कसरी हुँदैछ स्वास्थ्य बीमाको पुनर्संरचना ?

२९ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गर्ने तयारी थालेको छ । बीमा प्रणालीमा देखिएका आर्थिक भार, चुहावट र व्यवस्थापनसम्बन्धी समस्यालाई समाधान गर्दै कार्यक्रमलाई दीर्घकालीन रूपमा दिगो बनाउने लक्ष्यसहित पुनर्संरचना प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को‌ संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य बीमालाई पुनर्संरचना गर्ने उल्लेख गरेका छन् ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीका अनुसार हाल नीति तथा कार्यक्रममा विषयगत रूपमा स्वास्थ्य बीमाको पुनर्संरचना उल्लेख भए पनि विस्तृत कार्ययोजना मन्त्रालयले तयार पार्ने चरणमा छ ।

पुनर्संरचनाको मुख्य उद्देश्य अहिलेको बीमा प्रणालीमा देखिएको आर्थिक भार घटाउनु, सेवा प्रभावकारी बनाउनु र जनताले पाउने आधारभूत स्वास्थ्य सेवाभन्दा माथिका स्वास्थ्य सेवा सहज रूपमा प्रदान गर्नु रहेको ती कर्मचारीले बताए ।

‘अहिले नीति तथा कार्यक्रममा विषय उठान भएको मात्रै हो । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने विस्तृत योजना सम्बन्धित मन्त्रालयले बनाउनु पर्छ । स्वास्थ्य बीमा पनि त्यसैगरी थप अध्ययन र छलफल गरेर अघि बढाइने छ,’ ती कर्मचारीले अनलाइनखबरसँग भने ।

आर्थिक भार घटाउने तयारी

स्वास्थ्य बीमामा देखिएको मुख्य समस्या आर्थिक असन्तुलन हो । हालको व्यवस्थामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारमाथि ठूलो वित्तीय दायित्व परेको छ । सेवाप्रदायक अस्पतालहरूले अर्बौं रुपैयाँ भुक्तानी नपाउँदा कार्यक्रम प्रभावहीन बन्दै गएको छ ।

कतिपय ठूला अस्पतालले सेवा नै बन्द गरिसकेका छन् । झन्डै एक करोड नेपाली आबद्ध रहेको बीमा कार्यक्रम अस्पताललाई अर्बौं रुपैयाँ भुक्तानी दिन नसक्दा लगभग थला परेको अवस्थामा पुगेको छ ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डको पछिल्लो विवरणअनुसार सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थालाई दिनुपर्ने रकम १६ अर्ब रुपैयाँ नाघिसकेको छ ।

स्वास्थ्य संस्थाबाट दैनिक करिब ८ करोड रुपैयाँ बराबरको बीमा दाबी आउने गरेको छ । बोर्डमाथि मासिक औसत साढे २ अर्ब रुपैयाँ थप आर्थिक भार बढिरहेको छ । कार्यक्रमलाई नियमित रूपमा सञ्चालन गर्न वार्षिक २५ देखि २६ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।

तर, आम्दानी र खर्चबीचको खाडल निकै गहिरो छ । बिमितबाट संकलन हुने प्रिमियम वार्षिक करिब ४ अर्ब रुपैयाँ मात्र छ । सरकारले दिने वार्षिक १० अर्ब रुपैयाँ अनुदान जोड्दा पनि कूल खर्चको आधा पनि पुग्दैन ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार पुनर्संरचनामा पहिलो प्राथमिकता आर्थिक भार कम गर्ने विषय केन्द्रित हुनेछ । तर त्यसो गर्दा नागरिकले पाउँदै आएको स्वास्थ्य सेवामा कुनै कमी नआउने गरी मोडेल तयार पारिने छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

बेवारिसे बन्यो स्वास्थ्य बीमा बोर्ड : नेतृत्व न वित्तीय व्यवस्थापन

‘बीमाको आर्थिक भार कम गर्ने तर नागरिकले बीमामार्फत पाइरहेका स्वास्थ्य सेवा भने यथावत् सुनिश्चित गर्ने मुख्य लक्ष्य हो,’ ती कर्मचारीले भने, ‘यसका लागि औपचारिक क्षेत्रको अनिवार्य आबद्धता गर्ने र छरिएर रहेका सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम एकीकृत गर्ने योजना छ ।’

संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन तथा सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८३ को मस्यौदामा पनि निजामती कर्मचारीले स्वास्थ्य बीमा बोर्डमार्फत सेवा लिनुपर्ने जनाएको छ ।

दफा ५३ मा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारले निजामती कर्मचारी तथा उनका परिवारका सदस्यको औषधि उपचारको लागि स्वास्थ्य बीमासम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापना भएको स्वास्थ्य बीमा बोर्डसँग आबद्ध गरी योगदानमा आधारित स्वास्थ्य बीमा योजना लागु गर्नेछ ।’

बीमा बोर्डका अधिकारीका अनुसार उक्त विधेयक लागु भएमा अनिवार्य रूपमा निजामती कर्मचारी बीमा कार्यक्रममा आबद्ध हुनेछन् । योसँगै बोर्डको आर्थिक भार पनि कम हुनेछ ।

स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ मा औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीलाई आबद्ध गर्ने उल्लेख गरिएको छ । सरकारी, सार्वजनिक संस्था, संगठित निजी क्षेत्र र औपचारिक रोजगारीमा रहेका कर्मचारीलाई अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य बीमामा सहभागी गराउने नीति लिएको छ । तर ऐन बनेको ९ वर्ष पूरा भइसक्दा पनि लागु हुन सकेको छैन ।

चुहावट र दोहोरोपन नियन्त्रण

पुनर्संरचनाको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष बीमा प्रणालीमा देखिएको चुहावट रोक्ने हो ।

हाल विभिन्न अस्पतालमा अनावश्यक परीक्षण, दोहोरो सेवा लिने प्रवृत्ति तथा व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण बीमा कार्यक्रमबाट ठूलो रकम खर्च हुने गरेको गुनासो छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

बीमा बन्द भएपछि बिरामीको बिलौना- उपचार गर्न सक्दिनँ, अब घरै फर्किन्छु

मन्त्रालयका ती कर्मचारीका अनुसार यस्तो चुहावट रोक्न कडाइ गर्ने र सेवा व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउने तयारी भइरहेको छ । ‘होल बडी चेकअपदेखि विभिन्न दोहोरो सेवा लिने प्रवृत्ति देखिन्छ । यस्ता कुरालाई नियन्त्रण गरेर कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने विषय पनि पुनर्संरचनामा पर्छ,’ ती कर्मचारीले भने ।

को-पेमेन्ट बढाउने

बीमा कार्यक्रमको दिगोपनाका लागि सहभुक्तानी (को-पेमेन्ट) प्रणालीलाई पनि परिमार्जन गर्ने सम्भावनाबारे छलफल भइरहेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

हाल बीमामा सहभागी नागरिकले सरकारी अस्पतालमा १० प्रतिशत र निजीमा २० सहभुक्तानी मात्रै गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर आगामी दिनमा सेवाको प्रकारअनुसार केही हदसम्म सहभुक्तानी बढाउने विकल्पमाथि पनि अध्ययन भइरहेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।

यसले अनावश्यक सेवा प्रयोग कम गर्न र बीमाको आर्थिक सन्तुलन कायम गर्न सहयोग पुग्ने ती अधिकारी बताउँछन् ।

सेवा थैली परिमार्जन

बीमाको सुविधा थैली अर्थात् सेवा प्याकेजलाई पनि पुनरावलोकन गर्ने तयारी भइरहेको छ ।

कुन सेवा बीमामा समेट्ने र कुन सेवा हटाउने भन्ने विषयमा पनि अध्ययन भइरहेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । यसले स्वास्थ्य सेवा वितरणलाई स्पष्ट र व्यवस्थित बनाउन सहयोग गर्ने ती अधिकारी बताउँछन् ।

बीमा कार्यक्रम परिवारका सबै सदस्य सहभागी हुने गरी परिवारको योगदानमा आधारित छ । प्रति पाँच जनाको परिवारले वार्षिक ३५०० रुपैयाँ तिनुपर्ने हुन्छ । परिवारमा पाँच जनाभन्दा बढी सदस्य भए प्रति सदस्य ७०० रुपैयाँ थप रकम बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

भुइँमान्छेको उपचारमै राज्यले झिक्यो हात

बीमाको सुविधा थैलीमा पाँच जनाको परिवारको हकमा १ लाख र पाँच जनाभन्दा बढी परिवारका सदस्य भएका खण्डमा प्रति ७०० थप गर्दा २० हजारको दरले अधिकतम २ लाख रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य सेवा लिन सक्छन् ।

त्यसैगरी बीमाको आर्थिक भार कम गर्ने तीन तहका सरकारको अनुदान तथा सहभागिता, अपनत्व सुनिश्चित र हानिकारक (सुर्तीजन्य) समानमा लगाइएको उत्पादन शुल्कमा करको व्यवस्था गरी थप स्रोत व्यवस्थापन गर्ने मोडलमा काम भइरहेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।

कानुनी र संस्थागत संरचनामा पनि परिवर्तन

स्वास्थ्य बीमाको पुनर्संरचना सेवा व्यवस्थापनमा मात्रै सीमित नहुने संकेत पनि मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।

दीर्घकालीन रूपमा बीमासम्बन्धी ऐन संशोधन, संस्थागत संरचना पुनरावलोकन तथा अन्य सरकारी निकायसँग समन्वय गर्ने विषय पनि छलफल भइरहेको छ ।

विशेषगरी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लगायतका संस्थासँग स्वास्थ्य बीमालाई कसरी समन्वय वा एकीकृत गर्ने भन्ने विषय दीर्घकालीन रणनीतिमा समेटिने सम्भावना रहेको ती कर्मचारीले बताए ।

‘स्वास्थ्य बीमासँग सम्बन्धित अन्य सरकारी निकायहरू पनि छन् । तिनीहरूसँग कसरी समन्वय वा एकीकृत मोडेलमा जान सकिन्छ भन्ने विषय दीर्घकालीन रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ,’ ती अधिकारी भन्छन् ।

संस्थागत पुनर्संरचनाको सम्भावना

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार बीमा प्रणालीको व्यवस्थापन संरचना, पदाधिकारीको भूमिका तथा संस्थागत ढाँचामा पनि परिवर्तन हुन सक्ने सम्भावना छ ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई दिगो, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले सुधारको प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।

‘केही मुख्य विषयहरूलाई समेटेर प्रणालीलाई सुधार गर्ने हो । अहिले छलफल चलिरहेको छ । विस्तृत मोडेल भने अझै तयार भएको छैन,’ ती कर्मचारीले भने ।