‘टेक एन्ड पे’ प्रावधान राखेर अर्थमन्त्री ऊर्जा क्षेत्र सिध्याउन लागे : इप्पान

३ असार, काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्तावविना नै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले चोरबाटोबाट ‘टेक एन्ड पे पीपीए’ प्रावधान समावेश गरेर ऊर्जा क्षेत्र सिध्याउन लागेको आरोप लगाएका छन् ।

आगामी आवको बजेट वक्तव्यमा टेक एन्ड पे पीपीए समावेश गरेर अर्थमन्त्री पोडेलले पदीय दायित्व र बजेटका सिद्धान्त विपरीत काम गरेको उनीहरूको आरोप छ ।

साढे दुई दशकमै २ हजार ९ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सफल निजी क्षेत्र सिध्याउने खेलमा सरकार, अर्थ मन्त्रालय र स्वयं अर्थमन्त्री पौडेल लाग्नु देशकै लागि विडम्बना भएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए ।

‘टेक एन्ड पेका कारण प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष सबै ऊर्जा उद्यमी प्रभावित भएका छन्, साना उद्यमीदेखि पब्लिक लिमिटेड कम्पनी समेत समस्यामा परेका छन्,’ इप्पानले मंगलबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘यो प्रावधानले ऊर्जा क्षेत्र अगाडि बढ्ने होइन, झन् पछाडि धकेलिने देखिन्छ । त्यसकारण यो प्रावधान अविलम्ब फिर्ता हुनुपर्छ ।’

अध्यक्ष कार्कीका अनुसार टेक एन्ड पे प्रावधानका आधारमा गरिएको पीपीए (ऊर्जा खरिद सम्झौता) मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वित्तीय व्यवस्थापन नगर्ने, सर्वेक्षण र निर्माण अनुमतिपत्र लिएका तथा आवेदन दिएका करिब ३ सय ५० मेगावाटका आरओआर (रन अफ रिभर) आयोजनाको क्षमता १७ हजार १ सय १७ मेगावाटको निर्माण अनिश्चित भएको छ ।

१७ हजार १ सय १७ मेगावाटका आयोजनाका लागि हालसम्म ६६ अर्ब २२ करोड १४ लाख रुपैयाँ लगानी भइसकेकाले टेक एन्ड पे प्रावधानका कारण यो लगानी डुब्ने अवस्थामा पुगेको कार्कीको भनाइ छ ।

इप्पानका अनुसार पीपीएका लागि आवेदन दिएका ४ हजार ९ सय ६५ मेगावाटका आयोजनाको पीपीए प्रभावित भएको छ । त्यसमाथि १० मेगावाट मुनिका आयोजनाको टेक अर पे प्रभावित हुन पुगेको छ ।

‘आफैंले मन्त्रिपरिषद्‌बाट पारित गरेको बजेटमा टेक एन्ड पे पीपीए प्रावधान व्यवस्था हुनु तथा यसको विरोध तथा अर्थ मन्त्रालयमा पत्र लेख्ने अवस्थामा पुग्नु ऊर्जामन्त्रीको निरीहनपना हो,’ इप्पान अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘तर, आफैंले पारित गरेको बजेटविरुद्ध अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र लेख्ने हिम्मत गर्नु ऊर्जामन्त्रीको सकारात्मक कदम हो ।’

टेक एन्ड पे प्रावधान विद्युत् ऐन २०४९ तथा जलविद्युत् नीति २०५८, १६औं पञ्चवर्षीय योजना र लक्ष्य, मन्त्रिपरिषद्‌बाट पारित २८ हजार ५ सय मेगावाट उत्पादन लक्ष्यसहित ऊर्जा विकास मार्गचित्र २०८१, भारत र बंगलादेशमा १५ हजार मेगावाट निर्यात योजना, भारतमा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार समझदारी लगायत विरुद्ध रहेको इप्पानको भनाइ छ ।

इप्पानका अनुसार हाल नेपालमा ३ हजार ६ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको छ । यसमा निजी क्षेत्रको हिस्सा २ हजार ९ सय मेगावाट अर्थात् ८० प्रतिशतभन्दा बढी छ ।

त्यस्तै निर्माणाधीन ४ हजार २ सय मेगावाटमध्ये निजी क्षेत्रको ४ हजार मेगावाट तथा पीपीए भएर वित्तीय व्यवस्थापनको चरणमा रहेका आयोजना ४ हजार मेगावाट बराबर छ ।

उत्पादित विद्युत्‌को एकमात्र खरिदकर्ता नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हाल टेक अर पे (लिऊ वा तिर) मा पीपीए गर्दै आएको छ । अब टेक एन्ड पे गर्दा गम्भीर समस्या निम्तिने इप्पानको भनाइ छ ।