सरकारले अड्कायो नेप्से पुनर्संरचना 

२५ असार, काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई नेप्से पुनर्संरचनाको लागि आवश्यक कार्य अघि बढाउन भन्दै करिब दुई महिनाअघि पत्र पठाएको थियो । विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनले नेप्सेको पुनर्संरचना गर्नैपर्ने सुझाव दिएसँगै अर्थ मन्त्रालयले पनि देखावटी निर्देशन दिँदै आएको छ ।

पटक पटक बनेका समितिले नेप्सेको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि सुझाव दिन भन्दै सरकारले नै २०८१ असोज २० मा गठन गरेको रामेश्वर खनाल नेतृत्वको आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले नेप्सेको पुनर्संरचना गर्न सुझाव दिएको छ ।

यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक सदस्य चिन्तामणि सिवाकोटी नेतृत्वमा गठित पूँजी बजार सुधार सुझाव समितिले पनि नेप्से पुनर्संरचना गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । सिवाकोटी प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्नु भन्दै बोर्डलाई मन्त्रालयले पत्र पठाएको थियो ।

सो प्रतिवेदन कार्यान्वयनको मुख्य सार नै नयाँ स्टक एक्स्चेन्ज सञ्चालन गर्नु र नेप्सेको पुनर्संरचना गर्नु हो । नयाँ स्टक एक्स्चेन्ज सञ्चालनको कार्य अघि बढिसकेको छ, तर नेप्से पुनर्संरचनाको कत्ति पनि काम भएकै छैन ।

पटक पटक बनेका समितिले नेप्सेको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने सुझाव दिने तर सरकार आफैले बनाएका समितिका सुझावलाई कार्यान्वयनमा चासो दिएको छैन ।

हाल सरकारी स्वामित्वमा रहेको नेप्सेको पुनर्संरचनाका लागि मन्त्रिपरिषद्मार्फत नै निर्णय हुनुपर्छ । नेप्सेमा सरकारको स्वामित्व ५८.६६ प्रतिशत छ । तसर्थ नेप्सेको पूँजी बढाउने वा अन्य निकायलाई सेयर वितरण गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदले नगरेसम्म पुनर्संरचना हुनै नसक्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।

‘पुनर्संरचनाको उद्देश्य भनेकै सरकारी सेयर हिस्सा घटाउनु हो, त्यसका लागि कि त सरकारले सेयर बेच्ने निर्णय गर्नुपर्‍यो, कि पूँजी वृद्धि निर्णय गरी अन्य संघसंस्थालाई सहभागी गराउने निर्णय गर्नुपर्‍यो’ एक उच्च अधिकारीले भने । यत्ति दुईमध्ये एउटा निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेमा मात्रै नेप्से पुनर्संरचना अघि बढ्ने अन्यथा मन्त्रालयका देखावटी पत्र र निर्देशनको अर्थ रहँदैन ।

जबसम्म मन्त्रिपरिषदले नेप्सेको पूँजी सम्बन्धमा निर्णय गर्दैन, तबसम्म नेप्सेको पुनर्संरचना हुनै नसक्ने नेप्सेका एक उच्च अधिकारीले बताए । अर्थ मन्त्रालयले नै यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लैजाने आँट गर्न सकेको छैन । अब धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिनुको साटो मन्त्रिपरिषदमा नै नेप्सेको चुक्ता पूँजी सम्बन्धमा निर्णय लैजानुपर्ने बोर्डका अधिकारीको सुझाव छ ।

‘यसअघि मन्त्रालयलाई नेप्सेको पुनर्संरचनाका लागि सरकारले गर्नुपर्ने कामबारे सुझाव दिएका छौं, त्यहीं सुझावमा पूँजी संरचना फेरबदलको निर्णय गर्नुपर्ने भनेका छौं’ एक अधिकारीले भने ।

सिवाकोटी समितिको प्रतिवेदनले नेप्सेको ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणमा जारी गर्न भनेको छ । सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गर्न पनि सरकारले नै नेप्सेको पूँजी बढाउनेगरी निर्णय गर्नुपर्छ ।

अर्को स्टक एक्स्चेन्ज सञ्चालनको तयारी भइरहँदा पुनर्संरचना नगरी नेप्सेलाई यहीं स्थितिमा राखिरहने हो भने धरासायी हुने विज्ञहरु बताउँछन् । यदि सरकारले नेप्सेको पुनर्संरचना गर्न चाहेकै हो भने अहिले नै चुक्ता पूँजी बढाउने र थपिएको पूँजीमा जनता, निजी क्षेत्र तथा संघसंस्थालाई सहभागी गराउने पहिलो निर्णय गर्नुपर्ने सम्बद्ध अधिकारीहरु बताउँछन् ।

सरकारको निर्णयपछि मात्रै नेप्सेले साधारणसभामार्फत थप सेयर जारी गरेर चुक्ता पूँजी वृद्धिको निर्णय पारित गराउनेछ । ‘निर्णय पारित भएपछि सोअनुसार प्रवन्धपत्र तथा नियमावली संशोधन गर्ने, सेयर निष्कासनका लागि बिक्री प्रवन्धक नियुक्त गर्ने, धितोपत्र बोर्डसँग स्वीकृति माग्ने र थप सेयर निष्कासनको काम अघि बढ्नेछ’ एक अधिकारीले भने ।

हाल धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावलीले नेप्से र नयाँ स्टक एक्स्चेन्जका लागि छुट्टाछुट्टै किसिमका व्यवस्था गरिदिएको छ । स्टक एक्स्चेन्जको चुक्ता पूँजी ३ अर्ब तोकिएको छ । तर हालको नेप्सेलाई यो अनिवार्य नहुने भनेर लेखिएको छ । नेप्सेको हाल चुक्ता पूँजी जम्मा १ अर्ब छ ।

नेप्सेको कुल चुक्ता पूँजी ३ अर्ब कायम गरी सरकारको हिस्सा २० प्रतिशत हाराहारीमा झार्ने, ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई दिने र बाँकी ५० प्रतिशत सेयर सार्वजनिक संस्थान, बैंक, बीमा, विदेशी रणनीतिक साझेदारलाई दिनेगरी नेप्सेले नै यसअघि योजना बनाएको थियो । सो योजना अर्थ मन्त्रालयलाई पठाइएको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाका प्रमुख सेवन्तक पोखरेल आगामी आर्थिक वर्षमा नेप्से पुनर्संरचनासम्बन्धी काम हुने बताउँछन् ।
‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नेप्सेको पुनर्संरचना गर्ने विषय परेको छ, त्यसअनुसार नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि यसको प्रक्रिया थालनी हुन्छ,’ उनले भने ।

सबैभन्दा पहिले अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा हुने सरकारी लगानी व्यवस्थापन समितिले नेप्सेलाई पुनर्संरचना गर्ने निर्णय गरी स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाउनुपर्ने उनले बताए । ‘मन्त्रिपरिषद्बाट सरकारी लगानी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा स्वीकृत प्राप्त भएपछि नेप्सेको मूल्यांकन प्रक्रिया सुरु हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि कुन प्रक्रियाबाट नेप्सेको पुनर्संरचना गर्ने भनेर पुनः समितिले निर्णय गर्छ ।’

सर्वसाधारणलाई आईपीओ जारी गर्ने, संस्थाहरुलाई सेयर दिने वा रणनीतिक साझदार भित्र्याउने के गर्ने भन्ने निर्णय समितिले गरेपछि पुनर्संरचनाको अन्तिम प्रक्रिया सुरु हुने उनले बताए । ‘आगामी आर्थिक वर्षभित्र नेप्सेको पुनर्संरचना भइसक्ने अपेक्षा छ,’ उनले भने ।

पुनर्संरचना नगरेमा धरासायी हुन सक्छ नेप्से

हाल नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज मात्रै सञ्चालनमा रहेकाले उसको बिजनेसमा एकाधिकार छ । बिजनेसमा एकाधिकार भएकै कारण सरकारलाई बर्सेनि राम्रो लाभांश दिँदै आएको छ । सरकारले बर्सेनि लगानीको शत प्रतिशतजस्तै लाभांश बुझिरहेको छ ।

तर नेप्सेको भन्दा तीन गुणा पूँजी जुटाएर निजी क्षेत्रको नयाँ स्टक एक्स्चेन्ज सञ्चालनमा आएपछि नेप्सेको एकाधिकार सकिन्छ, प्रतिस्पर्धा सुरु हुनेछ ।

नयाँ स्टक एक्स्चेन्ज ठूलो पूँजीसहित बजार प्रवेश गर्ने भएकाले हरेक प्रविधिमा उ नेप्सेभन्दा अब्बल हुनेछ । नेप्सेकोभन्दा आधुनिक र स्तरीय प्रविधि भित्र्याउने छ । यसपछि हाल नेप्सेमा सूचीकृत भएका कम्पनीहरु नयाँ स्टक एक्स्चेन्जमा सूचीकृत हुनेछन्, त्यहींबाट कारोबार हुनेछ ।

साथै नयाँ स्टक एक्स्चेन्जले कारोबारका थप औजार सञ्चालन गर्न सक्नेछ । निजी क्षेत्रको कम्पनी हुने भएकाले सञ्चालक समितिले सही समयमा उपयुक्त निर्णय गर्ने, कार्यान्वयन गर्न सक्छ ।

तर नेप्सेको सञ्चालक समितिमा अध्यक्ष सरकारले नियुक्त गर्छ, अर्थ मन्त्रालयबाट अर्का एक जनाले प्रतिनिधित्व गर्छन् । बोर्डमा सदस्य रहने सीईओ पनि सरकारले नियुक्ति गर्छ । जब सरकारी नियुक्तिले भरिएको सञ्चालक समितिले सानातिना निर्णय समेत गर्न सक्दैन । विगतले यसलाई पुष्टि गरिसकेको छ ।

‘यसअघि राम्रा ३० कम्पनीलाई अलग्याएर नेप्से ३० इन्डेक्स ल्याउने तयारी पूरा भएको थियो’ स्रोतले भन्यो ‘नेप्सेले ३० कम्पनी समेत छनोट गरिसकेको थियो । तर सञ्चालक समितिले निर्णय नै गर्न सकेन ।’

नयाँ कामको कुनै निर्णय गरेपछि कर्मचारीले नै विवाद गर्ने, मुद्दा हाल्ने, पैसा खान लागेको भनेर ब्ल्याकमेलिङ गर्नेजस्ता कार्य हुने गरेको पूर्व सीईओ बताउँछन् । सञ्चालक समितिमा पनि सीईओ सदस्य रहने गर्छन् ।

‘एउटा कुनै प्राविधिक उपकरण थप्ने निर्णय गर्दा पैसा खान खोज्यो भनेर बदनाम गरिन्छ’ एक पूर्व सीईओले भने ‘कर्मचारी र तिनकै मान्छेले धम्क्याउने, मुद्दा, मामिलाको चेतावनी दिने, पैसाका लागि बार्गेनिङ गर्ने जस्ता कार्य हुँदो रहेछ ।’

नेप्सेको स्तरोन्नति गर्नका लागि पहिले सरकारी स्वामित्व घटाएर विज्ञहरूको स्वतन्त्र सञ्चालक समिति बन्नुपर्ने र त्यही समितिलाई पूर्ण अधिकार दिनुपर्ने उनी सुझाउँछन् ।