अनुशासन समितिको कारबाहीले कांग्रेसमा हलचल

२६ असार, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक यसै साता सकिएको छ । १६ देखि २३ असारसम्म बसेको बैठकमा भएका छलफल र निर्णयहरूलाई छायाँमा पार्ने गरी पार्टीको अनुशासन समितिको एक निर्णयले कांग्रेस राजनीति तरंगित भएको छ ।

केन्द्रीय समिति बैठक सकिएको दुई दिनपछि बुधबार पार्टी अनुशासन समितिले १८ जना नेता–कार्यकर्तामाथि कारबाहीको निर्णय सार्वजनिक गरेको र उक्त सूचिमा अधिकांश आफ्नो समूहमा नेता–कार्यकर्ता परेपछि डा. शेखर कोइराला पक्षले यस निर्णयप्रति गम्भीर असहमति राखेको छ ।

अनुशासन समितिले केन्द्रीय समितिमै कारबाहीको प्रस्ताव बुझाउने तयारी गरे पनि बैठक सकिएको दुई दिनपछि मात्रै निर्णय सार्वजनिक गरिएको हो ।

नेता कोइरालाले निर्णय सार्वजनिक भएको एकदिन पछि (बिहीबार) बिहान आफ्नो समूहको आकस्मिक बैठक डाके ।

काठमाडौंको विशालनगरस्थित कोइरालाको सम्पर्क कार्यालयमा भएको बैठकमा उपसभापति धनराज गुरुङ, सहमहामन्त्री जीवन परियार, नेताहरू अर्जुनरसिंह केसी, बलबहादुर केसी, डा. मिनेन्द्र रिजाल, गुरुराज घिमिरे, सञ्जय गौतम, राजेन्द्र बजगाईं, दिनेश कोइराला सहभागी थिए ।

त्यस्तै, कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारी र खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरी पनि बैठकमा सहभागी भए । बैठकले पक्षपातपूर्ण ढंगले कारबाहीमा परेकाहरूलाई न्याय दिलाएरै छाड्ने निर्णय गरेको नेता अर्जुननरसिंह केसीले जानकारी दिए ।

कारबाही एकतर्फी र विधान विपरीत भएको ठहर बैठकले गरेको छ । अनुशासन समितिले गरेको कारबाहीलाई अमान्य घोषित गर्दै सशक्त प्रतिरोध गर्ने नेता कोइराला पक्षका नेताहरूले बताएका छन् ।

नेताहरूको दाबी अनुसार सभापति शेरबहादुर देउवा, उपसभापतिद्वय पूर्णबहादुर खड्का, धनराज गुरुङ, दुई महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मासँग केन्द्रीय समिति बैठकमा अनुशासन समितिको कुनै पनि निर्णय बाहिर नल्याउने सहमति बनेको थियो ।

पाँच शीर्ष नेतासँग भएको सहमति विपरीत अनुशासन समितिले बहुमतका आधारमा निर्णय गरेको र निर्णय सार्वजनिक गरेको नेता गुरुराज घिमिरे बताए ।

यो पनि पढ्नुहोस

कांग्रेसका अनुशासन समितिका दुई सदस्य भन्छन् : कारबाहीले पार्टीमा ठूलो समस्या आउँछ

संस्थापन पक्ष भने बहुमतले कारबाही हुनुको पछाडि नेता कोइराला समेत कारण रहेको आरोप लगाएको छ । देउवा पक्षका एक उच्च तहका नेताका अनुसार निस्कासनकै तहमा पुगेर कारबाहीमा पर्नेहरूको नाम न्यून थियो । ‘सचेत गराउने, छोटो समयलाई निलम्बन गर्ने तर निस्कासनकै तहमा पुगेर नेताहरूलाई कारबाही गर्न नहुनेमा मोटामोटी सहमति जस्तै भएको थियो,’ ती शीर्ष नेताले भने ।

कारबाहीको औपचारिक निर्णय बाहिर नआउँदै नेता कोइरालाले केन्द्रीय समितिमा आक्रोश पोखेपछि संस्थापन पक्ष आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएको ती नेताले दाबी गरे ।

उनले थपे, ‘कारबाहीको निर्णय नआउँदै केन्द्रीय समितिमा बैठकमा शेखरजी अनुशासन समितिका विरुद्ध खनिनुभयो । उहाँको प्रस्तुतिले अनुशासन समितिका सभापति आनन्द ढुङ्गाना रिसाउने अवस्था बन्यो । कारबाही गरिएका निर्णयहरू अकस्मात् बाहिर ल्याइहाले ।’

केन्द्रीय समितिको बैठकमा अनुशासन समितिको भूमिकालाई लिएर कोइराला खरो रूपमा उत्रेका थिए । अनुशासन समितिहरू निरीह रहेको कोइरालाको जिकिर थियो ।

‘अनुशासन समितिका साथीहरू कति कमजोर हुनुहुन्छ भने कारबाहीको लागि सिफारिस भएका केन्द्रीय सदस्य साथीहरूलाई एउटा चिट्ठीसम्म पनि काट्न सक्ने ताकत राख्नु हुँदोरहेनछ,’ बैठकमा कोइरालाको असन्तुष्टि थियो ।

उनले भनेका थिए, ‘तपाईंका विरुद्ध यस्तो उजुरी छ, के हो भनेर सोध्न सक्ने हैसियत पनि राख्नु हुन्न उहाँहरू । यस्तो अनुशासन समितिले निष्पक्ष काम गर्न सक्दैन । अनुशासन समितिको संयोजकले आफुखुसी व्यक्तिगत रूपमा चिठी पठाउनुभएको छ । त्यो अधिकार उहाँलाई कसले दियो ?’

कोइरालाको यही अभिव्यक्तिका कारण ढुङ्गानाले कारबाहीको डण्डा चलाएको संस्थापन पक्षका एक नेताले दाबी गरे ।

तर, कोइरालाले केन्द्रीय समितिमा राखेको विचारकै आधारमा कारबाहीको निर्णय सार्वजनिक भएको मान्न उनी पक्षीय नेताहरू तयार देखिन्नन् । ‘शेखर दाइ बोलेर कारबाही गरेको भन्नु बेकारको कुरा हो । शेखर दाइ केन्द्रीय समितिमा त्यो दिन नबोलेको भए बैठकमै कारबाहीको निर्णय सुुनाउँथे,’ केन्द्रीय सदस्य दिनेश कोइराला भन्छन्, ‘उहाँ बोेलेको भएर बैठक छलेर अहिले निर्णय गरे ।’

ढुङ्गाना संयोजक रहेको पाँच सदस्य अनुशासन समितिमा संस्थापन पक्षका ईश्वरी न्यौपाने र ध्रुव वाग्ले गरी बहुमत सदस्य छन् भने संस्थापनइतरबाट सञ्जय गौतम र राजीव कोइराला सदस्य छन् ।

गत निर्वाचनमा आफ्ना दल र पार्टीले सघाउने उम्मेदवारलाई असहयोग गरेको आधारमा अनुशासन समितिले कारबाहीको सिफारिस गरेको छ । उनीहरूलाई स्पष्टीकरण सोधिएको र चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएका कारण कारबाही गर्नुपरेको अनुशासन समितिले जनाएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

शेखर समूहको निष्कर्ष : अनुशासनको कारबाही अवैधानिक, अस्वीकार गर्ने

पार्टीले कारबाही गरेका लुम्बिनीका महामन्त्री विक्रम खनाल, खोटाङका सभापति विष्णुकुमार राई, कास्कीका पूर्वसभापति कृष्ण केसी, तेह्रथुम महासमिति सदस्य तुलसी सुब्बा, पर्सा–१ का क्षेत्रीय सभापति अरविन्दकुमार गुप्ता लगायत संस्थापनइतरका हुन् ।

सबैलाई गत निर्वाचनमा पार्टीको आधिकारिक उम्मेदवारलाई असहयोग गरेको उजुरीको आधारमा कारबाहीको सिफारिस गरिएको समितिले उल्लेख गरेको छ ।

नेता शेखर पक्षले अनुशासन समितिको कारबाहीलाई अवैध ठहर गरेको छ । विधानको भावना र नियमावली अनुसार उजुरी परेको छ महिनाभित्र अनुशासनको कारबाही गर्ने/नगर्ने टुंगो लगाइसक्नुपर्ने व्यवस्थालाई संस्थापनले कुल्चिएको दाबी उक्त समूहले गरेको छ ।

अनुशासन समितिका सदस्य समेत रहेको कोइराला निकट नेता सञ्जय गौतम भन्छन्, ‘कारबाही विधान सम्मत छैन ।’

स्पष्टीकरण माग्ने, सचेत गराउने, निलम्बन गर्ने लगायतका विधि हुँदाहुँदै कारबाही गरिएकोप्रति आफ्नो समूहको आपत्ति रहेको उनले सुनाए ।

यो पनि पढ्नुहोस

कांग्रेसको कारबाहीमा परे पूर्वमन्त्रीदेखि प्रदेश महामन्त्री र जिल्ला सभापतिसम्म  

संस्थापन इतरका समितिका दुई सदस्य गौतम र राजीव कोइरालाले कारबाहीप्रति असहमति राख्दै निर्णयमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ नै लेखेका छन् । माओवादी केन्द्रसँग चुनावी गठबन्धन गर्दा अपारदर्शी टिकट वितरण र पूर्वाग्रही निर्णयका कारण त्यस्तो परिस्थिति सिर्जना भएको भन्दै सदस्यद्वयले सहमति राखेका छन् ।

‘अनुशासनको नाउँमा हठात् निस्कासन गर्नेसम्मको कठोर निर्णय लिँदा पार्टीमा झन् ठूलो समस्या आउने देखिन्छ,’ असहमतिमा गौतम र कोइरालाले उल्लेख गरेका छन् ।

संस्थापनइतरले यस मुद्दालाई निरन्तर पार्टी संरचनामा उठाउने निर्णय गरेको छ । साथै, अनुशासन समितिले गरेको निर्णय अन्तिम नहुने उल्लेख गर्दै पुनरावलोकनमा जाने समेत तयारी भएको जनाएको छ ।

पार्टीभित्र प्रतिस्पर्धी समूहलाई पाखा लगाउने, पेल्ने प्रयत्नसहित कारबाही भएकाले त्यसको प्रतिवाद गरिने कोइराला निकट नेता घिमिरेले बताए ।

‘यो कारबाहीको प्रस्ताव हो । केन्द्रीय समिति समक्ष यो प्रस्ताव जान्छ । प्रस्तावका विषयमा केन्द्रीय समितिले आएका पुनरावेदनहरू उपर छलफल गरेर त्यसमा पुनरावलोकन गर्छ,’ उनले भने ।

कारबाहीमा परेकाहरूले सार्वजनिक रूपमा आफ्ना धारणा राख्दै प्रतिवाद गर्ने बताएका छन् । एक वर्ष पार्टीबाट निस्कासनमा परेका खोटाङका सभापति विष्णु राईले कुनै आग्रह, पूर्वाग्रहबाट निर्देशित भएर यो कदम चालिएको बताए ।

यो पनि पढ्नुहोस

कांग्रेस अनुशासन समितिको कारबाही किन अवैधानिक ? गुरु घिमिरेका ४ तर्क

कार्यकर्ताको मनोभावना अनुसार जिल्लामा आफूले पार्टी सञ्चालन गरेको दाबी गर्दै राईले वैचारिक बहस खोटाङबाट सुरु गर्ने अनलाइनखबरसँग बताए ।

‘छानी छानी अनुशासनको डण्डा चलाइएको छ । यो कारबाहीले आफ्नो विचार झन् सुदृढ भएर गएको मलाई लाग्छ । अब, एक वर्षसम्म वैचारिक बहस फैलाउने हो,’ उनले भने ।

अनुशासन समितिमा ५० जिल्लाबाट २१ सय उजुरी आएको जानकारी समिति संयोजक ढुङ्गानाले पार्टी बैठकमा जानकारी गराएका थिए । ११ जना केन्द्रीय सदस्य र एक प्रदेश सभापतिविरुद्ध पनि उजुरी परेको ढुङ्गानाले जानकारी दिएका थिए । अनुशासन समिति केन्द्रीय सदस्यविरुद्ध आएको उजुरीउपर भएका कामकारबाही बारे भने केही बोलेको छैन ।