लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्रीको प्रतिबद्धता विपरित घाटा बजेट

३१ जेठ, बुटवल । लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन नभएकाले घाटाको बजेट नल्याउने मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको दाबी विपरित लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ का लागि ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।

मुख्यमन्त्रीले ३२ अर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउने सार्वजनिकरुपमा बोल्दै आएपनि त्यसको विपरित आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले अन्तिममा चालु आर्थिक वर्षकै हाराहारीमा घाटाकै बजेट ल्याएका हुन् ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा लुम्बिनी प्रदेशले ३८ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।

आगामी वर्षको बजेटमध्ये चालुतर्फ १२ अर्ब १ करोड ४७ लाख ८६ हजार अर्थात् ३० दशमलव ८८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २३ अर्ब ४७ करोड १४ लाख ६५ हजार अर्थात् ६० दशमलव ३२ प्रतिशत विनियोजित छ ।

वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ३ अर्ब ४२ करोड ३७ लाख ४९ हजार अर्थात् ८ दशमलव ८० प्रतिशत अनुमान गरिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये आन्तरिक राजस्वबाट ७ अर्ब ७८ करोड ४ लाख, नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटबाट ११ अर्ब ८६ करोड ५६ लाख, नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने रोयल्टी ४१ करोड ५० लाख, स्थानीय तहबाट बाँडफाँट भई प्राप्त हुने राजस्व २ अर्ब ८२ करोड ९० लाख हुने अनुमान छ ।

त्यस्तै गरी नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब ४४ करोड ४४ लाख, सशर्त अनुदानबाट ४ अर्ब ६६ करोड १५ लाख, समपुरक अनुदानबाट ५१ करोड ४० लाख, विशेष अनुदानबाट ४० करोड, चालु आर्थिक वर्षको नगद मौज्दातबाट २ अर्ब परिचालन हुने अनुमान अर्थमन्त्री कार्कीले गरेका छन् ।

बजेटमा कृषि, उद्योग, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्यलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेको अर्थमन्त्रीले उल्लेख गरेका छन् ।

कृषि उत्पादनलाई पूर्ण प्रांगारिक उत्पादनमा रुपान्तरण गरी आगामी एक दशकमा लुम्बिनी प्रदेशलाई पूर्ण प्रांगारिक प्रदेश बनाउने अभियान अन्तर्गत पहिलो चरणमा रुकुम (पूर्व), रोल्पा, प्यूठान, गुल्मी, अर्घाखाँची र पाल्पा जिल्लाबाट विशेष अभियान सुरु गर्न रु २ करोड विनियोजन भएको छ ।

यस्तै स्थानीय घरेलु मदिराको उत्पादन, ब्रान्डिङ, बजारीकरण तथा बिक्रीका लागि कानुनी प्रबन्ध मिलाइएको बजेटमा उल्लेख छ ।

‘घरदैलोमा प्राविधिक सेवा, व्यावसायिक कृषिजन्य उत्पादनमा टेवा’ भन्ने मान्यतालाई आत्मसाथ गर्दै कम्तीमा १ हजार ५ सय व्यावसायिक कृषकको फर्ममै पुगी घुम्ती सेवा, पशु स्वास्थ्य सेवा, प्राविधिक परामर्श तथा उपचार विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउन रु १ करोड १७ लाख विनियोजन भएको छ ।

गुल्मी र अर्घाखाँची जिल्लालाई खोरेत रोग मुक्त बनाउने अभियान सम्पन्न गर्न सात लाख पशुमा भ्याक्सिनेसन गर्न रु ७ करोड विनियोजन भएको छ ।

व्यावसायिक बाख्रा, बंगुर, भैँसी पालनलाई प्रवद्र्धन गर्दै कृषि/पशुपन्छी विकास कार्यक्रम सञ्चालनका लागि १५ करोड विनियोजन भएको छ ।

गुणस्तरीय बीउ, विरूवा, नश्ल तथा मत्स्य भुरा उत्पादनका लागि कृषक, कृषक समूह तथा सहकारीलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ३ करोड विनियोजन भएको छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसायीहरूको वित्तीय पहुँच सुनिश्चित गर्न सुलभ कर्जाको ब्याजमा अनुदान कार्यक्रमका लागि २१ करोड विनियोजन भएको छ ।

सहकारीको माध्यमबाट उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गरी स्वरोजगारको अवसर सिर्जना हुने कार्यक्रमका लागि रु २ करोड विनियोजन भएको छ ।

कृषि क्षेत्रमा महिलाको सम्मानजनक सहभागिता सुनिश्चित गर्दै सीमान्तकृत, मुक्त कमैया, कम्लहरी, भूमिहीन विपन्न घरपरिवारलाई आयआर्जन तथा स्वरोजगार लक्षित कार्यक्रमका लागि १ करोड विनियोजन भएको छ ।

प्रदेशभर साना सिंचाइ कार्यक्रम र सिञ्चितक्षेत्र लक्षित बाली सघनता वृद्धि कार्यक्रमका लागि रु ७ करोड रकम विनियोजन भएको छ ।

समग्रमा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयलाई एक अर्ब ५० करोड वजेट विनियोजन भएको छ ।

सीप विकास र प्रविधि हस्तान्तरणलाई ४ करोड ६५ लाख

युवाहरूलाई रोजगारीको अवसर दिलाउन तथा स्वरोजगार बनाउन परीक्षण सहितको सीप विकास र प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु ४ करोड ६५ लाख विनियोजन भएको छ ।

लुम्बिनी विकास प्राधिकरण गठन गरिने

सरकारले बुद्धजन्मस्थल लुम्बिनीमा आफ्नो अस्तित्व खोज्नका लागि लुम्बिनी विकास प्राधिकरण गठन प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरी बजेटमा समेटेको छ ।

‘लुम्बिनीमा पाइला टेकौं’ भन्ने नाराका साथ लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध शिखर सम्मेलनका लागि बजेट छुट्याइएको अर्थमन्त्री कार्कीले बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरे ।

पर्यटन प्रवर्धनमा ८५ करोड

प्रदेशका ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र प्राकृतिक पर्यटकीय गन्तव्यहरुको पूर्वाधार विकास, संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि रु ८० करोड विनियोजन भएको छ ।

यस्तै निजीक्षेत्रको सहकार्यमा प्राकृतिक, साँस्कृतिक, कृषि, खेलकुद, साहसिक र आरोग्य पर्यटन प्रवद्र्धनका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न ५ करोड विनियोजन भएको छ ।

लाइसेन्स छपाइ गर्न रु १ करोड ५० लाख

प्रदेश यातायात कार्यालयहरूबाट सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) छपाइ गर्ने व्यवस्था मिलाउन १ करोड ५० लाख विनियोजन भएको छ ।

आप्रवासी श्रमिकको क्षमता अभिवृद्धि गर्न २ करोड

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरूको सीप परीक्षण गरी स्वरोजगार बन्न प्रोत्साहनका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी सूचना प्रवाह, न्यायमा पहुँच तथा वित्तीय साक्षरता प्रदान गर्दै सहजकर्ता तथा आप्रवासी श्रमिकको क्षमता अभिवृद्धि गर्न रु २ करोड विनियोजन भएको छ ।

शैक्षिक जागरण र छात्रवृत्तिमा १२ करोड ५० लाख

शिक्षामा लक्षित वर्ग र समुदायको पहुँच बढाउन छात्रवृत्ति लगायतका प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु ७ करोड ५० लाख विनियोजन भएको छ ।

यस्तै सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि शैक्षिक जागरण, प्रतिभा पहिचान, शिक्षकको पेसागत क्षमता विकास कार्यक्रम र सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न रु ५ करोड विनियोजन भएको छ ।

पढ्दै, सिक्दै, कमाउँदैका लागि ५ करोड ५० लाख

‘पढ्दै, सिक्दै, कमाउँदै र शिक्षासँगै सीप पनि’ भन्ने नारालाई सार्थक तुल्याउन नवप्रवर्तनात्मक सीपमूलक तालिम तथा इन्टर्नसीपमा सहभागी गराउँदै उद्यमशीलता उन्मुख गराउने तथा स्वयंसेवकको रूपमा परिचालन गराउन रु ५ करोड ५० लाख विनियोजन भएको छ ।

लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयलाई ११ करोड

प्रदेश गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयको भौतिक तथा अन्य संरचना विकास गरी प्राविधिक शिक्षाको उत्कृष्ट केन्द्रको रूपमा विकास गर्न रु ११ करोड विनियोजन भएको छ ।

राप्ती प्राविधिक शिक्षालयलाई ६ करोड

राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि ६ करोड विनियोजन भएको छ ।

लैङ्गिक हिंसापीडित पुर्नस्थापना केन्द्रलाई २ करोड

दाङको घोराहीमा लैङ्गिक हिंसापीडित र प्रभावितहरूका लागि प्रदेशस्तरीय पुर्नस्थापना केन्द्र निर्माण गर्न रु २ करोड विनियोजन भएको छ ।

निःशुल्क औषधि र उपकरणका लागि १५ करोड

स्वास्थ्यतर्फ निःशुल्क वितरण गरिने औषधिका लागि ३ करोड र उपकरणका लागि १२ करोड बजेट विनियोजन भएको छ ।

निःशुल्क हवाइ उद्धारलाई १० करोड

उच्च मातृ तथा नवजात शिशु मृत्युदरलाई कम गर्न सुरक्षित मातृत्व अभियान अन्तर्गत निःशुल्क पूर्व प्रसुतीदेखि उत्तर प्रसुती सेवा प्याकेज, दुर्गम स्थानमा निःशुल्क हवाइ उद्धार सेवा कार्यक्रमका लागि रु १० करोड विनियोजन भएको छ ।

आत्महत्याको रोकथामलाई २ करोड

बढ्दो मानसिक स्वास्थ्यको समस्या तथा आत्महत्याको रोकथाम र उपचारको लागि नागरिक आरोग्य कार्यक्रम, जीवनशैली परिवर्तन, योग शिविर सञ्चालन र मनोसामाजिक परामर्श लगायतका कार्यक्रमका लागि रु २ करोड विनियोजन भएको छ ।

मुटु, मृगौला र क्यान्सर रोगीलाई १० करोड

मुटुको भल्भ प्रत्यारोपण, मृगौला प्रत्यारोपण र क्यान्सर रोगको उपचारमा प्रति व्यक्ति दुई लाख रूपैयाँको सहुलियतलाई निरन्तरता दिंदै रु १० करोड विनियोजन भएको छ ।

यस्तै मधुमेह, उच्च रक्तचाप, क्यान्सर जस्ता नसर्ने रोग न्यूनीकरण तथा रोकथाम र स्वास्थ्य प्रवर्धनका लागि रु.४ करोड विनियोजन भएको छ ।

राप्ती प्रादेशिक अस्पताललाई ५ करोड

राप्ती प्रादेशिक अस्पतालको क्षमता विकास गरी दुई सय शैय्यामा स्तरोन्नति गर्न रु ५ करोड विनियोजन भएको छ ।
यस्तै निर्माणाधीन स्वास्थ्य कार्यालय प्युठान, रुकुम (पूर्व) अस्पताल, ट्रमा सेन्टर लमहीको लागि रु ८ करोड विनियोजन भएको छ ।

पोषण विशेष कार्यक्रमलाई ८ करोड

पोषणका सूचकहरू राष्ट्रिय औसतभन्दा कमजोर भएका कपिलवस्तु, बाँके, बर्दिया, रुपन्देही र दाङमा पोषण विशेष कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रु ८ करोड विनियोजन भएको छ ।

दुई आयुर्वेद अस्पताललाई ३ करोड

प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालय, बिजौरीमा विशेषज्ञ सेवा र लुम्बिनी आयुर्वेद चिकित्सालय, बुटवललाई विशेषज्ञ चिकित्सालयको रुपमा स्तरोन्नति गर्न रु ३ करोड विनियोजन भएको छ ।

लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललाई एक अर्ब

प्रदेश गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल निर्माणको लागि रु १ अर्ब विनियोजन भएको छ ।
समग्रमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको लागि रु ४ अर्ब ९५ करोड विनियोजन भएको छ ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको लागि ३७ करोड विनियोजन भएको छ ।

बजेटमा वन स्रोतको दिगो उपयोग गर्न ५५० वटा सामुदायिक वन, ८ वटा साझेदारी वन र ४ वटा चक्ला वनमा सम्बद्र्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न बजेट व्यवस्था भएको उल्लेख छ ।

यस कार्यक्रमबाट करिब ३० लाख क्यूफिट काठ उत्पादन हुनुका साथै १५ लाख श्रमदिन रोजगारी सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
भू तथा जलाधार व्यवस्थापनलाई २७ करोड ५० लाख

वन क्षेत्रभित्रका खोला खोल्सीहरूको पानीको बहावलाई व्यवस्थापन गरी भौतिक पूर्वाधार, खेतीयोग्य जमिन, गाउँ बस्ती तथा वन क्षेत्रको संरक्षण गर्न बायो इन्जिनियरिङ प्रविधिलाई प्राथमिकता दिँदै भू तथा जलाधार व्यवस्थापनका लागि २७ करोड ५० लाख विनियोजन भएको छ ।

वृक्षारोपणमा एक करोड

‘हरियाली सहितका सडक पूर्वाधार : सहरी सुन्दरताको आधार’ भन्ने नाराका साथ ग्रामीण तथा सहरी सडकमा ग्रिन बेल्टको विकास गरी सुन्दरता अभिवृद्धि गर्न वृक्षारोपण कार्यक्रमका लागि १ करोड विनियोजन भएको छ ।

जडिबुटीमा १ करोड ६७ लाख

हिमाली र पहाडी जिल्लामा एक जिल्ला दुई मुख्य जडिबुटी अन्तर्गत पाल्पा र अर्घाखाँचीमा तेजपात र टिमुर रुकुम (पूर्व)मा ओखर र टिमुर, रोल्पामा टिमुर र पोषणवेद, प्यूठानमा श्रीखण्ड र टिमुर तथा गुल्मीमा अगरउड र टिमुरको उत्पादन, प्रशोधन र बिस्तारका लागि रु १ करोड ६७ लाख विनियोजन भएको छ ।

समग्रमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयको लागि रु २ अर्ब ५४ करोड विनियोजन भएको छ ।

खानेपानीलाई ८७ करोड ६५ लाख

‘एक घरः एक धारा’को अभियान पूरा गर्न स्थानीय तहसँग सह–लगानी तथा सहकार्यको माध्यमबाट खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता योजना सञ्चालन गर्न र ८० प्रतिशत भन्दा बढी भौतिक प्रगति भएका २२८ खानेपानी आयोजना सम्पन्न गर्न रु ७७ करोड ६५ लाख विनियोजन भएको छ ।

यस्तै गुणस्तरीय खानेपानी सेवाको पहुँच वृद्धि गर्न र परम्परागत पानीका स्रोतहरूको संरक्षण गर्न खानेपानी गुणस्तर सुधार कार्यक्रम तथा स्रोत संरक्षण कार्यक्रमको लागि रु १० करोड विनियोजन भएको छ ।

प्रदेश गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको राप्ती नदी सभ्यतामा आधारित आधुनिक राजधानी शहरको विकासको लागि जग्गा एकीकरण कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने व्यवस्था मिलाउने लगायत समग्र सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयको लागि ५ अर्ब ६२ करोड विनियोजन भएको छ ।

स्वच्छ ऊर्जा तथा सिंचाइलाई ५८ करोड ४९ लाख

‘कृषकका गह्रा : सधै हराभरा’ भन्ने नारालाई आत्मसाथ गर्दै कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, खाद्य सुरक्षा तथा कृषिमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्न एकीकृत सिंचाइ तथा कृषि विकास कार्यक्रमको लागि रु २ करोड ७० लाख विनियोजन भएको छ ।

सतह, भूमिगत, लिफ्ट सिंचाइ तथा नयाँ प्रविधिको प्रयोगमार्फत थप १ हजार हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सिंचाइ सुविधा विस्तार गर्न रु ३८ करोड विनियोजन भएको छ ।

वाणगङ्गा, प्रगन्ना कुलो, मर्चवार लिफ्ट सिंचाइ प्रणाली लगायतका संयुक्त रूपमा व्यवस्थापन तथा सञ्चालनमा रहेका सिंचाइ प्रणालीको सुदृढीकरण एवं दिगो व्यवस्थापन र सञ्चालनका लागि रु १७ करोड ७९ लाख विनियोजन भएको छ ।

जलउत्पन्न प्रकोपमा ३४ करोड

विपद्जन्य घटनाबाट सिर्जित हुनसक्ने समस्यालाई तत्कालै सम्बोधन हुनेगरी नदी नियन्त्रण, तटबन्ध निर्माण लगायत आकस्मिक कार्य गर्न तथा जलउत्पन्न प्रकोप न्यूनीकरण र व्यवस्थापन कार्यक्रमका लागि रु ३४ करोड बजेट विनियोजन भएको छ ।

ऊर्जा विकासमा ८ करोड

सामुदायिक विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, अस्पताल लगायतका सार्वजनिक क्षेत्रहरूमा सौर्य ऊर्जा जडान समेत समग्र ऊर्जा विकासका लागि रु ८ करोड विनियोजन भएको छ ।

समग्र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयको लागि रु २ अर्ब ६८ करोड विनियोजन भएको छ ।

रामपुर–कपुरकोट सडकलाई १९ करोड

पाल्पा, अर्घाखाँची, प्यूठान र रोल्पा जिल्ला समेट्ने प्रदेश गौरवको रुपमा रहेको रामपुर–कपुरकोट सडक आयोजना कार्यान्वयनका लागि रु १९ करोड विनियोजन भएको छ ।

निर्माणाधीन बहुवर्षीय सडक तथा सडकपुल आयोजना कार्यान्वयनका लागि रु १ अर्ब ५९ करोड २८ लाख विनियोजन भएको छ ।

स्थानीय तहको केन्द्रसम्म कालोपत्रे सडक पुर्‍याउने गरी स्थानीय तह पहुँचमार्ग कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ निरन्तरता दिँदै १९ वटा स्थानीय तह पहुँचमार्ग निर्माणका लागि रु ३४ करोड ६० लाख विनियोजन भएको छ ।

पर्यटन क्षेत्रको विकास मार्फत ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने गरी प्रदेशका १३ वटा पर्यटन स्थल पहुँच मार्ग निर्माणका लागि रु ५ करोड ५० लाख विनियोजन भएको छ ।

नेपाल सरकारसँगको लागत साझेदारीमा सञ्चालन हुने प्यूठान

जिल्लाको बागदुला–दम्ति–बाहाने–खवाङ–सेउलीवाङ सडक, बर्दियाको बारबर्दिया–कतरनिया–धधवार–गुलारा–धामपुर–शक्तिनगर–जमुनिया–खैलारघाट–ठाकुरबाबा सडक, गुल्मीको तम्घास बाख्रेछेडा–भाडगाँउ–बाँझघाट–रातडाँडा सडक, रोल्पाको निगलपानी–जिनाबाङ कृषि सडक, सुलिचौर थवाङ सडक, अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क–गच्छेढिकुरा–धनचौर–जुकेना–जलुके–लामाताल–चैते–रामपुर–भालुवाङ सडक, दाङको कुइरेपानी–सर्रा सडक, प्यूठानको बाग्दुला मच्छी सडक, गुल्मीको गौडाकोट–जुभुङ–मजुवा सडक र नवलपरासी (बसुप) को महेशपुर–सुर्यपुरा–त्रिवेणी सडक गरी प्रदेशका नौ वटा समपुरक आयोजना कार्यन्वयनका लागि रु ९२ करोड ३४ लाख विनियोजन भएको छ ।

प्रदेशका बाह्रै वटा जिल्लाका ११४ वटा सडकहरु नियमित मर्मत सम्भारको लागि रु १७ करोड विनियोजन, कालोपत्रे र अन्य गरी ४४ वटा सडक मर्मत सम्भारका लागि रु २१ करोड ६० लाख विनियोजन भएको छ ।

‘सीमाक्षेत्रको बास, प्रदेश सरकारको साथ’ भन्ने मान्यताकासाथ सीमाक्षेत्रका नागरिकहरुलाई राष्ट्रिय लोकमार्ग एवं प्रादेशिक लोकमार्गसम्मको सहज पहुँच उपलब्ध गराउन २३ वटा सीमाक्षेत्र सडक निर्माणका लागि रु १९ करोड ५ लाख विनियोजन भएको छ ।

निर्माणाधीन १९ वटा झोलुङ्गेपुल र १२ वटा नयाँ झोलुङ्गेपुल निर्माणका लागि रु १४ करोड ७० लाख विनियोजन भएको छ ।

सडक पूर्वाधार क्षेत्रको बजेट कार्यान्वयनबाट करिब २०० किमी सडक कालोपत्रे, करिब ३० वटा मोटरेवल पुल, करिब २५० किमी ग्राभेल सडक र १० वटा झोलुङ्गे पुलको निर्माण कार्य सम्पन्न हुनेगरी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको लागि रु ९ अर्ब ९२ करोड विनियोजन भएको छ ।

सांसदका योजनामा तीन अर्ब बढी बजेट

सरकारले सांसद विकास कोषकै पुनरावृत्ति गरेर प्रदेश सभा सदस्यको तजबिजमा सिफारिस भएका योजनाका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदका योजनालाई तीन करोड र समानुपातिक सांसदका योजनालाई एक करोड १० लाखका दरले बजेट बाँडिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई रु २ करोड ७५ लाख र समानुपातिक सांसदलाई ७५ लाखका योजना बनाउन लगाएर वजेट बाँडिएको थियो ।

८७ सदस्यीय प्रदेश सभामा ५२ जना प्रत्यक्ष र ३५ जना समानुपातिक सांसद छन् ।

सांसदले छनोट गरेका अधिकांश कार्यक्रम विद्यालय, मन्दिर, गुम्बा, धारा, कुवा, बगैँचा र संघ–संस्थाका नाममा छन् ।
सांसदका माग र अगुवाइमा छानेका कार्यक्रमका लागि लुम्बिनी प्रदेशको कुल बजेटको १० प्रतिशतसम्म अर्थात् तीन अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी बजेट जान्छ ।

समानुपातिक सांसदलाई विभेद्

नेपाली कांग्रेसकी सांसद निमा गिरीले बजेटमा प्रदेश सरकारले समानुपातिक सांसदलाई विभेद् गरेको बताइन् ।

‘प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदको संवैधानिक हैसियत बराबर हो तर बजेटमा सरकारले सधैं विभेद् र अपमान गरिरहेको छ’–गिरीले भनिन्–‘सांसदको पनि दुई थरि वर्ग हुन्छ र ?’

उनले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई सशर्तसहित सवा ३ करोड रुपैयाँसम्म बजेट जाने तर समानुपातिकलाई एक करोड १० लाखसम्मका योजना छान्न दिएको बताइन् ।

लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका सदस्य तथा अर्थविद् डा. सुदनकुमार वलीले सांसदहरूको सिफारिसका आधारमा योजना छनोट गर्ने अभ्यास गलत रहेको बताए ।

हेर्नुहोस् बजेटको पूर्णपाठ :