News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा निक्षेप अनुपातको विकल्प खोजी गर्दै आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा लिक्विडिटी करभेज रेसियो (एलसीआर) व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।
- केन्द्रीय बैंकले कर्जा प्रवाह नियन्त्रण गर्न सीडी रेसियोको सीमा कायम गरेको र बैंकहरूको तरलता जोखिम न्यूनीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास अनुसार एलसीआर र नेट स्टेबल फन्डिङ रेसियो लागु गर्ने योजना बनाएको छ।
- केन्द्रीय बैंकले प्रणालीगत रूपमा महत्त्वपूर्ण बैंकहरू पहिचान गरी नियमन र सुपरीवेक्षणका थप व्यवस्था लागु गर्ने फ्रेमवर्क जारी गरेको छ।
२७ असार, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा निक्षेप अनुपातको विकल्प खोजी गरेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले कर्जा निक्षेप अनुपात सट्टा ‘लिक्विडिटी करभेज रेसियो’ (एलसीआर) व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरेको हो ।
हाल बैंक तथा वित्तीय संस्था कर्जा निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशत तोकिएको छ । कर्जाको माग बढेको अवस्थामा ९५ प्रतिशतभन्दा धेरै पुगे केन्द्रीय बैंकले सीसीडी रेसियोबाट सीडी रेसियो लागु गरेको थियो । केन्द्रीय बैंकले कर्जा प्रवाह नियन्त्रण गर्न सीडी रेसीयोको सीमा कायम गरेको थियो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको तरलता जोखिम न्यूनीकरण गरी स्थायित्व कायम गर्न अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास अनुसार एलसीआर, नेट स्टेबल फन्डिङ रेसियो जस्ता व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएपछि कर्जा निक्षेप अनुपात सम्बन्धी नियामकीय व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी केन्द्रीय बैंकले प्रणालीगत रूपमा महत्त्वपूर्ण रहेका बैंक पहिचान गरी त्यस्ता बैंकहरूमा नियमन र सुपरीवेक्षणका थप व्यवस्था लागु गर्न फ्रेमवर्क जारी गरी कार्यान्वयन भएको छ ।
वाणिज्य बैंकहरूको तरलता जोखिम व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाउन आन्तरिक तरलता पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया सम्बन्धी मार्गदर्शन जारी गर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
Hot Properties
.jpg "House on sale")
प्रतिक्रिया 4