सांसद र विज्ञको एक स्वर : बजेटमा टेक एन्ड पे पीपीए दुर्भाग्यपूर्ण

९ असार, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा राखिएको नदी प्रवाही (रन अफ द रिभर) जलविद्युत् आयोजनालाई लिऊ र तिर (टेक एन्ड पे) ढाँचामा विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) गर्ने व्यवस्था दुर्भाग्यपूर्ण रहको सांसद र विज्ञले बताएका छन् ।

सोमबार नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनीहरूले ऊर्जा क्षेत्र बचाउने हो भने बजेटले गरेको व्यवस्थामा तत्काल संशोधन गर्न सरकारसँग आग्रह गरे ।

संसदको पूर्वाधार विकास समिति सभापति दीपकबहादुर सिंहले बजेट पक्षपातपूर्ण रहेको र ऊर्जा क्षेत्र बचाउन न्यायोचित निर्णय गर्न आवश्यक पहल गर्ने बताए ।

‘स्वदेशी लगानीकर्ता र ६० लाखभन्दा धेरै सर्वसाधारण नेपालीको सेयर लगानी भएको क्षेत्रलाई सबैको हित हुने गरी आवाज उठाइने छ,’ उनले भने ।

सासंद उर्मिला माझीले बजेट ल्याउने सरकारका कसैलाई पनि टेक एन्ड पेबारे थाहा नहुनु लज्जास्पद भएको बताइन् । अर्की सांसद बिना लामाले यस विषयमा सरोकारवालालाई पूर्वाधार समितिमा डाकेर छलफल गर्ने र सच्याउन माग गर्ने बताइन् ।

सांसद निशा डाँगीले सरकारले ल्याएको टेक एन्ड पेको नीति असफल हुने बताइन् भने दिनेशकुमार यादवले तत्काल फिर्ता लिन संसदमा आवाज उठाइरहेको बताए । सासंदहरू महेश बस्नेत, सुशीला श्रेष्ठ र शिव नेपालीले पनि प्रभावकारी रूपमा उठान गरी सच्याउनका लागि काम गर्ने बताए ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेलले सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा नै प्रहार गरेको बताए । नीतिगत पूर्वाधार अभाव खेपिरहेको ऊर्जा क्षेत्रमा सरकार संवेदनाहीन भएको उनको भनाइ छ ।

आगामी बजेटको बुँदा नसच्चिए एउटा पनि जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुन नसक्ने संकट सिर्जना गरेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए । ‘ऊर्जा क्षेत्रलाई सबैतिरबाट घेर्ने काम भएको र साँच्चिकै अप्ठेरोमा परेकाले सबैको सहयोग अपेक्षा गरेका छौं,’ उनले भने ।

टेक एन्ड पे नसच्चिए ऊर्जा क्षेत्र संकटमा पर्ने

कार्यक्रममा इप्पान उपमहासचिव प्रकाश दुलालले टेक एन्ड पे नसच्चिए ऊर्जा क्षेत्र गम्भीर संकटमा पर्ने बताए । ‘यो व्यवस्थाले १७ हजार १ सय १७ मेगावाटका आयोजनाको पीपीए हुने अवस्था रहँदैन,’ उनले भने ।

इप्पानको आन्तरिक अध्ययन अनुसार हालसम्म लगानी भइसकेको १ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ डुब्नुका साथै भविष्यमा हुने ३३ खर्ब १४ अर्बको लगानी पनि हुँदैन । सरकारले पनि आयोजना निर्माण गरिरहँदा प्राप्त हुने ३ खर्ब २७ अर्ब ६२ करोड र निर्माण सम्पन्न भएपछि प्राप्त हुनेसहित ३१ खर्ब रुपैयाँ गुमाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

बैंकहरूले टेक एन्ड पेमा आधारित पीपीए भएका आयोजनामा लगानी गर्ने छैनन् । यसले गर्दा उनीहरूको लगानीको क्षेत्र साँघुरो हुनेछ भने जलविद्युत्मा मानिएको सुरक्षित लगानीको वातावरण खल्बलिने छ । एक मेगावाट आयोजना बन्दा १ सय जनाले २ देखि ३ वर्षसम्म रोजगारी पाउँछन । निर्माण सम्पन्न भएपछि पनि १० जनाले दीर्घकालीन रोजगारी प्राप्त प्राप्त गर्छन् । ‘टेक एन्ड पेले आयोजना निर्माण रोकिने हुँदा यो रोजगारीको ठूलो क्षेत्र गुम्ने र देशमा बेरोजगारी बढ्ने सम्भावना हुनेछ,’ उनले भने ।

जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा सिमेन्ट, डन्डी, दुवानी लगायत उद्योगको प्रत्यक्ष भूमिका हुन्छ । आयोजना बन्न छाडेपछि यी उद्योगले पूर्ण क्षमतामा काम गर्न पाउँदैनन् । जसले गर्दा उनीहरूको उत्पादन घट्छ र नयाँ उद्योग खुल्ने सम्भावना न्यून हुनेछ ।

सरकारले १० वर्षमा २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य र भारतसँग भएको १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्य अलपत्र पर्ने छ ।

प्रस्तुतिमाथि टिप्पणी गर्दै चाटर्ड एकाउन्टेन्ट (सीए) नारायण पौडेलले टेक एन्ड पेलाई टेक अर पे बनाउनुको विकल्प नभएको बताए । ‘यस्तो संवेदनशिल विषय कसले किन, के उद्देश्यका लागि ल्यायो भन्ने प्रश्नको उत्तर पाउन छैन,’ उनले भने ।

अर्का सीए घनश्याम पौडेलले ऊर्जा क्षेत्रलाई व्यावसायिक बनाउने होइन, निर्वाहमुखी बनाउने दिशातर्फ अघि बढको बताए । खपत वृद्धि गर्न नसकेको हो भने उत्पादन नै बन्द गर्नेतर्फ लाग्नु दीर्घकालीन रूपमा घातक हुने उनको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ अध्यक्ष रवि सिंहले अहिले निर्माण व्यवसायीलाई धेरै कम विद्युत् प्राप्त भइरहेकोमा बजेटको यो व्यवस्थाले निर्माण क्षेत्र पनि अप्ठेरोमा पर्ने अवस्था देखिएको उल्लेख गरे ।

सिमेन्ट उत्पादक संघ पूर्वअध्यक्ष ध्रुव थापाले ऊर्जा उत्पादकलाई कमजोर बनाउँदा समग्र आयोजना निर्माणमा आवश्यक पर्ने सिमेन्ट उद्योग पनि कमजोर हुने बताए । ‘यसलाई तत्काल सच्याउनु पर्छ,’ उनले भने ।