न्यायाधीश नियुक्तिमा संविधान उल्लंघन भयो : माओवादी उपमहासचिव शर्मा

२३ असार, काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ ले समावेशी समानुपातिकताको मूल्यलाई उल्लंघन गरिँदा संसदीय समिति बहिष्कार गरेको बताएका छन् ।

माओवादी केन्द्रले सोमबार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय समितिको बैठक बहिष्कार गरेको हो ।

बैठक बहिष्कारपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उनले न्याय परिषद्ले संविधानको मूल्य मान्यता विपरीत न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस गरेको र कानूनमन्त्री अजयकुमार चौरसियासँग छलफल गर्दा पनि माग सम्बोधन नभएपछि माओवादीले बैठक बहिष्कार गरेको जानकारी दिएका हुन् ।

ठूलो त्याग र बलिदानबाट प्राप्त गरेको संविधानको कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग उनले गरे । संविधानको मुल मर्म भनेको समावेशी समानुपातिकता र सामाजिक न्याय भएको उनको भनाइ छ ।

यसपटक न्याय परिषद्ले न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा समावेशिताको मूल्यलाई उल्लंघन गरेको आरोप लगाए । योग्यता पुगेका पात्र हुँदाहुँदै समावेशितामा ध्यान नदिएकोप्रति उनले आपत्ति जनाए ।

‘योग्यता पुगेका पात्र हुँदाहुँदै कोटा खालि गरिएन, नगर्दा उत्पीडित समुदायबाट आउनसक्ने व्यक्ति आउन सक्नुभएन, दलित समुदायबाट राम्रो सम्भावना थियो प्रतिनिधित्वको,’ उनले भने, ‘समावेशी र समानुपातिकताको उल्लंघन भएको छ, खालि कोटा पूर्ति गर्दा पनि समावेशितामा ध्यान दिनुपर्छ, कुनै व्यक्तिमा पूर्वाग्रह गर्नु हुँदैन, समानुपातिक, समावेशी मूल्यलाई अस्वीकार गर्नु भनेको कानूनको उल्लंघन हो, कसैले पनि कानून उल्लंघन गर्न पाइँदैन ।’

समानुपातिक, समावेशी मूल्यलाई अस्वीकार गर्नु भनेको कानूनको उल्लंघन भएको र कसैले पनि कानून उल्लंघन गर्न नमिल्ने शर्माले बताए ।