकारिता आचारसंहिता र मुलुकको कानुनी मान्यतालाई सधै आत्मसाथ गरे । पत्रकारितालाई कानुनी मान्यताभन्दा माथिको कहिल्यै ठानिन ।

पत्रकारिताको यात्रामा तीन वर्ष नेपाल पत्रकार महासंघको केन्द्रीय सदस्य भए । र, प्रेस काउन्सिल नेपालको बोर्ड सदस्यको रुपमा चार वर्षे कार्यकाल भर्खरै सकिएको छ । पत्रकारिताको संरक्षण र नियमनकारी दुवै निकायमा रहेर काम गर्दा समान अनुभव गर्न सकेको छु– मर्यादित पत्रकारितको लागि आचारसंहिता र कानुनको पालनानै प्रमुख !

पत्रकार महासंघले श्रमजीवी पत्रकारहरुको संरक्षण गर्छ र पत्रकार आचारसंहिताको पालनामा कडाई गर्दै मर्यादित पत्रकारितामा जोड दिन्छ । प्रेस काउन्सिल नेपालले पनि संविधानले प्रदत्त गरेको लेखन स्वतन्त्रताको सम्मान गर्दै आचारसंहिता पालनाको अवस्था र नागरिक स्वतन्त्रता माथि उठेका प्रश्नको कानुनी निराकरण खोज्दछ । अर्थात संरक्षण र नियमनकारी यी दुवै निकायले मर्यादित पत्रकारिताको लागि कानुनको पालना र नागरिक अधिकारको सम्मानलाई प्राथामिकता दिन्छन् ।

मर्यादित पत्रकारिताको लागि नेपाल पत्रकार महासंघ र प्रेस काउन्सिल नेपालले खेलेको भूमिका प्रभावकारी छ । तर, पत्रकारिता क्षेत्रमा अझै पनि विकृति-विसंगतिका धर्साहरु देखिन भने छोडेको छैन ।

मर्यादित पत्रकारिताको लागि प्रेस काउन्सिल नेपाल

नेपालमा विशेष गरी २०४६ सालको जनआन्दोलनबाट पञ्चायती शासन व्यवस्थाको अन्त्य भएपछि मिडियाको विकास भएको पाइन्छ । २०४७ सालको संविधानले लेखन तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरेपछि नेपालमा पत्र-पत्रिका, रेडियो र टेलिभिजनको विकास भएको हो ।

तर, त्योभन्दा धेरै अघि मिडियालाई मर्यादित बनाउने उद्देश्यसहित २०१४ सालमा गठन गरिएको प्रेस कमिसनको प्रतिवदनको आधारमा २०२४ सालमै प्रेस सल्लाहकार समिति गठन भै सकेको थियो । त्यसपछि २०२७ सालमा प्रेस सल्लाहकार समितिको नाम परिर्वतन गरी प्रेस सल्लाहकार परिषद् बनाइयो । र, २०२७ असोज ६ गते छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धि ऐन, २०१९ को दफा ३० ‘क’ बमोजिम प्रेस काउन्सिल नेपालको विधिवत गठन गरियो ।

प्रेस काउन्सिल नेपालको मुख्य जिम्मेवारी पत्रकार आचार संहिताको पालनाबाट मर्यादित, जिम्मेवार पत्रकारिताको विकास गर्ने, प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण-सम्वर्द्धन  गर्दै पत्रकार आचारसंहिता पालना गर्न उत्प्रेरित गर्नुका साथै नेपाल सरकार र सञ्चार माध्यमका बीच पुलको रूपमा कार्य गर्ने रहेको छ । सञ्चार माध्यमको अनुगमन, मूल्याङ्कन गरी मर्यादित तथा जिम्मेवार बनाउन प्रेस काउन्सिल नेपालको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ ।

प्रेस काउन्सिल नेपालको गठनसँगै मर्यादित पत्रकारिताको लागि यसले खेलेको भूमिका महत्वपूर्ण र प्रशंसनीय रहेको पाइन्छ । काउन्सिलले पत्र-पत्रिकाको वर्गीकरण, आचारसंहिता निर्माण र त्यसको पालनाको पहल, आचारसंहिता पालनाको अवस्थाबारे अनुगमन, मिडियाहरुमा प्रकाशित समाचारको विषयमा आएका गुनासाको सुनवाइ र आवश्यक कानुनी कारबाही गर्दै आएको छ ।

म पत्रकारमात्र हुँदा प्रेस काउन्सिल नेपालसँग मेरो सम्बन्ध व्यवसायिक थियो । वरिष्ठ पत्रकार किशोर श्रेष्ठ काउन्सिलको कार्यवाहक अध्यक्ष भएको बेला म मिडियासँग सम्बन्धित कतिपय कानुनी र नीतिगत विषयहरुमा छलफल, सुझाव र सहयोगको लागि काउन्सिलमा पुग्ने गर्थें । काउन्सिलको कार्यवाहक अध्यक्षको रुपमा वरिष्ठ पत्रकार किशोर श्रेष्ठले मर्यादित प्रेस-मर्यादित समाजको भावना अनुसार धेरै साकारात्मक काम गरेको सम्झना छ ।

बोर्ड सदस्य भएपछि काउन्सिलसँग मेरो सम्बन्ध जिम्मेवारीसहितको घनिष्ट बन्न पुग्यो । मेरो चार वर्षे कार्यकालमा केही महिना वरिष्ठ पत्रकार गोपाल बुढाथोकीसँग काम गर्ने अवसर मिल्यो । उहाँले विशेषगरी प्रेस म्युजियमको अवधारणालाई अघि बढाउनुभयो । त्यस्तै ज्येष्ठ पत्रकार निर्देशिका निर्माणसम्बन्धी कार्य भयो । त्यसपछि काउन्सिलको अध्यक्ष वरिष्ठ पत्रकार बालकृष्ण वस्नेत हुनुभयो ।

मलाई लाग्छ बालकृष्ण बस्नेतको कार्यकाल प्रेस काउन्सिल नेपालको लागि क्रयाशीलता, तदारुकता र नीति तथा विधिको हिसाबले महत्वपूर्ण बन्न पुग्यो । बालकृष्ण वस्नेतको कार्यकालमा विपुल पोखरेल (पत्रकार महासंघको अध्यक्ष), हरि जोशी, दिपक पाण्डे, लालबाबु शेख, दुर्गा भण्डारी (हाल राष्ट्रिय सूचना आयोगको आयुक्त), रामप्रसाद दाहाल (हाल नेपाल पत्रकार महासंघको महासचिव), गणेश पोखरेल, ठाकुर बेलबासे, शरद अधिकारी र म बोर्ड सदस्य थियौ । पछि केही समय निर्मला शर्मा (नेपाल पत्रकार महासंघको नवनिर्वाचित अध्यक्ष), विजयराज अधिकारी र केशवशरण लामिछानेसंग पनिसँगै काम गर्ने अवसर मिल्यो ।

अध्यक्ष बालकृष्ण वस्नेत लगायत बोर्डका सदस्यहरुको काम गर्ने आ-आफ्नै शैली थियो ।

हामी सबै पत्रकारिता क्षेत्रबाट काउन्सिलको बोर्डमा आएका थियौं । अनलाइन र युटुबको यो युगमा अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेत लगायत बोर्डका सबै सदस्यहरुलाई चुनौती थियो, आचारसंहिता पालना र मिडियाको नियमनमा । पत्रकारले पत्रकारलाइनै कारबाही गर्ने भन्ने प्रश्न बारम्बार उठिरहन्थ्यो । तर, आचारसंहिता पालनामा कडाइ गर्दै कतिपय मिडियालाई नियमन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि थियो । किनभने यो अवधिमा केही अनलाइन र युटुवको उदण्डताले कानुनी पर्खाल नाघेर निक्कै अघि बढ्न खोजिरहेको थियो ।

आचारसंहिता पालना र उदण्डतामा ब्रेक लगान नियमनको आवश्यकतालाई अध्यक्ष बालकृष्ण वस्नेतले पुष्टिसहित अघि बढाउनुभयो । हामी सदस्य र मुख्य अधिकृत झविन्द्र भुसाललगायत कर्मचारी साथीहरु को पनि उहाँको अभियानमा साथ रह्रयो । बोर्ड र कर्मचारीको एकताकै कारण सरकारको अपेक्षा एवम् प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारको सम्मान बीच सन्तुलन कायम गर्दै आचारसंहिता पालनामा कडाइ र  उदण्ड मिडियाको नियमनमा प्रेस काउन्सिल नेपालले सफलता पाउन सक्यो ।

प्रेस काउन्सिल नेपालको महत्वपूर्ण कार्यहरू

अभिव्यक्ति तथा लेखन स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारका लागि मर्यादित प्रेस महत्वपूर्ण हुन्छ । यसको लागि प्रेस काउन्सिल नेपालले स्थापना कालदेखिनै सक्रियतापूर्वक उपलब्धि मूलक काम गर्दै आएको छ । र, यो क्रममा हाम्रो कार्यकालमा विभिन्न नीतिगत निर्णय र कार्यक्रमहरु भएका छन् ।

क) प्रकाशित पत्रपत्रिका काठमाडौंको हकमा प्रकाशन भएको १५ दिनभित्र र बाहिरको हकमा २ महिनाभित्र अभिलेख गराइसक्नु पर्ने । तर पीडीएफ सोही दिन अपलोड गर्नुपर्ने ।

ख) मिल्दाजुल्दो अनलाइन सूचीकरण नगरिने, पत्रकारिताको उद्देश्यले चलेका युटुब सञ्चालन मापदण्ड निर्माणको तयारी तथा अनलाई सूचीकरणको लागि स- शुल्क अभिमुखीकरा कक्षा सुरु ।

ग) पूर्वपदाधिकारी कर्मचारीलाई परिचय पत्र र लोगोको व्यवस्था ।

घ) विज्ञापन र सूचना प्रकाशनसम्बन्धी खरिद कानुन संशोधन, विज्ञापन ऐन संशोधन, प्रेस काउन्सिल ऐन संशोधन, छापाखाना ऐन संशोधनको लागि सुझाव पेस ।

ङ) मिडिया काउन्सिलमा सुझाव प्रस्तुत ।

च) सदस्यहरुलाई छुट्टै कार्यकक्ष निर्माण तथा मिटिङ हल र कार्यकक्ष सुधार ।

छ) एयर बुक र नेपाली मिडियाको इतिहास प्रकाशन तथा कर्णलीको पत्रकारिता पुस्तक तयारी ।

ज) मैथिली भाषामा पत्रकारिता पुस्तक प्रकाशन ।

झ) राई, वान्तवा, थारु, लिम्बु, तामाङ, डोट्याली भाषामा आचारसंहिता अनुवाद

ञ) सम्पादक संवाद तथा बिभिन्न विषय र विदेशी मिडियामा रिर्पोटिङ गर्ने पत्रकारहरुसँग छलफल ।

ट) नेपाली नागरिकले विभिन्न देशबाट नेपाली भाषामा सञ्चालन गरिरहेको अनलाइन मिडियाको सूचीकरण तथा नियमनबारे अध्यन ।

ठ) महिलालाई क्षमता विकास तालिम, गोपालदास पत्रकारिता पुरस्कारबाट पहिलो पटक पत्रकार महिलालाई सम्मान तथा पुरस्कार कार्यविधि र प्रेस स्वतन्त्रता कार्यविधि तयार ।

ड) काउन्सिलको कर्मचारी तथा बोर्ड सदस्यहरू बाट जिल्ला-जिल्लामा मिडियाको अवस्थाको बारेमा विशेष अनुगमन ।

ढ) प्रेस काउन्सिल नेपालले त्रैमासिक रुपमा प्रकाशन गर्दै आएको संहितालाई विभिन्न विषयमा विशेषाङ्कको रुपमा समेत प्रकाशन ।

ण) पत्रपत्रिकालाई हुलाक टिकट टाँस गर्नुपर्ने अव्यवहारिक व्यवस्था हटाउन सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयमा सुझाव प्रस्तुत तथा पत्र-पत्रिका वर्गीकरणको लागि हुलाक कार्यालयको प्रभावकारी सहयोगबारे अध्यन ।

त) १२ जना स्थायी कर्मचारीको भर्ना, कर्मचारी विनियमावली, २०७९ जारी ।

थ) विज्ञ टोली गठन गरेर आचारसंहिता अनुगमनबारे सुझाव सङ्कलन एवं अध्ययन, वरिष्ठ पत्रकारको उपाधिका विषयमा अध्ययन ।

प्रेस काउन्सिल नेपालले गर्नुपर्ने थप कार्यहरू

मिडियालाई कानुनी, नैतिक र व्यवहारीक रुपमा सञ्चालन गर्ने तथा आचार संहिता पालनाको लागि समन्वयात्मक ढङ्गले नियमनकारी भूमिका निर्वाह गर्न केही थप काम हुन जरुरी छ ।

क) मिडियामा प्रकाशन/प्रशारण भएका समाचारका विषयवस्तु उपर परेका उजुरी छानबिन तथा समाधानको लागि काउन्सिलमा प्रेस इजलास स्थापना गर्नु आवश्यक हुन्छ । जसको कारण पक्ष-विपक्षबीच आवश्यक छलफल र तर्क-विर्तकको अवस्था बन्ने छ ।

प्रेस काउन्सिल नेपालले प्रेस इजलास सञ्चालनबारे नीतिगत निर्णय गरिसकेकोले त्यसलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

ख) अहिले पत्रकार बन्न आवश्यक कानुनी मापदण्ड बनेको पाइन्दैन । जसको कारण जोसुकै पत्रकार बन्ने अवस्था देखिन्छ । र, पत्रकारिता क्षेत्रमा देखिएको विकृतिलाई यसले मलजल गरिरहेको छ । यसको अन्त्यको लागि प्रेस काउन्सिल नेपालले निश्चित मापदण्ड पूरा गरेका पत्रकारहरुलाई प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था गर्नु जरुरी छ ।

यो विषयमा प्रेस काउन्सिल नेपालको बोर्डमा पटक-पटक छलफल र बहस भएकाले यसको कार्यान्वयनमा समेत तदारुकता देखाउनु आवश्यक छ । केही पत्रकारहरुले प्रमाणपत्र दिने कुराको विरोध गरेको पाईन्छ । तर त्यो ठीक हो भन्ने आधार देखिँदैन ।

ग) पत्रपत्रिका वर्गीकरणलाई प्रभावकारी बनाउन प्रेस काउन्सिल नेपालले प्रत्येक जिल्लाका हुलाक कार्यालयहरुसँग समन्वय गरी त्यस जिल्लाबाट प्रकाशन भएका पत्रपत्रिकाहरुको नियमितता तथा सर्कुलरको अवस्थाबारे जानकारी लिने र त्यसको आधारमा वर्गीकरणको नम्बरिङ गर्ने परिपाटीको विकास गर्नुपर्छ ।

घ) प्रदेशमा गठन भएका सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालयहरूसँग समन्वय गरी पत्रकार परिचयपत्र प्रेस काउन्सिल नेपालबाट मात्र जारी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।

ङ) मिडियालाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र, व्यवसायिक र खोजमुलक बनाउन स्थानीय तहबाट सहयोगको वातावरण निर्माण तथा खरिद ऐन संशोधनमार्फत स्थानीय तहका विज्ञापनलाई स्थानीय मिडियामा नै प्रकाशन गर्ने व्यवस्था मिलाउन प्रेस काउन्सिलले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।

(पूर्व बोर्ड सदस्य, प्रेस काउन्सिल नेपाल)