घटनाहरू भन्छन्– केन्द्रीय समिति कमजोर बन्दैछन्

राजनीतिक दल समाजलाई संगठित र व्यवस्थापन गर्न मानव सभ्यताले गरेको पछिल्लो आविष्कार हो । दलहरू सोसल इन्जिनियरिङ मार्फत आफ्नो राष्ट्रिय सीमाभित्र समाजलाई एउटा विचारधाराका आधारमा एकतामा बाँध्छन् । भगवानको इच्छाले शासन गर्न आएको दाबी गर्ने वंश–परम्परा आधारित राजतन्त्रले नेतृत्व गरेको सामन्तवादी विचारलाई विस्थापित गर्दै भएको युरोपेली पुनर्जागरण र त्यसलगत्तै जस्तो झएको औद्योगिक क्रान्ति राजनीतिक दलका जननी हुन् ।

औद्योगिक त्रान्तिपछिको युरोपेली समाज मूलतः पूँजीपति र सर्वहाराका बीच विभाजित भएको भए पनि यी दुई वर्गका बीच मध्यमवर्गका दर्जनौं उपसमूह उपस्थित थिए । यसले समाजलाई तीन वटा ठूला स्वार्थ समूहमा विभाजित गरिदियो । त्यसपछि नै भिन्न स्वार्थ समूहका अलग राजनीतिक दलहरू अस्तित्वमा आउन थाले ।

यसलाई सोह्रौंदेखि उन्नाइसौं शताब्दीका विभिन्न दार्शनिक अवधारणाहरूले आकार दिएका थिए । विस्तारै राज्यको संगठनले केही संरचनागत संस्थाहरू खडा गर्दै गयो र यी दलहरूका बीच व्यवस्थित प्रतिस्पर्धाको विकास गर्दै लग्यो । मतदानको अधिकार, आवधिक निर्वाचन, संसद्, शक्तिपृथकीकरण जस्ता आधुनिक राज्यका संरचनाहरूले राजनीतिक दललाई जनता र राज्यका बीच रहेर काम गर्ने माध्यमका रूपमा वैधता दिंदै गए ।

राजनीतिक दलहरूले जनताको बीचमा आफ्ना कार्यक्रम, नीति, नारा, संगठन र प्रचार संयन्त्र मार्फत अपिल गर्ने र जनसमर्थन हासिल गरेर सरकारमा पुग्ने, सरकारमा छँदा आफ्ना नीतिहरू लागू गरेर जनताको विश्वास आर्जन गर्ने प्रयास गर्छन् । अहिले विश्वका अधिकांश देश राजनीतिक दलहरूकै माध्यमबाट शासित छन् । यसैले राज्यलाई जनताका प्रति उत्तरदायी बनाउने र स्वार्थ समूहका हितहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने मुख्य साधन नै राजनीतिक दलहरू बन्न पुगेका छन् । चीन, भियतनाम र क्युवा जस्ता देशमा एकदलीय अभ्यास भए पनि आजको मुख्य प्रवृत्ति भनेको एकभन्दा बढी दलहरू बीच प्रतिस्पर्धा र सहअस्तित्व हो ।

यस्ता राजनीतिक दलहरूको संगठन, संरचना; त्यसलाई निर्देशित गर्ने विचारधारा तथा नेतृत्व गतिशील हुन्छ । केही आधारभूत मूल्यहरूमा धेरै जसो राजनीतिक दलहरू स्थापनादेखि निरन्तर अडिन्छन् केहीले समय अनुसार कतिपय सिद्धान्त र नीतिहरू परिमार्जन गर्दै जान्छन् । यस्तो परिवर्तन या परिमार्जनका पछाडि समाजमा विद्यमान उत्पादक शक्ति र उत्पादन सम्बन्धमा आउने परिवर्तन, वर्गीय शक्ति–सन्तुलनमा आउने फेरबदलले भूमिका खेलिरहेको हुन्छ ।

एकापसमा अन्तरसम्बन्धित हुँदै जेलिंदै गएको विश्व समुदायमा शक्ति विन्यासमा आउने परिवर्तनले पनि कतिपय देशमा अपनाइने राज्यप्रणाली, राजनीतिक विचारधारा र समाजको राजनीतिप्रतिको दृष्टिकोणलाई परिवर्तन गर्न र स्थिर राख्न पनि सहयोग गर्छ । युरोसेन्ट्रिक विचारधाराको वर्चस्व र अमेरिकी धुरीको वर्चस्व रहेको विश्व व्यवस्था धर्मरायो र चीनको नेतृत्व स्थापित हुँदै गयो भने आज विश्वभर प्रभाव पारिरहेको लिवरल डेमोक्रेसी भनिने बुर्जुवा व्यवस्था यस्तै प्रभावशाली नरहन सक्छ ।

तर अहिलेको वास्तविकता यही हो कि राजनीतिक दलहरू नै अहिलेको व्यवस्थामा राज्य र सर्वसाधारण जनता, राज्य र नागरिक समाजका बीचको सम्बन्ध सेतु हुन् । राजनीतिक दलले जनताको समर्थनमा राज्य चलाउँछन् या जनताले राजनीतिक दलका माध्यमबाट आफूमाथि शासन चलाउँछन् जे भने पनि हुन्छ ।

यस्तो राजनीतिक दलको स्थापना र सञ्चालनको केन्द्रीय स्नायु प्रणालीमा पार्टीको केन्द्रीय समितिहरू रहन्छन् । सामन्तवाद र साम्राज्यवादबाट स्वतन्त्र हुँदै गरेका र पूँजीवादी विकासको लामो अभ्यास नभएका नेपाल जस्तो देशमा त यस्ता दलका केन्द्रीय समितिहरू सामाजिक उँच–नीच प्रणाली जस्तै एउटा हाइरार्कियल सोपानको माथितिर बस्छन् र मातहतको संगठनलाई परिचालित गरेर शक्ति आर्जनको अभ्यास गर्छन् ।

डेमोक्रेटिक अभ्यास, आम सदस्यको निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता, प्रतिस्पर्धालाई सहज र पारदर्शी रूपमा व्यवस्थापन गर्दै हार–जितलाई स्वीकार गर्ने परम्परा यिनमा बसिसकेको छैन ।

एकपटक नेता भएपछि पार्टीको सम्पूर्ण रक्तसञ्चार प्रणालीलाई नियन्त्रण गर्ने र आफ्नो निरन्तरताका लागि पार्टी विभाजन समेत गर्ने यहाँ सामान्य परम्परा बसिआएको छ ।

हाम्रो देशको आधुनिक राजनीतिक विचारधारा सहित पार्टी निर्माणको संस्कृतिलाई अत्यधिक प्रभावित गरेको भारतीय राजनीति र राजनीतिक दलको इतिहासले नै यो कुरालाई प्रमाणित गर्छ । भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेस, भारतीय कम्युनिष्ट घटकहरू र जनता दल त्यसका उदाहरण हुन् ।

यहाँ नेपालका राजनीतिक दलमा केन्द्रीय कमिटीहरू किन कमजोर हुँदै गएका छन् भन्ने विषयमा चर्चा गरिनेछ ।

दलको केन्द्रीय समिति मानिसको ब्रेन जस्तै हो जसले सोच्छ, नीति बनाउँछ, रणनीति र कार्यनीति बनाउँछ, त्यसको नेतृत्वले सार्वजनिक अपिल गर्छ, जनमत बनाउन आवश्यक तर्कहरू अगाडि सार्छ । आम पार्टी पंक्ति र समर्थकहरूलाई परिचालन गर्ने, प्रतिपक्षीको वैचारिक प्रतिवाद गर्ने, नाराहरू तय गर्ने, सांगठनिक ढाँचाको परिकल्पना गर्ने र परिचालन गर्ने, आवधिक रूपमा अधिवेशनहरू गर्ने र नेतृत्व निर्माण प्रक्रियालाई संस्थागत गर्ने सबै काम मूलतः केन्द्रीय नेतृत्वले गर्छ ।

विकसित लोकतन्त्र भएका देशमा यस्तो नेतृत्व प्रतिस्पर्धाका आधारमा छानिन्छ, केन्द्रीय कार्य समिति चुस्त र छरितो अनि कामकाजी हुन्छ । जस्तो कि बेलायतको लेवर पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति ११ जनाको छ । पार्टी सदस्य ३ लाख ९ हजार छन् जसले पछिल्लो संसदीय निर्वाचनमा लेवरलाई झण्डै दुई तिहाइको बहुमत दिलाउन सबै व्यवस्थापन गरेको थियो । विकसित लोकतन्त्रको अभ्यास भएका देशमा प्रतिस्पर्धामा पराजित भएकाले फेरि–फेरि दलको नेताका लागि मरिहत्ते गर्ने, गुट बनाइरहने, सत्तामा गएपछि टिक्नका लागि जे पनि गर्ने संस्कृति छाड्दै गएका छन् । हामीकहाँ ठिक उल्टो अभ्यास स्वीकार्य हुँदै गएको छ ।

हाम्रो देशको अनुभवले भन्छ, केन्द्रीय समितिको आकार दलभित्रको स्वार्थ समूहको व्यवस्थापनका लागि फैलने र खुम्चिने गर्छन् । यस्ता समितिहरू मूलतः पार्टी प्रमुखका धारणाहरूको अनुमोदन, स्वार्थ व्यवस्थापन, भिन्न–भिन्न स्वार्थ समूहको प्रतिनिधित्व गराउन र तिनको सहयोग जुटाउन योग्य हुने गरी बनाइन्छन् । तर पछिल्लो समय दलको केन्द्रीय समितिको आकार जति–जति फैलिंदै गएको छ त्यति–त्यति तिनको प्रभावकारिता खुम्चिंदै पनि गएको छ । दलका केन्द्रीय समिति र केन्द्रीय सदस्यहरू सभापति या पार्टी अध्यक्ष या महासचिवका कार्य अनुमोदन गर्ने वैधानिक फोरम र खेतालामा सीमित हुँदै गएका छन् । पार्टी प्रमुखमा अत्यधिक शक्ति केन्द्रित हुँदै जाँदा केन्द्रीय समितिको भूमिका सीमित हुन पुगेको छ ।

नेपालका कम्युनिष्ट घटकका केन्द्रीय समिति र तिनको प्रभावकारिताको तुलनात्मक समीक्षा गरिहेर्दा के देखिन्छ भने जति सानो केन्द्रीय समिति भयो उति त्यो प्रभावकारी रहेको छ । दलभित्र विवाद कम भएका छन् । पार्टी कामले तीव्रता लिएको छ । जति ठूला हुँदै गए त्यति विवाद, गुटबन्दी र असन्तोष बढेको देखिन्छ । अथवा यसो पनि भन्न सकिन्छ; पार्टीभित्र जति धेरै असन्तोष र गुटहरू छन् त्यति–त्यति केन्द्रीय समितिको आकार भद्दा हुने गरेको छ ।

वि.सं. २००६ मा नेकपाको स्थापना हुँदा यसका जम्मा चार जना संस्थापक सदस्य थिए । उनीहरूकै केन्द्रीय समिति बनेको थियो । तर त्यो दल तीव्र गतिमा फैलिंदै गएको थियो । जब केन्द्रीय समितिमा सदस्य संख्या थपिंदै गयो अनि विवादित भयो र पुष्पलाल श्रेष्ठलाई अपमानजनक रूपमा महासचिवबाट हटाइयो । पार्टीको विचारधारामा समेत संशोधन गरियो ।

२०३१ सालमा अखिल नेपाल क्रान्तिकारी को–अर्डिनेशन केन्द्र (कोके) बन्दा ८ जना मात्र संस्थापक सदस्य थिए । यसको पनि तीव्र विस्तार भयो । साना समूहहरू यसमा थपिंदै गए । २०३५ मा नेकपा माले पार्टी बन्यो ।

२०३५ मा माले स्थापना हुँदा १० जना मात्र केन्द्रीय सदस्य थिए । दुई वर्ष नपुग्दै यसको सम्पर्क सञ्जाल सबैजसो मुख्य शहरी केन्द्रहरू र लुम्बिनी, धौलागिरी पूर्वका धेरै गाउँ–देहातसम्म फैलियो । शक्तिशाली पार्टी बन्यो । २०४६ भदौमा चौथो महाधिवेशनबाट २१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बनाएको नेकपा माले नै २०४६ मा भएको जनआन्दोलनमा सडक संघर्षका दृष्टिले निर्णायक शक्तिमा बदलियो । अहिले पनि शक्ति र सत्तामा छ ।

२०७७ पुसमा नेकपा विभाजनको सँघारमा थियो । संसद् विघटन गरेको पर्सिपल्ट अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीमा आफ्नो पक्षबाट १ हजार जति सदस्य थप गरे र पार्टीमा प्रतिपक्षीलाई अल्पमतमा पार्ने खेल खेले । अर्थात् पार्टी भित्रभित्र कमजोर बन्ने केन्द्रीय सदस्य संख्या थपिने हास्यास्पद खेल त्यतिबेला पनि भयो । त्यतिबेला केन्द्रीय सदस्य हुने कतिपय अहिले पालिका या जिल्ला कमिटीमै छन् ।

नेकपा माओवादीले २०५२ मा युद्ध थाल्दा यसको केन्द्रीय समितिमा जम्मा १९ जना थिए । युद्ध भयो, हजारौं पार्टी सदस्य थपिए । केन्द्रीय समिति पनि ९९ जनासम्मको बन्यो । र त्यसैले शाही राजतन्त्रलाई इतिहासको म्युजियममा थन्क्याउँदै नेपाललाई गणतन्त्र घोषणा गराउने र संविधानसभा मार्फत राज्य पुनर्संरचना गर्ने काममा मुख्य भूमिका खेल्यो ।

तर जब पार्टी फुट्दै र कमजोर हुँदै गयो अनि यसमा सदस्य संख्या असीमित रूपमा थपियो । २०७४ तिर पुग्दा यसका केन्द्रीय सदस्यको संख्या ४ हजारसम्म पुगेको भनिन्थ्यो । स्थिति कस्तोसम्म भयो भने को केन्द्रीय सदस्य छ भन्ने कुरा पार्टी अध्यक्षलाई पनि थाहा नहुने र केन्द्रीय सदस्य हुँ भन्दा पनि कतिपयले लाज मान्नुपर्ने अवस्था आयो । उनीहरू कतिपय त गाउँ या नगर कमिटीका पनि रहेका, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीय सदस्य एकै जना पनि देखिन्थे । अहिले विधानले त २९९ जना भनेको छ तर ४०० भन्दा बढी अहिले नै भएका छन् र जति पनि हुनसक्ने बताइएको छ । पार्टी कमजोर हुने केन्द्रीय सदस्य संख्या थपिने हास्यास्पद अवस्था माओवादीमा विद्यमान छ ।

यी उदाहरण हुन् हाम्रा राजनीतिक दलका केन्द्रीय समितिहरू किन कमजोर छन् भन्ने देखाउने ।

समावेशी बनाउने थपिएको संख्या

नेपालका राजनीतिक दलहरूको केन्द्रीय समितिको संख्या विस्तार हुनु र कम कामकाजी हुनुमा एउटा कारण यसलाई समावेशी बनाउने नाममा बनाइएको भद्दा संरचना पनि रहेको छ । २०४७ पछि नै नेपाली समाजमा यसको विविधता अनुरूप राज्य र राजनीतिक दल तथा राज्यका संरचनाहरू पनि समावेशी प्रतिनिधित्व झल्किने गरी पुनर्संरचना गर्न दबाब बढ्दै गएको थियो ।

माओवादीहरूले जातीय राज्यको घोषणा गर्दै हिंडेको र मधेश आन्दोलनले सिर्जना गरेको दबाब पछि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेलाई पनि आफ्ना संरचनाहरू समावेशी बनाउन दबाब पर्दै गयो । संविधान, निर्वाचन सम्बन्धी कानूनले पनि समावेशी संरचनाको माग गर्दै गयो ।

यसरी समावेश गर्दा परम्परागत रूपमा दलको नेतृत्वमा वर्चस्व कायम गरिरहेको समुदायले आफ्नो खाईपाई आएको सुविधा पनि जोगिने, पुरानो नेतृत्वकाहरूले ठाउँ छाड्न पनि नपर्ने गरी आफ्ना संगठनका आकार बढाउँदै लगे । यसले पनि केन्द्रीय समितिहरूलाई फंक्सनल बनाउन गाह्रो पर्दै गएको देखिन्छ ।

पछिल्लो समय कस्तो बजेट ल्याउने, कस्तो नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने, कोसँग गठबन्धन गर्ने र कोसँगको गठबन्धन भत्काउने, कोसँग चुनावी तालमेल गर्ने जस्ता कुरा केन्द्रीय समिति बैठकका कार्यसूचीमा पर्दैनन् । प्रायः पार्टी प्रमुख र उनको कोटरीका दुई–चार जनाले निर्णय गर्ने र पार्टीका अर्गानहरूले त्यसको अनुमोदन गर्ने सिलसिला चल्दै आएको छ । केन्द्रीय समितिले आफ्नो सार्वभौमिकताको रक्षा गर्न सकेका छैनन् । यसरी नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरू र नेपाली कांग्रेस समेत पार्टी प्रमुखका इच्छा र चाहनाका कैदी जस्ता बन्दै गएका छन् ।

केही समय पहिले एउटा समाचार आएको थियो नेपाली कांग्रेसका सात जना सहमहामन्त्रीले महाधिवेशन भएको झण्डै चार वर्ष हुनलाग्दा समेत कुनै भूमिका पाएका छैनन् ।

बाहिरको अनुभव

चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी सदस्यता संख्या १० करोड भन्दा बढी छ । केन्द्रीय समितिमा २०५ पूर्ण र १७१ वैकल्पिक सदस्य छन्, पोलिटब्युरो २४, स्थायी समिति ७ जनाको मात्रै छ । यसैगरी भियतनाम कम्युनिष्ट पार्टी केन्द्रीय समिति १८० जनाको छ । पोलिटब्युरोमा १५ जना मात्र छन् । उनीहरूले ५३ लाख पार्टी सदस्यको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।

गत वर्ष दुईतिहाइ मत सहित संसद्मा पुगेको र देशको सम्पूर्ण कार्यकारी सत्ता सञ्चालन गरिरहेको श्रीलंकाको जेभीपीमा २५ लाख पार्टी सदस्य छन् । उसको केन्द्रीय कमिटीमा २८ जना मात्र छन् ।

यसले देखाउँछ कि पार्टी सञ्चालन गर्न, यसलाई चुस्तदुरुस्त राख्न, जनतासम्म अपिल गर्न र जनपरिचालन गर्न, निर्वाचन जित्न समेत केन्द्रीय समितिको संख्या ठूलो हुँदा सहयोग पुग्दैन बरु सानो हुँदा नै त्यो प्रभावकारी हुन्छ ।

यता नेपालका पार्टीहरूको सदस्य संख्या कसैको पनि १० लाख कटेको छैन तर केन्द्रीय समिति सवासय दुईसय या तीन–चार सयसम्म छ । यो आफैंमा हाम्रा राजनीतिक दलहरू स्वार्थ समूहसँग सम्झौता गर्दा गर्दा धोदलो बन्दै गएको प्रमाण हो ।

यसको एउटा फाइदा छ कि यसले समाजका भिन्न स्वार्थ समूहहरूलाई प्रतिनिधित्वको अवसर दिन्छ । उनीहरूको आवाज सुस्त–सुस्त भए पनि केन्द्रीय नेतृत्वसम्म पुग्छ ।

बाँकी त आफ्ना अध्यक्ष या सभापतिको निर्णयलाई समर्थन गरेर ताली बजाउन, समाजमा आफूलाई केन्द्रीय सदस्य भएको भन्दै धाक लगाउन र शक्ति अभ्यास गर्दै गैरकानूनी या गलत ढंगले सत्ताको लाभ लिन मात्र यस्ता सदस्यहरूको भूमिका हुनसक्छ । त्यसभित्रका सिधासाधाले त आफ्ना कार्यकर्ता र सदस्यहरूको नमस्ते र अभिवादन पाउने र कार्यक्रमहरूमा मञ्चमा आसन ग्रहण गर्न पाउने मात्र हुन् । बृहत्तर समाजले तिनलाई चिन्दैन र तिनले पनि समाजलाई नेतृत्व गर्ने हैसियत राख्दैनन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

निर्णायक हुन्थे केन्द्रीय समिति, अचेल निरीह भए

यो पनि पढ्नुहोस

पार्टी सदस्य कार्यकर्ता बन्दा कमिटीहरू कमजोर