
१५ असार, काठमाडौं । सामुदायिक र निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूले प्रथम सेवा विन्दुको रूपमा सेवा दिन नपाउने भएका छन् ।
स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ को दोस्रो संशोधनको दफा ९ को उपदफा ९६० तथा नियमावली, २०७५ को प्रथम संशोधनको नियम २ को खण्ड (छ) ले गरेको व्यवस्था अनुसार प्रथम सेवा विन्दु सरकारी स्वास्थ्य संस्था मात्र रहने निर्णय गरिएको हो ।
यो निर्णयले देशभरका निजी तथा सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थामा व्यापक प्रभाव पार्ने देखिएको छ ।
हालसम्म यी संस्थाहरूले प्रथम सेवा विन्दुको रूपमा स्वास्थ्य बीमा सेवा प्रदान गर्दै आएका थिए ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डले निजी तथा सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थामा पठाएको सुचनामा भनिएको छ, ‘प्रथम सेवा विन्दुको रूपमा सेवा दिई हालसम्म बोर्डको सेवा प्रवाहमा पुर्याउनु भएको योगदानका लागि स्वास्थ्य बीमा बोर्ड धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ ।’
स्वास्थ्य बीमा बोर्डका सूचना अधिकारी विकेश मल्ल ठकुरीका अनुसार स्पष्ट रूपमा ऐनमा प्रथम विन्दुको सेवा सरकारी अस्पतालमा मात्रै दिने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
तर यसभन्दा अगाडिका बोर्डका उच्च कर्मचारीले केही निजी र सामुदायिक अस्पतालबाट पनि प्रथम विन्दुको सेवा दिन सकिने बाटो खुल्ला गरेका थिए ।
‘यसभन्दा अगाडि केही निजी स्वास्थ्य संस्था र सामुदायिक अस्पताललाई पनि प्रथम विन्दु तोकिएको रहेछ,’ ठकुरीले स्पष्ट पार्दै अनलाइनखबरसँग भने, ‘ स्वास्थ्य बीमा ऐनले तोकेको व्यवस्था अनुसार निजी र सामुदायिक अस्पताललाई प्रथम विन्दु तोक्ने व्यवस्था हटाएको हो ।’
उनका अनुसार अब सबैको प्रथम सेवा विन्दु सरकारी स्वास्थ्य संस्था रहने छ । सोही अनुसार निजी तथा सामुदायिक अस्पताललाई परिपत्र गरिएको छ ।
यो निर्णयको सूचना बोर्डका सबै प्रदेश शाखा कार्यालयहरू, जिल्ला सम्पर्क कार्यालयहरू र सूचना प्रविधि शाखालाई पठाइएको छ ।
शाखा अधिकृत झलकराज जोशीले यस सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन दिएका छन् ।
यस परिवर्तनले स्वास्थ्य बीमा सेवा प्राप्त गर्ने बिरामीहरूमा के कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषयमा सरोकारवालाको चासो बढेको छ ।
अब मात्र सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट प्रथम सेवा विन्दुको सुविधा प्राप्त हुने भएकाले सेवाग्राहीहरूलाई सरकारी अस्पताल र स्वास्थ्य चौकीहरूमा जानुपर्ने बाध्यता हुन्छ ।
यो नयाँ व्यवस्था १ साउन २०८२ देखि लागु हुनेछ ।
प्रतिक्रिया 4