सरकारी कर्मचारीमा २ वर्ष कुलिङ पिरियड राख्न दलहरू सहमत

१४ असार, काठमाडौं । सरकारी कर्मचारीमा २ वर्ष कुलिङ राख्न दलहरू सहमत भएका छन् । यो विषयमा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले असन्तुष्टि समेत राखेका थिए ।

कर्मचारीको असन्तुष्टिका बाबजुत प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सरकारी कर्मचारीमा २ वर्ष कुलिङ राख्ने गरी संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदन पास गरेको थियो ।

संसदीय समितिबाट सर्वसम्मत रुपमा पास भएर अगाडि बढेको विधेयक सभामा पुगेपछि केही समय अड्कियो । विधेयक अड्किनुमा उच्च पदस्थ कर्मचारीको असन्तुष्टि रहेको भनेर टिप्पणी भइरहेका बेला दलहरू सरकारी कर्मचारीमा २ वर्ष कुलिङ राख्न सहमत भएका हुन् ।

सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विधेयकको प्रतिवेदन बुझाएको र त्यसउपर आइतबार प्रतिनिधि सभामा छलफल हुने बताउँछन् ।

‘विधेयकको प्रतिवेदनउपर कतिपय सांसदले आफ्ना सुझावबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न सक्दछन् । त्यसमा सरकारले रेस्पोन्स गर्ला,’ बर्तौलाले भने ।

राज्य व्यवस्था समितिबाट पास भएको विधेयकका कतिपय प्रावधान हटाउने वा नयाँ थप्नेबारे केही सभामा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्नमा बर्तौलाले सारभूत रुपमा परिवर्तन नहुने विश्वास व्यक्त गरे ।

‘राज्य व्यवस्था समितिबाट आएको विधेयकको प्रतिवेदन आएको छ । आधारभूत रुपमा त्यही प्रतिवेदन नै पारित हुन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु’ बर्तौलाले भने ।

आइतबार दिउँसो १ बजे प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्दैछ । जहाँ ‘राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदन सहित संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० लाई पािरत गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत हुनेछ ।

यसअघि पनि यो विषय कार्यसूचीमा चढेको थियो । तर, अगाडि बढ्न सकेको थिएन ।

संसदीय समितिबाट पास भएर यो विधेयक यही १ असार २०८२ मा प्रतिनिधि सभामा पेस भएको थियो । ३ असारमा पारित गर्ने कार्यसूची नै तय भएको थियो । तर, त्यसदिन प्रतिनिधि सभा कार्यसूचीमा प्रवेश नै गरेन । त्यसपछि पुन: यो विषय कार्यसूचीमा चढेको हो ।

यो विधेयक संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएको विधेयक हो । प्रदेश प्रमुख सचिव संघीय सेवाको हुनेगरी विधेयक अगाडि बढेको छ । प्रदेश सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश निजामती सेवाको हुनेछ । तर, प्रदेशमा प्रदेश सचिव तयार नहुँदासम्म संघबाट १० वर्षसम्म खटाउन सकिने प्रावधानसहित विधेयक अगाडि बढेको छ ।

ट्रेड युनियन लगायतका व्यवस्थालाई यथावत् राखिएको छ ।

राज्य व्यवस्था समितिबाट पास भएर अगाडि विधेयक जस्ताको तस्तै पास भए संघीय निजामती सेवाबाट अवकाश भएकाहरूले संवैधानिक नियुक्ति लिन दुई वर्ष पर्खनुपर्ने हुन्छ । यसलाई कुलिङ पिरियड भन्ने गरिन्छ । कुलिङ पिरियड भनेको अवकाश पाएपछि कति समयसम्म अर्को सरकारी नियुक्ति नलिने भन्ने व्यवस्था हो ।

यो विषय अब प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर अगाडि बढ्ने बताउँछन् राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति खतिवडा ।

‘विधेयक समितिबाट सर्वसम्मत रुपमा पास भएको छ । त्यसमा केही चल्न हुँदैन, दिइँदैन, जस्ताको तस्तै प्रतिनिधिसभाबाट पनि पास हुन्छ’ सभापति खतिवडाले भने ।