मौद्रिक नीतिका ६ बुँदा– जसले ल्याउनसक्छ सेयर बजारमा उत्साह

२७ असार, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीति सेयर बजारका लागि अनुकूल देखिएको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा मौद्रिक नीतिले सेयर बजारलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पार्दै आएको छ । सेयर बजारले विगतमा मौद्रिक नीतिप्रति गुनासो गर्दै आएकोमा यसपटक भने गभर्नर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेलले त्यसका लागि ठाउँ छोडेनन् ।

मुख्यत: मौद्रिक नीतिमा भएका ६ वटा व्यवस्थाले मुख्य रूपमा सेयर बजारमा उत्साह भर्नेछ । त्यससमध्येको पहिलो हो – ब्याजदर थप घटाउन जोड दिइनु ।

मौद्रिक नीतिले नीतिगत दरलाई ५ बाट ४.५ प्रतिशतमा झारिएको छ । त्यस्तै स्थायी तरलता सुविधा दर ६.५ बाट ६ प्रतिशत र स्थायी निक्षेप सुविधा दर ३ बाट २.७५ प्रतिशतमा झारिएको छ । यसले बैंकहरूलाई ब्याजदर थप घटाउन सहज हुनेछ । यसको प्रभाव सम्भवत: साउनदेखिकै ब्याजदरमा पर्ने सम्भावना रहेको बैंकरहरूले जनाएका छन् ।

स्टक ब्रोकर एसोसिएसन अफ नेपालका पूर्वअध्यक्ष भरत रानाभाट ब्याजदर थप घटाउन मौद्रिक नीतिले जोड गरेको र यसले अप्रत्यक्ष रूपमा बजारलाई सकारात्मक प्रभाव पार्ने बताउँछन् ।

त्यस्तै बजारलाई सकारात्मक प्रभाव पार्ने दोस्रो विषय– व्यक्तिगत सेयर कर्जाको सीमा बढाइनु । व्यक्तिगत सेयर धितो कर्जाको सीमा १५ करोड रहँदै आएकोमा बढाएर २५ करोड पुर्‍याइने घोषणा गरिएको छ । एउटा व्यक्तिले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट अब सेयर धितो राखेर कुल २५ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा पाउने छन् ।

यसले मनोबलमा सिधा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ । ‘यसले बैंकबाट जाने ऋणमा तात्विक असर त नपर्ला । किनभने २५ करोड लिएर सेयर बजारमा लगानी गर्नेहरू थोरै मात्रै हुन्छन्,’ नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष सुनिल केसीले भने, ‘यद्यपि लगानीकर्तालाई मनोवैज्ञानिक रूपमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ ।’

यो व्यवस्थाले कर्जा धेरै नबढे पनि सकारात्मक सन्देश दिने लगानीकर्ताको पनि बुझाइ छ । ‘बजारमा लगानीकर्ताको मनोबल बढाउनुपर्ने विषयलाई समग्रमा मौद्रिक नीतिले समेटेको छ,’ नेपाल इन्भेस्टर्स फोरमका अध्यक्ष तुलसीराम ढकालले भने ।

त्यस्तै मौद्रिक नीतिमामा समेटिएको तेस्रो विषय हो- फाइनान्स कम्पनीलाई निक्षेप परिचालनको सीमा हटाइनु । फाइनान्स कम्पनीहरुलाई यसअघि प्राथमिक पूँजीको १५ गुणासम्म निक्षेप परिचालन गर्न सक्ने सीमा रहेकोमा यसलाई हटाइएको छ ।

अब फाइनान्स कम्पनीले थप निक्षेप लिएर व्यवसाय विस्तारका लागि सहजीकरण हुने भएको छ । यसले फाइनान्स कम्पनीको सेयरमा लगानी गरेका लगानीकर्ताको मनोबल बढ्न जानेछ ।

यो पनि पढ्नुहोस

नीतिगत दर घट्यो, निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा वृद्धि १२ प्रतिशत (पूर्णपाठ)

चौथो विषय हो– मौद्रिक नीतिले लघुवित्तको लाभांशमा गरेको कडाईलाई पनि खुकुलो बनाइनु । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश बाँड्नु परेको खण्डमा प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशत रकम साधारण जगेडा कोषमा, त्यसपछिको ३५ प्रतिशत ग्राहक संरक्षण कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था अहिले छ ।

यही व्यवस्थाका कारण लघुवित्तले १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश दिन सकिरहेका छैनन् । लाभांश धेरै नपाइने भएपछि लघुवित्तका सेयरधनी निरुत्साहित हुँदै आएका छन् ।

घोषित मौद्रिक नीतिले यसमा पुनरावलोकन गर्ने भएको छ । ‘यसको अर्थ १५ प्रतिशतको सीमालाई २५ वा ३० प्रतिशतसम्म पुर्‍याउन सकिनेछ भन्ने हो,’ रानाभाटले भने ‘यसले पनि लघुवित्त समूहको सेयरमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अनुमान छ ।’

पाँचौं– वाणिज्य बैंकका सेयरमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्नेगरी मौद्रिक नीतिमा केही व्यवस्था आएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आधार दर गणना विधिमा सुधार गरी यथार्थपरक बनाइने उल्लेख छ ।

बैंकहरूले आफ्नो विभिन्न लागतलाई समेटेर आधार दर तय गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । कर्जा सुरक्षण, ऋणपत्र निष्कासन, अन्य भुक्तानीका कमिसनजस्ता लागत आधार दर निर्धारण गर्दा नजोडिएको भन्दै बैंकरहरूले यस्ता लागत जोडेर यथार्थपरक बनाउनुपर्ने माग गरेका थिए ।

यहीं विषयलाई राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गर्न खोजेको देखिन्छ । यसले बैंकको थप लागत पनि आधार दरमा जोडिएर नाफालाई बढाउन बल पुग्नेछ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा विस्तार नीति पुनरावलोकन गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । विभिन्न क्षेत्रका शाखामा खर्च मात्रै बढेको भन्दै बन्द गराउनका लागि स्वीकृति माग्दै आए पनि पाएका थिएनन् । यसलाई राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गर्न खोजेको छ ।

त्यस्तै बैंकहरूलाई हाल बढ्दो निष्क्रिय कर्जा प्रमुख चुनौती रहँदै आएको छ । यस्तो निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापनाको विषय समेटिएको छ । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जा तथा गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनमा सघाउ पुर्‍याउने उद्देश्यले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापनाका लागि आवश्यक ऐन र नियमको मस्यौदा तर्जुमा गरी नेपाल सरकारसमक्ष पेस गरिनेछ’ नीतिमा भनिएको छ ।

छैटौं– बैंकहरूले लिक्विडिटी कभरेज रेसियो (एलसीआर) र नेट स्टेबल फन्डिङ रेसियो (एनएसएफआर) जस्ता व्यवस्था प्रभावकारी कार्यान्वयन भएपश्चात कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) सम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने मौद्रक नीतिमा उल्लेख छ ।

हाल कर्जा निक्षेप अनुपातकै कारण कतिपय बैंक थप कर्जा दिन नसक्ने स्थितिमा छन् । यो स्थिति हटेमा ती बैंकले थप कर्जा दिन सहज हुने र बिजनेसमा योगदान पुग्न जानेछ । यसले पनि बजारमा बैंकिङ सेक्टरलाई सकारात्मक योगदान पुग्नेछ ।

यसबाहेक पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नन्डेलिभरेबल फरवार्डमा प्राथमिक पूँजीको २५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न सक्ने भएका छन् । यसअघि यो सीमा २० प्रतिशत थियो । यसले अधिक लगानीयोग्य रकम भएका बैंकले त्यस्ता उपकरणमा लगानी गरेर नाफा बढाउन सक्छन् ।

त्यस्तै अहिले बैंकहरूलाई भएको अर्को चुनौती संकलन भएको निक्षेप कर्जाका रूपमा जान नसक्दा बढेको लागत हो । कर्जा प्रवाह बढाउनका लागि पनि मौद्रिक नीतिले घरजग्गा क्षेत्रमा सहज नीति लिएको छ । व्यक्तिगत आवासीय घरकर्जाको सीमा २ बाट ३ करोड पुर्‍याइनु तथा घरजग्गा खरिद गर्दा मूल्यांकनको ७० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन पाइने व्यवस्था गर्नुले थप कर्जा बढ्न सक्नेछ । लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर बढेको लागतलाई कम गर्न यसले मद्दत पुग्न सक्नेछ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पूँजी वृद्धिमा सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले यस बैंकको स्वीकृतिमा आवश्यकतानुसार पूँजी बढाउन सक्ने व्यवस्था गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । यसले सम्भवत हकप्रद सेयर निष्कासनमा सहजीकरण हुने अनुमान गरिएको छ ।