न्यायपालिका अधिकृत समाजको कार्यसमितिविरुद्ध प्रशासनमा उजुरी

३ असार, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा हालै पुनर्गठन भएको न्यायपालिका अधिकृत समाज विवादमा परेको छ ।

गैरकानूनी रुपमा समाजको नयाँ कार्यसमिति चयन भएको भन्दै असन्तुष्ट समूहले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंमा उजुरी दिएका हुन् ।

उनीहरुले अवैधानिक रुपमा नयाँ कार्यसमिति गठन भएको भन्दै त्यसलाई मान्यता नदिन, संस्था नवीकरण नगर्न र वैधानिक रुपमा फेरि निर्वाचन गराउन आदेश दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।

उजुरी दिनेमा समाजको अध्यक्षमा उम्मेद्वारी दिने शाखा अधिकृत हरि भट्टराई र अर्का शाखा अधिकृत सुकराम मोक्तान छन् । उनीहरुले नयाँ कार्यसमितिका साथै निर्वाचन मण्डलका संयोजक तोकिएका सर्वोच्च अदालतका सहसचिव मानबहादुर कार्कीलाई पनि विपक्षी बनाएका छन् ।

अदालतमा काम गर्ने शाखा अधिकृत वा त्योभन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारीहरु सदस्य रहन पाउने गरी कात्तिक, २०६५ सालमा न्यायपालिका अधिकृत समाज गठन भएको थियो ।

लामो समय निष्कृय रहेको उक्त संस्थालाई गत वर्षदेखि पुनर्गठन गर्ने प्रयास भएको थियो । त्यसक्रममा १७, जेठ, २०८२ मा पाँचौ साधारणसभाबाट नयाँ कार्यसमिति चयन भएको थियो ।

कार्यसमितिमा विभिन्न उम्मेद्वारहरुले मनोनयन गरेको अवस्थामा निर्वाचन हुनुपर्नेमा सीमित २/४ जनाले निर्णय गरी सामूहिक छलफलबाट पदाधिकारीहरु चयन गरिएको भन्दै उजुरी दिनेहरुले विरोध गरेका हुन् ।

बहुमत सदस्यहरुले सर्वसम्मत चुनेका व्यक्तिलाई अध्यक्ष बनाउनुको साटो सहमतीका आधारमा भन्दै जबर्जस्ती कार्यसमिति चयन भएको भन्दै उनीहरुले फेरि निर्वाचन प्रक्रियाको माग गरेका हुन् ।

१८ जेठमा सर्वोच्च अदालतका सहरजिष्ट्रार अच्यूत कुइकेलको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति चयन भएको भन्दै न्यायपालिका अधिकृत समाजले विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेको थियो ।