बाध्य भएर सरकार-शिक्षकबीचको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेँ : सभापति थापा

३१ जेठ, काठमाडौं । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले समस्याको समाधान नै नहुने भएपछि सरकारले र शिक्षकहरूबीच सहमतिमा हस्ताक्षर भएको बताएका छन् ।

शनिबार विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० को सम्बन्धमा उपसमितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफलका क्रममा सभापति थापाले आपूmले हस्ताक्षर नगरेसम्म आन्दोलन नरोकिने भएपछि सही गर्न बाध्य भएको बताए ।

आफूलाई कसैले जबरजस्ती हस्ताक्षर नगराएको स्पष्ट पार्दै सभापति थापाले नैतिक रुपमा नगरी नहुने वातावरण सिर्जना भएपछि उक्त कार्य गरेको स्पष्ट पारे ।

‘देशको समस्या समाधान हुन्छ भने त्यो गर्नु कुनै ठूलै अपराध थियो कि भन्ने पनि भएन । तरपनि आलोचना गर्दा माननीयज्यूहरूले त्यसो नै थियो भने एक पटकसम्मलाई ठिक छ फेरि गर्नुभयो भने खबरदार पनि भन्नुभएको छ,’ सभापति थापाले भने, ‘त्यसकारण सरकार र आन्दोलनकारीबीचको सम्झौता संसदभित्र प्रवेश गर्नुभनेको कमजोरी थियो । मैले त्यहाँ पनि यही शब्द भनेको थिएँ संसदीय प्रणाली विपरित मलाई सही नगराउनुस् भनेको थिएँ त्यसैलाई जबरजस्ती भन्ने शब्द परेको हो । नत्र मैले जबरजस्ती हात समाएर गराएको भनेको छैन ।’

सभापति थापाले सरकार र आन्दोलनकारीबीचको सम्झौता संसदीय प्रणाली विपरित हस्ताक्षर नगराउन आग्रह गरेपनि नैतिक दबाबले हस्ताक्षर गर्न बाध्य भएको बताए ।

‘त्यहाँ त्यस्तो किसिमको समस्या समाधान नहुने भएपछि मैले गर्नुपर्ने बाध्यता भएको छ । त्यसो भएको हुनाले म समितिमा आएर आलोचित पनि भएको छु । उपसमितिले पनि भनेको थियो त्यहाँ गएर सही नगर्नु होला,’ सभापति थापाले भने, ‘अब त्यहाँ गएर म सही नगरेरै आउन खोजेको हो । मैले सही नगरेसम्म त्यो रोकिँदै नरोकिने भएपछि मैले सही गर्न बाध्य भएको हुँ । मैले त्यो विषयमा धेरै आलोचना खेप्नुपनि पर्‍यो ।’

छलफल नै बाँकी रहेकोले १५ गते नै विधेयक पारित हुने सम्भावना नभएको उनले बताए ।